काठमाडौं- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत ६ सय २३ स्थानीय तहमा २ अर्ब रुपैयाँ सशर्त अनुदान पठाएको छ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि स्थानीय तह अन्तर्गत रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचिकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई रोजगारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले तत्कालका लागि २ अर्ब रुपैयाँ बाँडफाँड गरी सशर्त अनुदान पठाइएको जनाएको हो।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सुमन घिमिरेले ७ सय ५३ स्थानीय तहमा चार अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बजेट विनिभियोजन गरिएको भएपनि केही स्थानीय तहले बेरोजगारको संख्या र प्राथमिकतामा परेको आयोजनाको सूची नपठाएकोले ६ सय २३ स्थानीय तहमा मात्र उक्त रकम पाठाएको बताए।
उनले आयोजना र बेरोजगारको सूचिको आधारमा न्यूनतम १० लाख रुपैयाँ र अधिकतम ७५ लाख रुपैयाँको सीमा भित्र रहेर सशर्त अनुदानको रकम बाँडफाँड गरी निकाशा पठाइएको बताए। उनले यो रकम ग्रामीण सडक निर्माण, सडक मर्मत, विद्युतीकरण र तटबन्ध निर्माण लगायतका स्थानीय योजनामा मात्रै खर्च गर्न पाइने बताए।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि यस वर्ष २ अर्ब ६२ करोड विश्व बैंकबाट ऋण लिएर र बाँकी २ अर्ब २० करोड ३२ लाख नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट व्योहोर्नेगरी बजेट ल्याइएको थियो। यसवर्ष १३ लाख भन्दा बढीले बेरोजगार आवेदन भरेकोमा स्थानीय तहले अहिले सम्म ५३ हजार निवेदन मात्रै प्रमाणित गरेकाले उक्त रकम ५३ हजार जनाको लागि कम्तिमा १ सय दिन बराबरको रोजगारी दिन प्रयोग हुने छ। त्यस्तै बाँकी रहेका १ सय ३० स्थानीय तहमा आयोजना प्रस्ताव भई आएपछि र अहिले रकम बाँडफाँड भएका ६ सय २३ स्थानीय तहले बेरोजगारको प्राथमिकताक्रम सहितको सूची रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (इएमआइएस) मा प्रविष्ट गरेका आधारमा पुनः बाँडफाँड गरी पाठाउने प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए।
सरकारले यो वर्ष ७० हजार बेरोजगारलाई कम्तिमा १ सय दिन बराबरको रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको छ। तर स्थानीय तहमा बेरोजगारको संख्या १७ लाख भन्दा बढी छ।
प्रकाशित: २ फाल्गुन २०७६ १०:५२ शुक्रबार