दाङ – केही दिनअघि प्रदेश नम्बर पाँचका मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले प्रदेशको स्थायी राजधानीबारे बोले– ‘प्रदेश पाँचको स्थायी राजधानी भर्जिन–ल्यान्डमा हुनेछ। आफ्नै पार्टी नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेललाई आग्रह गर्दै उनले भने, ‘तपाई कुनै एक विशेष ठाउँको पक्षमा नलाग्नुस्, मैले पनि राजधानी दाङ भनेर भन्न छोडिसकें।’
उनले भनेजस्तै प्रदेश राजधानीको विषयमा उनको मौनता बढेको छ। यो मौनतालाई कसैले स्थायी राजधानी दाङ ल्याउने वातावरण निर्माणका रूपमा अथ्र्याएका छन् त केहीले दाङको पक्षमा बोल्न छोडेको भनेर आलोचनासमेत गरिरहेका छन्। भर्जिन–ल्यान्डलाई स्थायी राजधानी तोकिने आशय मुख्यमन्त्री पोख्रेलले व्यक्त गरे पनि उनकै सरकारका प्रवक्ता भौतिक योजना तथा पूर्वाधार विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरीले भने फरक विश्लेषण गरे। उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले भनेको भर्जिन–ल्यान्डको अर्थ त्यो हैन।’ सरकारका प्रमुख तथा मन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले पनि पुष्टि गर्छ कि प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्ने विषय अझै पेचिलै छ।
आगामी फागुन ३ गते प्रदेश सरकार स्थापनाको दुई वर्ष पुग्दै छ। आफ्नो स्थापना दिवसका अवसरमा प्रदेश सरकारले दाङमा बृहत् प्रदेश–एक्स्पो आयोजना गर्दै छ। लाखौं रुपैयाँ खर्चेर फागुन १० देखि १२ गतेसम्म जिल्लाको बेलझुन्डीमा आयोजना गर्न थालिएको सो एक्सपोमा सरकारले आफूले गरेका उपलब्धिहरूको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ, स्थायी राजधानी घोषणाबाहेक। विभिन्न मन्त्रालयगत कार्यक्रमहरूको विवरण प्रदर्शन गर्ने सरकारले स्थायी राजधानीका विषयमा भने कुनै उपलब्धि पेस गर्न सक्ने छैन। कारण अहिलेसम्म यो विषयको उपलब्धि शून्य छ।
दुई वर्षसम्म पनि प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्ने विषय उत्तिकै अन्योलमा छ। प्रदेशसभामा कुनै एक थलोको विषयमा स्पष्ट दुईतिहाई बहुमत नपुग्ने भएका कारण स्थायी राजधानीको ‘कचिंगल’ सरकार स्थापनाको दुई वर्षसम्म कायमै रहेको हो।
स्थायी राजधानी घोषणाका लागि यो अवधिसम्म कुनै प्रक्रिया नै नथालिएको भने हैन। तथापि यो प्रक्रियालाई सरकारको औपचारिकताका रूपमा मात्रै सरकारका मन्त्री अर्थ्याउँछन्। प्रदेशसभाले स्थायी राजधानी र नाम घोषणाका लागि एक विशेष समिति निर्माण ग-यो। समिति निर्माण भएपछि स्थायी राजधानीको टुंगो लाग्ने केही आशा जाग्यो। समितिले लामो समय लगाएर अध्ययन प्रतिवेदन बुझायो।
तर समितिले पनि कुनै एक थलोको विषयमा गहिरिएर अध्ययन गर्न सकेन वा समितिभित्रको भेगीय विवादले अप्ठेरो प-यो। फलतः समितिले अहिलेको अस्थायी राजधानी रहेको बुटवल, लुम्बिनी र दाङको देउखुरी क्षेत्रलाई सम्भावित राजधानीका रूपमा सिफारिस ग-यो। समितिका संयोजक तथा प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्र पुनले आफूहरूले अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाइसकेको बताए। ‘हामीले अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाइसकेका छौं, यो प्रतिवेदनले संसद्मा कहिले प्रवेश पाउने हो हामीले भन्न सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘हामीलाई दिइएको जिम्मेवारी पूरा गरिसकेका छौं, अब बाँकी काम सरकार र संसद्को हो।’
विशेष समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनले स्थायी राजधानी घोषणामा कतिको प्राथमिकता पाउला ? सरकारका प्रवक्ता तथा मन्त्री चौधरीको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने समितिले दिएको प्रतिवेदनको कुनै भूमिका रहने छैन। उनको भनाइ अनुसार विशेष समिति निर्माण गरेर थालिएको जिल्ला दौडाहा, अध्ययन र लागत मिथ्या नै हो। मन्त्री चौधरीले भने ‘त्यो समिति (विशेष समिति) ले दिएको प्रतिवेदनको कुनै अर्थ छैन, समिति त केवल प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि बनाइएको थियो।’
उनका अनुसार प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषणाका लागि अहिलेसम्म जस्तोसुकै प्रक्रिया थालिएको भए पनि स्थायी राजधानी घोषणाको अन्तिम विकल्प भनेको राजनीतिक सहमति नै हो। उनले भनेजस्तै विशेष समितिले गरेको सिफारिस अहिले जारी संसदमा प्रवेश नगराइनुले पनि यो समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उब्जाएकै छ। जारी हिउँदै अधिवेशनको सुरुमै यो समितिको प्रतिवेदन टेबुल हुने र राजधानी घोषणाको प्रक्रियालाई अगाडि बढाइने बताइएको थियो।
माघ पहिलो सातादेखि सुरु भएको संसद्मा अहिलेसम्म यो प्रतिवेदनले स्थान पाउन सकेको छैन। ‘भन्न त संसद्को सुरुमै यो प्रतिवेदनलाई टेबल गर्ने भनिएको थियो तर केही प्राविधिक विषयका कारण टेबुल हुन नसकेको होला,’ नेकपाका नेता तथा प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रजीत थारुले भने, ‘फागुन अन्तिम सम्ममा यो विषयले प्रवेश पाउन सक्ला भन्ने लागेको छ।’
सरकारका प्रवक्ता चौधरीले भने विशेष समितिले काम सक्न बाँकी रहेकाले संसद्मा प्रतिवेदन टेबुल हुन नसकेको बताए। तथापि यो प्रतिवेदनको कुनै तुक नदेखेका मन्त्री चौधरीले स्थायी राजधानीका लागि अनौपचारिक रूपमा राजनीतिक छलफल भइरहेको बताए। ‘स्थायी राजधानी घोषणाका लागि राजनीतिक सहमति नै अपरिहार्य हो,’ उनले भने, ‘यसका लागि अनौपचारिक छलफल भइरहेका छन्।’
प्रकाशित: २९ माघ २०७६ ०२:४३ बुधबार