भैरहवा- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले लुम्बिनीको बृहत्तर विकास गर्नका लागि करिब २ खर्बको बजेट भएको प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने बताएका छन् । लुम्बिनी विकास कोषले लुम्बिनीमा आयोजना गरेको बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रको योजना तथा विश्व शान्तिनगरको कार्यान्वयन सम्बन्धि छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भट्टराईले बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रको परिकल्पना कार्यान्वयन गर्न बृहत्तर लुम्बिनी विकास प्राधिकरण गठन आवश्यक रहेको बताए ।
अहिलेको लुम्बिनी विकास कोषले आफ्नो नियमित काम गर्दै आएको छ, बृहत्तर लुम्बिनी विकासको योजना लाई कार्यान्वयन गर्न सम्पुर्ण अधिकार सम्पन्न हुने गरी बृहत्तर लुम्बिनी विकास प्राधिकरणको रुपमा आउनका लागि छलफल गरिरहेको बताए । लुम्बिनी विकास कोषको नियमित कामहरुलाई असर नपर्ने गरि बृहत्तर लुम्बिनीको विकासको लागी मात्रै काम गर्ने गरि करिब २ खर्वको बजेट भएको प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
लुम्बिनीलाई विश्व पर्यटनको शहरको रुपमा स्थापित गर्न, स्थानीयको जीवनस्तर, आयु बृद्धि गर्नका लागि लुम्बिनीसहित कपिलवस्तु र नवलपरासीलाई जोडेर स्थानीयको ल्याण्ड पोलिङ शर्तमा नयाँ कार्यायोजनाको अवधारणाका साथ लुम्बिनीको विकास गर्न १० वर्षको समयावधि तोक्न सकिने बताए ।
लुम्बिनीसहित स्थानीय र यहाँका व्यवसायीहरुको विकासलाई मध्येनजर गर्दै अर्बौको लगानीमा सरकारले अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरेको छ । ३० लाख विदेशी पर्यटक ल्याउने लक्ष्यका साथ र मुस्लिम समुदायको हज जस्तै लुम्बिनीलाई बुद्ध जयन्तीको दिन बुद्धीष्टहरुको मक्का मदिना जस्तै आउन सक्ने सम्मको योजना रहेको बताए ।
लुम्बिनीसहित ३ जिल्ला बुद्धसँग जोडिएका छन्, बृहत्तर रुपमा जोड्नका लागि छलफल गरिरहेको बताउदै धार्मिक, सांस्कृतिक र अध्यात्मिक हिसाबले आर्कषण दिन प्राकृतिक क्षेत्रलाई बृहत्तर योजनाभित्र जोड्ने बताए । नेपालमा बाबरी मस्जिद र राममन्दिर जस्तो लडाई कदापी हुन नदिई स्थानीयको अस्तित्व कायम गरी बौद्ध स्तुप, मस्जिद, मन्दिरसहितको बृहत्तर शान्तिग्रामको रुपमा विकास गर्ने बताए ।
मन्त्री भट्टराईले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार, स्थानीयलाई सामेल गराई बहुसांस्कृतिक पक्षलाई ध्यानमा राखेर योजना कार्यान्वयन गरिने बताए । मायादेवी मन्दिर क्षेत्रको विकासले मात्रै लुम्बिनीको बृहत्तर विकास हुन नसक्ने बताउँदै देवदह, सैनामैना, तिलौराकोटलगायतका क्षेत्रहरुलाई पनि एक अर्कासँग जोड्दै लुम्बिनी आउने पर्यटकलाई समय बिताउन सक्ने वातावरण बनाउनेतर्फ सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विकास कोषले विस्तृत सम्पदाको पहिचान र जानकारी गरी स्थानीय तहलाई संरक्षण गर्न आदेश दिने बताए । सुरक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहहरुले यस सम्बन्धि भूमिका खेलिदिन आग्रह गरे ।
बृहत्तर लुम्बिनीको गुरुयोजना कार्यान्वयन आवश्यक रहेको र यसका लागि प्रदेश सरकारले पनि प्राथमिकता दिएको बताउदै तिलौराकोट र रामग्रामको गुरुयोजना अनुसार विकास गर्न जग्गा प्राप्ति महत्वपूर्ण हुने भएकाले त्यसमा ध्यान दिन आग्रह गरे ।प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लिला गिरीले लुम्बिनीको फाइदा पहिला नजिककोले लिनुपर्ने बताउदै स्थानियले विकासमा बाधा नगरी सहकार्य गरी पर्यटक बढाउने खालका गतिविधि गर्न सुझाव दिए ।
लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष अवधेशकुमार त्रिपाठीले लुम्बिनी गुरुयोजनाको करिब ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको बताए । प्रोफेसर केन्जो टांगेद्वारा परिकल्पना गरिएको लुम्बिनी गुरुयोजनाको २० प्रतिशत कामका लागि ग्लोबल विदेशी परामर्शदाता नियुक्त गरी सकेको र २ वर्षमा ग्लोबल टेण्डरबाट गुरु योजना सम्पन्न हुने बताए।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सदस्य, स्थानीय जनप्रतिनिधि, विकास कोषका सदस्यहरु, स्थानीय, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि लगायतले स्थानीयको अपनत्व हुने गरी विकास हुनुपर्ने बताए । बृहत्तर लुम्बिनीको विकाससंगै लुम्बिनी क्षेत्रकै समग्र क्षेत्रको विकास हुने बताए ।
प्रकाशित: २१ माघ २०७६ १३:४४ मंगलबार