काठमाडौं – संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यले यती होल्डिङ्स प्रालिलाई गोकर्ण रिसोर्ट र दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिजमा दिइएको विषयमा समितिले नै विस्तृत छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र नेपाल ट्रस्टको कार्यालयका सचिवलाई डाकेर बसेको बैठकमा सदस्यहरूले स्वार्थपूर्ण ढंगबाट सरकारले गोकर्ण रिसोर्ट र दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडामा दिएको दाबीसहित विस्तृत छानबिन गर्न माग राखेका हुन्। समितिका सदस्य एवं कांग्रेस सांसद् मीनेन्द्र रिजालले लेखा समितिकै सदस्यको संयोजकत्वमा विस्तृत छानबिन गर्नुपर्ने बताए। उनले सीमित व्यक्तिलाई धनी बनाउने कानुनको उद्देश्य नभएको टिप्पणी गरे। ‘पूर्वराजाको सम्पत्ति केही सीमित व्यक्तिले प्रयोग गर्न खोजेका छन्’, उनले भने, ‘यतिले नपुगेर यत्ति चाहिनेहरुका लागि यो सम्पत्तिको प्रयोग गर्ने सोच कसरी विकसित भयो, मैले बुझ्न सकेको छैन।’
उनले पहिलेको सम्झौताको ६ वर्ष बाँकी छँदै सन् २५ वर्षका लागि गोकर्ण रिसोर्टलाई भाडामा दिनुमा कुनै आधार नदेखिएको बताए। ‘खालि भोलि गर्न पाइएला कि नपाइएला भन्नेबाहेक अरु कुरा मैले देखेको छैन’, उनले नेपाल सरकारका सचिव र नेपाल ट्रस्टका निमित्त सचिवलाई लक्षित गर्दै भने, ‘२५ सालसम्मका लागि निर्णय गर्नुभयो, ५० सालसम्मका लागि केके निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ, जानकारी दिनुहोस्।’
समिति सदस्य कांग्रेस सांसद राजन केसीले पूर्वराजाको सम्पत्तिमा चलखेल भएको आरोप लगाए। सचिवले गरेको निर्णय सहसचिवले सच्याउने काम भएको भन्दै उनले यसमा अख्तियारको दुरुपयोग भएको बताए। कांग्रेसकै तेजुलाल चौधरीले गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा भाडामा लगाउने कुरा आर्थिक लेनदेनबाट भयो कि भन्ने आशंका उब्जिएको बताए। सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद विरोध खतिवडाले विभिन्न बहानामा एउटैलाई सधैं लिजमा दिने हो कि भन्ने बेथिति बढ्न थालेको बताए।
नेपाल ट्रस्टका निमित्त सचिवले अख्तियारबाट क्लिन चिट पाएको भनेपछि लेखा समितिका पदाधिकारीले भने– संसद् सबैभन्दा माथि हो, यहाँ आएर अख्तियारको कुरा सुनाउने ?
यो विषयमा प्रश्न उठेपछि लेखा समितिले पुस ७ गते नै सम्झौताको कागजात मगाएको थियो। समितिले ती कागजात अध्ययन गरेर बिहीबार बैठक गरेको थियो। समितिले गोकर्ण रिसोर्ट र दरबारमार्गमा रहेको नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडामा दिएको विषयमा स्पष्ट पार्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारी र नेपाल ट्रस्टका निमित्त सचिव राजेश्वर ज्ञवालीलाई बोलाएको थियो।
बैठकमा नेपाल ट्रस्टका निमित्त सचिव ज्ञवालीले कानुनअनुसार नै जग्गा भाडामा दिएको बताए। उनले भने, ‘पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। नेपाल ट्रस्टको भवनका बारेमा अख्तियारबाट हामीले क्लिन चिट पाइसकेका छौं। हामीले कानुनअनुसार नै जग्गा दिएका हौं।’ उनले संसदबाट पास भएको कानुनअनुसार नै काम गरेको बताए। उनको सो भनाइलाई तत्काल खण्डन गर्दै समिति सभापति भरत शाहले भने, ‘कानुनले ६ वर्षअघि लिजमा दिनु भनेर कहाँ लेखेको छ ? यहाँ आएर अख्तियार र अदालतको कुरा सुनाउने ? संसद् भनेको सबैभन्दा माथि हो भन्ने कुरा बुझ्नोस्।’ लगत्तै कांग्रेसका राजन केसीले थपे, ‘अख्तियारले क्लिन चिट दिँदैमा नेपाल ट्रस्टका पदाधिकारी चोखिन मिल्दैन।’
कांग्रेस सांसद रिजालले भने, ‘कानुन कुन मनसायबाट बनेको हो, यहाँ कानुनको कुरा नगर्नुस्।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव बिडारीले आफू भर्खरै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा भएर आएको बताउँदै सचिवको निर्णय एक तह तलको अधिकारीले सच्याएको कुरा कानुनअनुसार भयो कि भएन, अध्ययन गरेर जानकारी गराउने उल्लेख गरे। त्यसपछि समितिले एक हप्ताभित्र अध्ययन गरेर आउन सचिव बिडारी र निमित्त सचिव ज्ञवालीलाई निर्देशन दियो।
सरकारले मंसिर २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट अघिल्लो लिज सम्झौता समाप्त हुनु ५ वर्ष ८ महिनाअघि नै गोकर्ण रिसोर्ट सञ्चालनको जिम्मा अर्को २५ वर्षका लागि यती होल्डिङ्सलाई दिएको थियो। यस्तै २०७४ सालको जेठ १४ मा दरबारमार्गको नेपाल ट्रस्टको जग्गा पनि यती होल्डिङ्को भगिनी कम्पनी थामसेर्कुलाई ३० वर्षका लागि भाडामा दिने सम्झौता भएको थियो।
गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा पर्ने झन्डै २८ सय रोपनीमा फैलिएको गोकर्ण रिसोर्ट र गल्फ कोर्सका निम्ति यतीबाट सरकारले प्रतिरोपनी ५ सय ६४ रुपैयाँ मात्र भाडा पाउँछ। विपक्षी दलका नेताहरुले यसलाई ‘क्रोनी क्यापिटालिज्म’ को उदाहरण भन्दै यसमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेका छन्।
स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र राजपरिवारका अन्य सदस्यको निधन भएपछि राजपरिवारको नाममा रहेका सम्पूर्ण सम्पत्तिको खोजी गर्ने र व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाल ट्रस्टलाई कानुन बनाएर दिइएको थियो। कानुन संशोधन गर्दै यस्तो सम्पत्ति व्यापारिक प्रयोजनका लागि पनि दिने प्रावधान राखेपछि धमाधम यती होल्डिङ्स समूहलाई जिम्मा दिने काम भएको छ।
प्रकाशित: १८ माघ २०७६ ०२:०३ शनिबार