काठमाडाैं – उपसमचिवदेखि माथिका धेरैजसो उच्च सरकारी कर्मचारी सेवा निवृत्त नहुँदै अर्को नियुक्त लिन लबिङ गर्ने गरेका छन्। यस्तो परम्परालाई हाल संसद्को राज्य व्यवस्था समितको बैठकमा छलफलमा भइरहको संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५को मस्यौदामा केही कडाइ गरिएको छ।
मस्यौदामा राजपत्राकिंत विशिष्ट(सचिव) र राजपत्राकिंत प्रथम श्रेणी(सहसचिव) वा सो सरहको पदबाट सेवा निवृत भएको व्यक्तिले नेपाल सरकारको स्वीकृतिबिना सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा कानुनबमोजिम नेपाल सरकारले दिने कुनै जिम्मेवारीबाहेकको पदमा नियुक्त लिन पाइने छैन भनी व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी सेवा निवृत्त भएको दुई वर्षसम्म नेपालस्थित नियोग,अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, वा दातृ निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा काम गर्न पाइने छैन भनी व्यवस्था मस्यौदमा राखिएको छ।
मस्यौदामा राखिएको उक्त प्रावधानबारे राज्य व्यवस्था समितका सदस्यले सहमति जनाएको स्रोतको भनाइ छ। हाल लागू भएको निजामती सेवा ऐन २०४९ मा यस्तो व्यवस्था छैन। सो ऐनअनुसार आज अवकाश पाएको कर्मचारीले भोलि नै अर्को कुनै नियुक्त लिन पाउँछ। प्रस्तावित मस्यौदामा सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई राजनीतिक नियुक्त लिन केही कडाइ गरे पनि सरकारको स्वीकृति लिएर नियुक्त लिनसक्ने व्यवस्था छ। यसबाट १३ वटा संवैधानिक अंग तथा अन्य आयोजनामा जान सेवा निवृत्त हुन लागेका उच्च्च कर्मचारीले आफ्नो कार्यकालमै लबिङ गर्ने गरेको परम्परा छ। अहिलको कानुन उपयोग गर्दै सेवा अवधि सकिनेबित्तिकै एनजिओ/आइएनजिओ, कन्सल्टेन्टी, विकासका आयोजना तथा संवैधानिक अग जस्ता लाभका पदमा जाने प्रवृत्ति छ।
मस्यौदामा निजामती सेवाको विशिष्ट र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको पदबाट सेवा निवृत्त भएको व्यक्तिले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृतिबिना सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म काम गर्नु हुँदैन भनी समयसीमा राखिएको छ। एक कर्मचारी नेता भन्छन्, ‘उपसचिवदेखि माथिका धेरैजसो कर्मचारीले उच्च पदमा रहेका बेला राजनीतिक पहँुच बनाएका हुन्छन्। यसबाट अबकास पाउनेबित्तिकै अन्य आकर्षक ठाउँमा जान सहज हुन्छ।’
एनजिओ÷आइएजिओ, विकासका आयोजना तथा कन्सल्टन्ण्टीले पनि सकेसम्म भरखरै सेवा निवृत्त भएका उच्च कर्मचारीलाई पहिले प्राथमिकता दिई जागिरमा अवसर दिने गर्छन्। त्यस्ता पूर्वकर्मचारीको तलब सुविधा पनि तुलनात्मक बढी हुने गर्छ।
४ सचिव सेवा निवृत्त हुँदै
यसैबीच, माघ २२ देखि ४ सचिव सेवा निवृत्त हुँदैछन्। गृह सचिव प्रेम राई, अर्थसचिव राजन खनाल, उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव रामकुमार आचार्य तथा नेपाल ट्रष्टका सचिव गजेन्द्र ठाकुर अवकाश हुँदैछन्। स्रोतका अनुसार अवकाश हुन लागेका सचिवको संवैधानिक अंगमा नियुक्तिका लागि अहिलेदेखि नै चर्चा सुरु भएको छ।
एकातिर, सेवा निवृत्त हुँदै गरेका सचिवहरू अर्को नियुक्तिका लागि लबिङमा छन् भने अर्कोथरि ५ दिनपछि खाली हुन लागेको गृह र अर्थ सचिवमा जान अन्य कार्यालयमा कार्यरत सचिवले लबिङ सुरु गरेका छन्। खासगरी गृहसचिवमा जान यादव कोइराला(हाल संघीय मन्त्रालयका सचिव), सुरेश अधिकारी(हाल प्रदेश १ का सचिव), केदार न्यौपाने (हाल महनगरपालिका सचिव), महेश्वर न्यौपाने (हाल अख्यितारमा कार्यरत), सूर्य गौतम(हाल भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा कार्यरत), रामकृष्ण सुवेदी (हाल प्रदेश २मा कार्यरत)लागयातका सचिवले लबिङ सुरु गरेका हुन्।
प्रकाशित: १६ माघ २०७६ ०२:५७ बिहीबार