काठमाडौं – राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिबाट पारित भएको नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक फेरि विवादमा परेको छ। काउन्सिललाई स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायको रूपमा नराखेको भन्दै पत्रकार महासंघले यसको विरोध गर्न सुरु गरेको छ। विधेयकले काउन्सिलका पदाधिकारीको नियुक्त गर्ने र हटाउने कुरामा सरकारको जिम्मामा राखेपछि विधेयक पुनः विवादित बन्न पुगेको हो। विधेयक संसद्मा आएलगत्तै विवादमा परेको थियो। सत्तरूढ दलकै सहमतिमा विधेयक अघि बढे पनि सहमतिबमोजिको व्यवस्था नभएपछि पुनः विरोध सुरु भएको हो। राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले माघ १३ गते पारित गरेको विधेयक प्रतिवेदनमा पत्रकार महासंघको सहमतिबमोजिको व्यवस्था नराखेपछि पत्रकार महासंघ फेरि ध्यानाकर्षणको तयारीमा छ।
विधेयक संघीय गणतन्त्र नेपालको मर्मबमोजिम नभएको भन्दै पत्रकार महासंघले राष्ट्रिय सभामा ध्यानाकर्षण गर्ने भएको छ। माघ १९ मा डाकिएको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा मिडिया काउन्सिल विधेयक प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी छ। त्यसअघि नै यसबारे ध्यानाकर्षण गर्ने तयारी गरेको पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले बताए। महासंघले ध्यानाकर्षण गराएका विषयमा आशिंक सम्बोधन मात्रै भएको उनले बताए। उनले भने, ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक २०४८ को प्रेस काउन्सिल ऐन भन्दामाथि उठ्न सकेन, उल्टै पत्रकारको परीक्षा लिने व्यवस्था थपेर हास्यास्पद काम ग-यो।’
पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले विधायन समितिबाट पारित भएको मिडिया काउन्सिल विधेयकले काउन्सिललाई स्वतन्त्र स्वायत्त नगराएको र स्वनियमनलाई प्रबद्र्धन गर्न नसकेको बताए। पत्रकारलाई परीक्षा लिने कुरा पनि जायज नभएको उनले बताए।
महासंघले विधेयकबारे बिहीबार विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादकसँग छलफल गर्ने भएको छ। त्यसपछि विज्ञ र सरोकारवालासँग छलफल गर्ने र सुझावका आधारमा राष्ट्रिय सभामा ध्यानाकर्षण गर्ने अध्यक्ष आचार्यको भनाइ छ। महासंघले काउन्सिललाई संसद्प्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । काउन्सिल पदाधिकारीको नियुक्ति गर्दा सरकारले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको संयोजकत्वमा सञ्चारमन्त्रीसमेत रहेको समितिको सिफारिसमा गर्नुपर्ने सुझाव उसले समितिलाई दिएको भए पनि विधेयक प्रतिवेदनमा सो कुरा राखिएको छैन। काउन्सिल अध्यक्ष र सदस्य नियुक्ति र हटाउने प्रक्रियामा सरकार नै हाबी भएकाले काउन्सिल स्वायत्त र स्वतन्त्र हुन नसक्ने भन्दै पत्रकार महासंघले यसबारे आपत्ति जनाएको छ। काउन्सिलका पदाधिकारी हटाउनु पर्दा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने समितिले नै त्यससम्बन्धी आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने व्यवस्था राख्नु पत्रकार महासंघको माग छ। समितिबाट पारित विधेयकले काउन्सिलले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने उल्लेख गरेको छ। तर, पत्रकार महासंघले काउन्सिलको वार्षिक प्रतिवेदन संसद्कै विषयगत समितिमा बुझाउने प्रस्ताव गर्दै आएको छ। पत्रकार महासंघले काउन्सिल गठन गर्दा मिडिया उपभोक्ताको प्रतिनिधिका रूपमा एकजना, सांसद सदस्य दुई, नेपाल बार एसोसिएनको प्रतिनिधिसमेतको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । समितिले पत्रकारलाई जरिवाना गर्ने व्यवस्था र काउन्सिलका अध्यक्षलाई सरकाले निर्देशन दिने व्यवस्थालाई हटाएको छ। यो कुराले मात्र विधेयक संघीय लोकतान्त्रिक नहुने महासंघको ठहर छ।
राष्ट्रिय सभा विधायन समितिका सदस्य ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले विधेयकले स्वनियमनलाई प्रवद्र्धन गर्न खोजेको तर सरकारले आमसञ्चार विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने र त्यो विधेयकले स्वनियमनलाई प्रवद्र्धन गर्ने आश्वासन दिएको बताए। काउन्सिलका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने र हटाउने कुरा संसद्लाई दिनुपर्ने विषयमा सरकारले आनाकानी गरेको थियो। समितिमा उपस्थित सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मिडिया काउन्सिल संवैधानिक आयोग जस्तो नभएर सरकारलाई सहयोग गर्ने निकाय हो भन्दै सरकारले नै नियुक्ति गर्ने र हटाउने कुरा उल्लेख गर्नुपर्ने बताएका थिए। राष्ट्रियसभा अध्यक्षको संयोजकत्वको समितिले काउन्सिला पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्ने र हटाउन सिफारिस गर्ने कुरा राख्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी र रामनारायण बिडारीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
राष्ट्रिय सभामा २०७६ बैशाख २७ गते मिडिया काउन्सिल विधेयक दर्ता भएको थियो। विधेयकमा काउन्सिल सरकारको नियन्त्रणमा हुने, पत्रकारलाई २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने, काउन्सिललाई सरकारले निर्देशन दिने जस्ता प्रावधान राखिएको थियो। सो प्रावधानलाई पत्रकार महासंघसहित अन्य अधिकारकर्मीले अघि नबढाउन भन्दै विरोध गरेका थिए। त्यसपछि पत्रकार महासंघले तीन बुँदे असहमति पत्र सरकारलाई बुझाएको थियो। सत्तापक्षका उपनेता सुवास नेम्बाङसँग पत्रकार महासंघका पदाधिकारीको छलफलमा उनले महासंघले उठाएका विषय सम्बोधन हुने आश्वासन दिएपछि विधेयक अघि बढेको थियो। महासंघसँगको सहमतिपछि मात्र यो विधेयक राष्ट्रिय सभाको बैठकमा २०७६ भदौ १२ गते प्रस्तुत भएको थियो। सो विधेयकलाई विधायन समितिमा गत भदौ २५ गते नै पठाइएको थियो। विधायन समितिले काठमाडौंमा सञ्चारसँग सम्बन्धित संस्थासँग सुझाव लिएको थियो भने प्रदेशबाट पनि राजनीतिक दलका नेतासँग सुझाव लिएको थियो। तर सुझाव एकातिर राखेर समितिले सरकारसँगै लय मिलाउँदै तीनदिन अघि माघ १३ गते विधेयक प्रतिवेदन पारित गरेको थियो।
प्रकाशित: १६ माघ २०७६ ०२:४१ बिहीबार