काठमाडौं - सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का दुबै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सक्रमणकालीन न्यायका विषय मिलेर अघि बढ्ने सहमति गरेका छन्। राष्ट्रिय अन्र्तराष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संघ संस्थाले नेपालमा संक्रमणकालीन न्याय मरेको भन्दै आलोचन गर्न थालेपछि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले त्यसलाई मिलेर सामाना गर्ने सहमति गरेका हुन्।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप तथा आयोग गठन भैसकेको बेला सत्तारूढ दलका तर्फबाट प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा अग्नी सापकोटालाई उम्मेदवार बनाएलगत्तै मानव अधिकारवादी संघ संस्था र अधिकारकर्मीले त्यसको विरोध गर्न थालेका थिए। शुक्रबार मात्रै राष्ट्रपतिका सल्लाहकार रहेका मानव अधिकारवादी सुशील प्याकुरेलले राजीनामा दिएका थिए। हत्या आरोपी सापकोटालाई सभामुखको उम्मेदवार बनाएको विषयमा असहमति जनाउँदै प्याकुरेलले राजीनामा दिएका हुन्।
शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको तीन शीर्ष नेताको छलफलका क्रममा मुलुक सञ्चालन गर्दा आइपर्ने समस्याबारे सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर समाधान गर्नुपर्ने भएकाले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका नेताबीच छलफल भएको जनाएको भए पनि खासमा सक्रमणकालीन न्यायको विषयमा छलफल भएको थियो। तीन नेताबीच एक घण्टाभन्दा लामो छलफल भएको थियो। तीन नेताको साथमा नेकपा संसदीय दलका नेता सुवास नेम्बाङ, कांग्रेसका नेता रमेश लेखक पनि सहभागी थिए।
भेटमा सहभागी नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले सत्ता र प्रतिपक्षका नेताबीच छलफल हुनु स्वाभाविक भएको बताए। ‘राज्य सञ्चालनका विविध विषयमा छलफल भएको हो सत्ता पक्षका नेताहरूले प्रतिपक्षसँग मुलुक सञ्चालनको विषयमा साझा धारणा बनाउने जस्ता विषयमा छलफल गर्नु स्वाभाविक हो’नेता नेम्वाङले भने। उनका अनुसार संसद् सञ्चालन र सत्य निरुपण मेलमिलाप आयोगको विषयमा पनि छलफल भएको थियो। आइतबार संसद्को बैठक आह्वान गरेका बेला शनिबार सत्तापक्षका नेताले प्रतिपक्षीका नेता देउवासँग छलफल गरेका थिए। छलफलका क्रममा विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका विषयमा पनि सामान्य छलफल भएको बताइएको छ।
प्रकाशित: १२ माघ २०७६ ०१:२८ आइतबार