काठमाडाैँ – हरेक आर्थिक वर्ष असार १० गते बजेट ल्याई असार मसान्तभित्र नगरसभा/गाउँसभाबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४० वटा स्थानीय तहले उल्लंघन गरे। आव २०७६/७७ को ६ महिनापछि २०७७ पुस मसान्तसम्म १९ वटा स्थानीय तहले बजेट पेस गरेका छैनन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समयमा वजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहलाई बजेट ल्याउन र अविलम्ब नगरसभा/गाउँसभा बोलाउन पटकपटक ताकेता ग-यो तर १९ वटा स्थानीय तहले त्यसलाई पनि उल्लंघन गरे।
असारमसान्त सम्म वजेट पेश नगर्ने स्थानीय तहलाई संघले आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गरेको जनाएको छ। यस्ता आर्थिक अनुशासन नमान्ने स्थानीय तहलाई केन्द्रले दिँदै आएको अनुदान रोक्ने सरकारले घोषाणा गरेको छ। मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले पुस मसान्तसम्म बजेट पास नगर्ने स्थानीय तहलाई केन्द्रले दिने अनुदान रोक्न अर्थमन्त्रालयसमक्ष पत्राचार गरेको जनाए। ‘हामीले समयमा बजेट पेस गर्न स्थानीय तहलाई पटकपटक सचेत गराएका हौं। तर पनि बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहलाई केन्द्रले दिने अनुदान रोक्न अर्थसँग आग्रह गरेका छौ,’ उनले भने। स्थानीय तहको निर्वाचन भएको पहिलो वर्ष संघले कडा नीति अपनाएको थिएन।
चुनाव भएको पहिलो वर्ष भएकोले त्यती कडा नीति नअपनाएको संघीयका उच्च कर्मचारी बताउँछन् तर स्थानीय तहको चुनाव भएको दुइ वर्ष बित्दा पनि समयमा बजेट पेस नगर्नेका हकमा अब कडा हुने ती कर्मचारीको भनाइ छ। मन्त्रालयका अर्का सहसचिव जयनारायण आचार्यले पनि समयमा नगरसभा/गाउँसभा नगर्ने स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले जतिसक्दो चाँडो नगरसभा/गाउँसभाबाट बजेट पारित गर्न सचेत गराएको जनाए। हाल केन्द्र सरकारले स्थानीय तहलाई १३ देखि ८० करोडसम्म रुपैयाँ सिधै उपलब्ध गराउने गरेको छ। आव २०७६÷७७ मा मात्र संघीय सरकारले सबै स्थानीय तहलाई एकमुष्ट ८९ अर्ब ९५ करोड रकम अनुदान दिएको थियो। यो रकम समानीकरण शीर्षकमा दिइएको थियो।
संघीय मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश २ का गुजरा, फतवाबिजयपुर, वृन्दावन, बौधीमाई नगरपलिका, पकाहा मैनपुर, विन्दबासिनी, सखुवा प्रसौनी, छिन्नमस्ता, तिरहुत, बलानविहुल राजगढ गाउँपालिका, सप्तकोशी नगर पालिक औरही गाउँपालिका, कल्याणपुर नगरपालिका, कमला नगरपालिकालगायतका स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याएका छैनन्। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०६४ अनुसार नगरसभा तथा गाउँसभाबाट पारित नभएसम्म बजेट कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन। असार मसान्तभित्र पारित भएको बजेट साउन १ बाट कार्यान्वयन हुनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ।
मेयर÷अध्यक्षको मानोमानी तथा लापरबाहीको कारण स्थानीय तहले बजेट पेस नगरेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। मन्त्रालयका अनुसार केही स्थानीय तहरूले भने आवश्यक दक्ष कर्मचारी र प्राविधिक नभेटाएर बजेट पेस गर्न नसकेको जनाएका छन्।
त्यस्तै, संघले पठाएको कर्मचारी स्थानीय तहले अनिर्वाय हाजिरी गराउने पर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसलाई अटेर गर्दै आएका छन्। संघीय मन्त्रालयले पटक पटक कर्मचारी हाजिर गराउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिए पनि अटेर गर्दै आएका छन्। स्थानीय तहले फिर्ता गरेका करिब एक सय कर्मचारी अहिले पनि अलपत्र छन्। ती कर्मचारीलाई संघीय मन्त्रालयले मन्त्रालयमै हाजिरी गराइ तलब दिने गरेको छ। काठमाडौंभित्रका र खासगरी सहरी क्षेत्रका स्थानीय तहले केन्द्रले गरेको निर्देशन उल्लंघन गरेका छन्। मध्यपुर थिमि, धुलिखेल नगरपालिकालगायतका नगरपालिकाले केन्द्रले पठाएको कर्मचारी फिर्ता गरेका हुन्।
प्रशासकीय अधिकृत पनि फिर्ता
केही स्थानीय तहमा मेयर/अध्यक्षले संघले पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई फिर्ता पठाइ सुब्बाालाई निमित्तको जिम्मेवारी दिने गरेका छन्। संघले पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट आफूले भने जस्तो काम गराउन असजिलो हुने भएपछि मेयर/अध्यक्षले सुब्बाालाई निमित्त दिएर प्रशासकीय अधिकृत फिर्ता पठाउने गरेका हुन्।
प्राय सबै ठाउँमा लामो समय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिक्नै सक्दैनन्। अधिकांश नगरपालिकामा ६/६ महिनामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिने गर्छन। कुनै नगरपालिकामा त २/३ महिनामै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिएका छन्। ठाउँमाठाउँमा जन प्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विवाद हुनु र चाँडोचाँडो प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत फेरिनुमा मेयर बलियो कि प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत बलियो भन्ने मनोविज्ञानले ठूलो काम गरेको हुन्छ। कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको मातहतमा हुने व्यवस्था छ। त्यसैले स्थानीय तहका मेयर÷उपमेयर तथा अध्यक्ष/उपाध्यक्षले चाहेर पनि आफ्नो ठाउँमा प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत फर्न सक्दैनन्। आफ्नो स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेर्न मेयर/उपमेयरले आफ्नो जिल्लाका सांसद र स्थानीय नेता ल्याएर संघीय मन्त्रालयमा डेलिगेसनमा आउने गर्छन्। मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘केही स्थानीय तहमा मेयर/उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतवीच विवाद हुन थालेपछि केही ठाउँमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले विभिन्न बाहना बनाउँदै काठमाडौं तथा अन्य ठाउमा बेला बेलामा काज मिलाउने गर्छन्। मन्त्रालयका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निजामती कर्मचारीका लागि सबैभन्दा पछिल्लो रोजाइ हो।
प्रकाशित: ६ माघ २०७६ ०२:४५ सोमबार