मकवानपुर – प्रदेश ३ को नाम बाग्मती तोकिएको छ भने स्थायी राजधानी हेटौंडा कायम गरिएको छ। प्रदेशसभाको आइतबार हेटौंडामा सम्पन्न बैठकले सर्वसम्मत रूपमा बाग्मती नामकरण गरेको हो। स्थायी राजधानीका लागि भने मत बाँडियो। हेटौंडालाई राजधानी बनाउने पक्षमा दुई तिहाइभन्दा बढी मत प-यो। मतदानमा सहभागी एक सय आठ सांसदमध्ये हेटौंडाको पक्षमा एक सय पाँच मत परेको सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बताए। ‘प्रदेशको राजधानी मकवानपुरको हेटौंडाको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्नेमा एक सय पाँच मत र विपक्ष अर्थात् हुन्न भन्नेमा तीन मत परे।’
तत्कालीन विवेकशील साझाका तीन सांसद रमेश पौड्याल, शोभा शाक्य र विराजभक्त श्रेष्ठबाहेक बाँकी सबै सांसदले हेटौंडाको पक्षमा मत जाहेर गरे। हेटौंडाको पक्षमा प्रदेशसभामा रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमत पुगेकाले मकवानपुर जिल्लाको हेटौंडा स्थायी राजधानी तोकियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भएको सभामुख श्रेष्ठले घोषणा गरेका थिए। प्रदेशसभामा एक सय १० सांसद रहेकोमा सभामुख श्रेष्ठ मतदानमा सहभागी भएनन् भने स्वतन्त्र सांसद प्रेम तामाङ संसद्मै उपस्थित भएनन्।
मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेशको राजधानी हेटौंडा कायम गरियोस् भनी संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ बमोजिम प्रस्ताव पेस गरेका थिए। प्रस्तावलाई नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ, राप्रपाकी सांसद रीता माझी र राप्रपा संयुक्तकी सांसद रीना गुरुङले समर्थन गरेका थिए। सो उपधारामा प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले निर्णय गर्ने उल्लेख छ। एक सय १० जना सांसद रहेको प्रदेशसभामा नेकपाका दुईतिहाइ बढी अर्थात् ८० सांसद छन्। त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका २२, विवेकशील साझा (विवेकशील नेपालीका दुई, साझा विवेकशीलका एक) का तीन, नेमकिपाका दुई, राप्रपा, राप्रपा संयुक्त र स्वतन्त्रका एक–एक सांसद छन्।
काभ्रेको पक्षमा तीन मत, चार सांसद तटस्थ
राजधानी काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलको पक्षमा तत्कालीन विवेकशील साझाको तीन मत मात्र परेपछि प्रस्ताव अस्वीकृत भयो।
विवेकशील साझाका तर्फबाट प्रस्तावक रमेश पौड्याल, शोभा शाक्य र विराजभक्त श्रेष्ठले धुलिखेलको पक्षमा मतदान गरे। काभ्रेको विपक्षमा नेकपा, कांग्रेस, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा), राप्रपा, राप्रपा संयुक्तका गरी एक सय एक मत खसेको थियो भने रसुवाका स्वतन्त्र सांसद प्रेम बहादुर तामाङ र नेकपा काभ्रेका चारसहित पाँचजना सांसद तटस्थ बसे। धुलिखेल प्रस्तावको मतदानमा काभ्रे नेकपाका सांसदहरू बसुन्धरा हुमागाई, लक्ष्मण लम्साल, रत्नप्रसाद ढकाल र चन्द्रबहादुर लामा तटस्थ बसे। काभ्रेलाई राजधानी तोक्नुपर्ने पक्षमा लबिङ गर्दै आएका उनीहरूले नेकपा सचिवालय बैठकको निर्णय नमान्ने भन्दै संसदीय दलको बैठक र मिडियामा धारणा राख्दै आएका थिए। केही समयअघि काभ्रे स्थायी राजधानी हुनुपर्ने भन्दै उनीहरूले प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता पनि गरेका थिए। तर नेकपा प्रदेश संसदीय दलले नेकपा सचिवालयको निर्णय राजधानी हेटौंडा र नाम बाग्मतीमा अनिवार्य ह्विप जारी गरेपछि उनीहरू पार्टी निर्णय मान्न बाध्य भए।
प्रदेश नाम बाग्मती सर्वसम्मत
प्रदेश ३ को नाम सर्वसम्मतले बाग्मती पारित भएको छ। आइतबार भएको मतदानमा उपस्थित सबै एक सय आठ सांसदले बाग्मती नामको पक्षमा मतदान गरेपछि सर्वसम्मत पारित भएको हो। सभामुख श्रेष्ठ र रसुवाका स्वतन्त्र सांसद प्रेमबहादुर तामाङले मतदान प्रक्रियामा भाग लिएनन्। कांग्रेसका प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ प्रदेशको नाम बाग्मतीका प्रस्तावक थिए। समर्थकमा नेकपा प्रदेश संसदीय दलका मुख्य सचेतक रामेश्वर फुयाँल, राप्रपाकी रीता माझी, राप्रपा संयुक्तकी रीना गुरुङ, विवेकशील साझाका रमेश पौड्याल र शोभा शाक्य छन्।
मुख्यमन्त्री र विवेकशील सांसदको चर्काचर्की
राजधानी र नामको मतदानअघि मुख्यमन्त्री पौडेल र विवेकशील साझाका पौड्यालबीच चर्काचर्की भयो। मुख्यमन्त्री पौडेलले छलफलमा उठेका सवालमाथि जवाफ दिँदै संसदीय व्यवस्थामा पार्टीले निर्देशन दिनु सामान्य भन्दै पार्टी निर्णयको बचाउ गरेका थिए। ‘एउटा पार्टीले निर्णय गर्छ, अर्को पार्टीले टाउको दुखाउँछ,’ उनले निर्देशन दिँदै भने, ‘गैरसंवैधानिक र गैरसंसदीय क्रियाकलापमा सहभागी नहुन सबै साथीलाई आग्रह गर्छु।’
काभ्रेका प्रस्तावक विवेकशील साझाका पौड्यालले छलफलमा उठेका सवालमाथि जवाफ दिँदै नेकपा र कांग्रेसले ह्विप लगाएको भन्दै आक्रोश पोखे। ‘अधिकांश सांसद काभ्रेको पक्षमा बोलेका थिए तर औपचारिक रूपमा प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सत्तारूढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षीबाट कुनै आवाज रेकर्ड भएको छैन,’ उनले भने, ‘नेकपा र कांग्रेसले लगाएको ह्विप अस्वाभाविक छ, यसले संसद्को गरिमा संकुचन गरेको छ।’
नाम र राजधानी तोकिएपछि पहिलो बैठक
प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोकिएपछि बाग्मती प्रदेश सरकारको पहिलो बैठक आइतबारै बसेको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सातवटा निर्णय गरेको छ। बैठकले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय सम्बन्धमा, प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा र प्रदेश स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७६ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले बताए। अन्तरप्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि संघीय विशेष अनुदान सम्बन्धमा, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि संघीय समपूरक अनुदान सम्बन्धमा, स्थानीय तहलाई दिइने प्रदेश समपूरक अनुदानको दोस्रो चरणका योजनाहरू स्वीकृत गर्ने पनि निर्णय गरेको छ।
प्रकाशित: २८ पुस २०७६ ०१:५५ सोमबार