खोटाङ– नेपाल विद्यार्थी संघ खोटाङले सूचना प्रविधि विधेयक सच्याउन माग गरेको छ। नागरिकको स्वतन्त्रताको अधिकारमाथि नियन्त्रण गर्नेगरी सूचना प्रविधि विधेयक ल्याएको भन्दै नेपाल विद्यार्थी संघले मुखमा कालोपट्टी बाँधेर आइतबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिष्णुहरि उपाध्ययमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाउँदै विधेयक सच्याउन माग गरेको हो।
नेपालको संविधानले आम नागरिकलाई मौलिक हककारुपमा प्रदान गरेको वाक स्वतन्त्रतालाई कटौती गर्दै निरंकुसता र अधिनायकवाद लाद्ने बद्नियतले सूचना प्रविधि विधेयक ल्याउन लागेकाले कालो पट्टी बाँधेर विधेयक सच्याउन माग गरिएको नेपाल विद्यार्थी संघ खोटाङका अध्यक्ष राजकुमार बस्नेतले बताए। वाक स्वतन्त्रता हरण गर्ने अवस्था आउन लागेको भन्दै नेविसंघका नेता तथा कार्यकर्ता मुखमा कालोपट्टी बाँधेर ज्ञापनपत्र बुझाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका थिए। ‘सरकारले नागरिक अधिकार कटौती गर्दै असहमतीको आवाजलाई निष्तेज बनाउन सामाजिक जीवनमाथि नै बन्देज लगाउनेगरी विधेयक ल्याएको छ,’ अध्यक्ष बस्नेतले भने, ‘यसले सरकार कसैले विरोध नगरिदियोस् भन्ने चाहन्छ। नागरिकलाई थाहै नदिइ लुट मच्याउन चाहन्छ। मुलुकलाई नर्कमा फर्काउन चाहेको प्रष्ट रुपमा देखिएको छ।’
सरकारको निरंकुश र अधिनायकवादी चरित्रको घोर भत्र्सना गर्दै नेविसंघले नागरिकको मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने उच्चतम व्यवस्था लोकतन्त्र र लोकतन्त्रको सबैभन्दा आकर्षक पक्षकारुपमा रहेको वाक स्वतन्त्रताको जगेर्नाका लागि सूचना प्रविधि विधेयक सच्याउनुको विकल्प नभएको जनाएको छ। समग्र विश्व सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा लम्किरहेको बेला सामाजिक सञ्जाल, टेलीफोनमा निगरानी गर्ने र सञ्चार माध्यममाथि सेन्सरसिपको अवस्था आउन सक्ने गरी ल्याएको प्रावधानले नागरिक स्वतन्त्रताको अधिकारमाथि प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्ने अध्यक्ष बस्नेतले बताए।
सर्वसत्तावाद, निरंकुश र गैर–लोकतान्त्रिक व्यवस्थासँग साईनो जोड्ने विधेयकले कसैलाई पनि लोकतन्त्रले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने सुविधा नदिने नेविसंघले जनाएको छ। बहुमतको नाममा जुनसुकै वहनामा विधेयक ल्याइए पनि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको दण्डको व्यवस्थाले सरकारको कुनियत स्पष्ट भएको नेविसंघको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले बहुमतले पारित गरेको सूचना प्रविधि विधेयक हाल प्रतिनिधिसभामा लैजाने तयारी भइरहेको छ।
प्रकाशित: २७ पुस २०७६ १२:१९ आइतबार