काठमाडौं – संसदमा दर्ता भएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सांसदले नलेखेका कारण समस्या आएको सरोकारवालाले विरोध गरेका छन्। विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि धावा बोलेको भन्दै सरोकारवालाले विरोध गरेका हुन्।

सरोकारवाला कतिपयले विधेयक पारित होइन खारेजै गर्नुपर्ने माग गरेका छन् भने कतिले केही दफा सच्चाउनुपर्ने माग गरेका छन्। संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्च, जुरी नेपाल, मानवअधिकार पत्रकार संघले आयोजना गरेको ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संरक्षणका चुनौती’ विषयक अन्तक्रियामा सहभागी सरोकारवालाले विधेयकमाथि टिप्पणी गर्दै कुनै हालतमा पास गर्न नहुने बताएका छन्। संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिबाट पारित भैसकेको विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौडेलले सांसदलाई उपसचिवले ल्याएको विधेयकमा संशोधन हालेर नबस्न सुझाए। ‘सांसदहरू आफैले कानुन बनाएर पेस गर्नुस्,’ उनले भने, ‘उपसचिवले बनाएको विधेयकमा संशोधन हालेर नबस्नुस्।’ उनले मानवअधिकार आयोगले सरकारले विधेयक ल्याउँदा बित्तिकै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पर्ने धारणा राखेको बताए।

त्यसैगरी, नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले आफूहरुले पार्टीको तर्फबाट विधेयकमा थुप्रै संशोधन प्रस्ताव दिइएको तर सुनुवाई नभएको बताइन्। विधेयक आपत्तिजनक भएको टिप्पणी गर्दै सबैले आवाज उठाउन आग्रह गरिन्। कार्यक्रममा संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले विधेयकले जनताका मौलिक हकमाथि धावा बोलेको भन्दै खारेजै गर्नुपर्ने अडान राखे। ‘विधेयकको कुनै दफा संशोधन गरेर हुने देखिँदैन,’ उनले भने, ‘विधेयक पूर्ण रूपमा खारेज हुनुपर्छ।’

विशेषगरी विधेयकको दफा ११५ मा रहेको सूचना प्रविधि अदालत गठनसम्बन्धी व्यवस्थालाई ‘गैरन्यायिक अदालत’ भएको आचार्यले टिप्पणी गरे।

नेपाल बार एशोसियसनका पूर्व उपाध्यक्ष टिकाराम भट्टराईले विधेयक खारेज नगरी केही दफा संशोधन गर्नुपर्ने बताए। आचार्यले जस्तै उनले सूचना प्रविधि अदालत गठनको प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने बताए। ‘अदालतसम्बन्धी व्यवस्था अदालतसँग मेल खाँदैन’ उनले भने, ‘दफा ११५ आपत्तिजनक छ।’ विधेयकमा कतिपयले विरोधका लागि विरोध गरिरहेको उनले बताए।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले नेपाललाई सामाजिक सञ्जालमुक्त देश बनाउन खोजेको सरकारलाई आरोप लगाए। नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुनेगरी प्रतिशोधमा आधारित भएर विधेयक ल्याइएको टिप्पणी गरे। नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व सभापति हरिहर विरहीले विधेयकमार्फत सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोजेको आरोप लगाए। ‘शाही आयोगको झल्को आउनेगरी’ विधेयक आएकाले छलफल गर्न आग्रह गरे।
‘जिम्बाबेमा रोबट मुगाबेले सत्ताबाहिर हुँदा नागरिक अधिकारका लागि संघर्ष गरेका थिए,’ पत्रकार विरहीले भने, ‘सत्तामा पुगेपछि कुण्ठित गरेका थिए।’

प्रकाशित: २७ पुस २०७६ ०२:३६ आइतबार