काठमाडौं – बहुचर्चित ‘सुडान मिसन भ्रष्टाचार’ मुद्दामा दोषी ठहरिएका शम्भु भारती सर्वोच्च अदालतमा १४ करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाएर जेलमुक्त भएका छन्। सर्वोच्चको यसअघिको फैसलालाई चुनौती दिँदै पुनरवलोकनको निवेदन दिएका भारतीले अब जेलबाहिरै बसेर मुद्दा लड्नेछन्।
नेपाल प्रहरीका लागि चाहिने बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा भएको भ्रष्टाचार काण्डमा संलग्न भारतीसहितलाई दोषी ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले नै जरिवानासहित जेलसजाय फैसला सुनाएको थियो। भारती २०७६ भदौ १३ मा पक्राउ परेका थिए। उनले भदौ १७ मा मुद्दा पुनरवलोकनको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएका थिए।
न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, प्रकाशकुमार ढुंगाना र मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलासले मंसिर २८ गते भारतीलाई पुनरवलोकनको अनुमति दिने आदेश गरेको थियो। पक्राउ परेपछि जेलमा रहेका भारतीको मुद्दा पुनः सुनुवाइ गर्ने अनुमति पाएपछि सर्वोच्चको मुद्दा महाशाखाले साधारण तारेखमा छोडिदिन डिल्लीबजार सदरखोर जेललाई पत्र पठाएको थियो। त्यसपछि भारती आइतबार अदालतमा उपस्थित भई १४ करोड धरौटीमा रिहा भएका हुन्।
डिल्लीबजार सदरखोरकी निमित्त जेलर सीता अधिकारीले अदालतको पत्रबमोजिम भारतीलाई आइतबार सर्वोच्चमा उपस्थित गराएको बताइन्। ‘धरौटी राख्ने प्रयोजनका लागि अदालतमा उपस्थित बनाउने सर्वोच्चको पत्रअनुसार पठाइएको हो’ निमित्त जेलर अधिकारीले भनिन्, ‘थुनामुक्त गरी अदालतमा उपस्थित गराइदिनू भन्ने पत्र थियो।’
यसअघि सर्वोच्चबाट भएको फैसला ठीक हो÷होइन भन्नेबारेमा फेरि बहस हुनेछ। १० वर्षभन्दा कम सजाय भएको मुद्दामा फैसला कार्यान्वयनका लागि तीन महिना जेल बसेपछि पुनरावेदनका लागि निवेदन दिनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
भारतीले मुद्दामा फैसला गरेको नमिलेको भन्दै पुनः सुनुवाइका लागि अनुमति मागेका थिए। उनको मागअनुसार नै सर्वोच्चले अनुमति दिएको हो। २०७३ वैशाख १७ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले तीन पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकसहित सातजनालाई जरिवानासहित कैद सजाय सुनाएको थियो। २७ जनालाई विशेष अदालतले दिएको सफाइ सदर गरेको थियो। सर्वोच्चमा २०६९ जेठ २२ गते दर्ता गरिएको मुद्दामा पाँच वर्षपछि विशेष अदालतले गरेको फैसलामा केही उल्टीसहित सजाय सुनाइएको थियो।
भारतीलाई ‘एक वर्ष कैद तथा बिगोका आधारमा १४ करोड २० लाख आठ हजार रुपैयाँ जरिवाना ठहर गरी बिगो प्रहरी कल्याण कोषले भराई लिनू’ भन्ने विशेष अदालतको फैसला सर्वोच्चले सदर गरेको थियो। दोषी ठहर भएका अन्यले भने पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिएका छैनन्।
अख्तियारले २०६८ जेठ २४ गते तीन प्रहरी पूर्वमहानिरीक्षकसहित ३४ प्रहरी अधिकारी, ठेकेदार एस्युर रिस्क लिमिटेडका मिचेर राइडर र उनका नेपाल प्रतिनिधि भारतीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतले प्रहरीका अन्य अधिकृतलाई सफाइ दिँदै ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ, रमेशचन्द्र ठकुरी र भारतीलाई दोषी ठहर गरेको थियो। राणा र गुरुङले फैसलाअनुसार जेल सजाय भोगिसकेका छन्। ठकुरी अझै जेलमा छन्।
सर्वाेच्चले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणालाई खरिद सम्झौताका सर्तविपरीत सामान आपूर्ति गर्नेगराउने काममा संलग्न रहेको भन्दै दुई वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो। विक्रेता एस्युर रिक्स कम्पनी लन्डन तथा त्यसका निर्देशक राइडरसमेत मुख्य आपूर्तिकर्ता भएको विवाद नदेखिएको, राइडरले संयुक्त राष्ट्रसंघको मापदण्डविपरीतका पुराना र काम नलाग्ने एवं करारको सर्तविपरीत गई सही चालु हालत अवस्थामा नरहेका आठ थान एपिसी आपूर्ति गरी प्रहरी कल्याण कोषबाट रकम भुक्तानी लिइसकेको अदालतको ठहर थियो।
त्यसबापत रकम भुक्तानी लिई बिगो २८ करोड ४० लाख १६ हजार बराबरको रकम आफू र आफ्नो कम्पनीलाई गैरकानुनी लाभ र प्रहरी कल्याण कोष तथा सरकारलाई हानि–नोक्सानी पु-याएको सर्वोच्चको ठहर थियो। एस्युर कम्पनीबाट बिगोका आधार रकम १४ करोड २० लाख आठ हजार रुपैयाँ भराउने मिचेल राइडरलाई दुई वर्ष कैद र बिगो २८ करोड ४० लाख १६ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने विशेष अदालतको फैसलालाई सदर गरेको थियोे।
गृह मन्त्रालयबाट पठाइएका ३४ वटा सम्भाव्य कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा आउन नदिई जम्मा तीनवटा सूचीकृत फर्म छनोट गरिएको र प्रतिवादी शम्भु भारतीको नाताका मानिस संलग्न रहेका अन्य दुईवटा फर्मसँग मिलेमतो देखिएकाले आफैं एजेन्ट भएको कम्पनीलाई ठेक्का पारेको अदालतले ठहर गरेको थियो। प्रहरी कल्याण कोषको २०६४ भदौ ६ को निर्णयमा २७ सेप्टेम्बर २००७ मा प्रहरी प्रधान कार्यालय र ठेकेदारबीच सम्झौता भएको थियो।
संयुक्त राष्ट्रसंघको मापदण्डविपरीत काम नलाग्ने पुराना र चल्तीमा आउनै नसक्ने एपिसी खरिद गर्ने गरी बदनियतका साथ निर्णय गराई २०६४ कात्तिक २७ देखि २०६५ साउन २६ सम्म पटकपटक गरी १७ करोड ६ लाख रुपैयाँ ठेकेदारलाई रकम भुक्तानी दिइएको थियो।
प्रकाशित: २१ पुस २०७६ ०१:१९ सोमबार