काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले नेपाल र भारतबीच भएका सन्धिलगायत नक्साका पुराना दस्ताबेज उपलब्ध गराउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले सुगौली सन्धि, नेपाल–भारत सीमा सन्धिका बेला बनेको नेपालको आधिकारिक नक्सालसहित लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश गरेको हो।
भारतले नेपालको सिमाना मिचेको सम्बन्धमा वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारीसमेतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सोमबार भएको पहिलो सुनुवाइपछि बुधबार यस्तो आदेश भएको हो।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारले सुगौली सन्धिको प्रतिलिपि, ब्रिटिस–इन्डियासँगको विवरण, नेपालको आधिकारिक नक्सालगायत समेटेर लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्ने भएको छ। नेपालको आधिकारिक नक्सा भए नक्सा बनाउँदाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसमेत उल्लेख गरी विवरण पेस गर्न आदेशमा भनिएको छ। ‘सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिको अनुसूचीसहितको प्रतिलिपि, सन् १८६० मा तत्कालीन ब्रिटिस–इन्डिया सरकारसँग भएको सीमा सन्धि, सन् १८२७ को इस्ट इन्डिया कम्पनीद्वारा प्रकाशित नक्साको प्रतिलिपि, सन् १८४६ मा लन्डनबाट प्रकाशित भनिएको नेपालसहितको नक्साको प्रतिलिपिसमेत उपलब्ध गराउनू’ आदेशमा छ, ‘नापी विभागको लिखित जवाफको अनुसूचीको रुपमा यस अदालतमा पेस गर्नू।’
आदेशमा ‘नेपाल सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य हुँदा तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय संगठनहरूको सदस्य हुँदा सार्वभौम नेपालको अस्तित्व दर्शाउने कुनै सन्धि, नक्सा वा दस्ताबेज पेस गरेको भए प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सिंहदरबारबाट लिखित जवाफको अनुसूचीको रुपमा पेस गर्न लगाउनू’ पनि भनिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोग तथा अन्य कुनै निकायमा नेपालको नक्सा सम्बन्धमा काम गरिएको भए त्यो पनि पेस गर्न आदेश भएको छ। संविधान जारी हुँदाको बखत नेपालको क्षेत्रफल खुल्ने कुनै तथ्यांक वा दस्ताबेज भए त्यो पनि पेस गर्न भनिएको छ।
गत कात्तिक १५ मा भारतले नेपालको दार्चुला जिल्लास्थित काली नदीको लिम्पियाधुरा आफ्नो देशभित्र पारेर नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। नेपालको सिमाना मिचिएको विषयमा सर्वोच्चमा यसअघि पनि रिट निवेदन परिसकेका छन्। रिट निवेदकले नेपालको संविधान संशोधन माध्यमबाट नेपालको नक्सा सच्याउनुपर्ने माग गरेका छन्।
प्रकाशित: १७ पुस २०७६ ०१:०० बिहीबार