रोल्पा – विकासका नाममा ग्रामीण क्षेत्रमा जबरजस्ती खनिएका सडक मापदण्डविपरीत छन्। प्राविधिकको सामान्य लाइनका भरमा खनिएका ग्रामीण सडक वातावरणीय र प्राविधिक दुवै हिसाबले उपयुक्त छैनन्। यस्ता सडकले पार्ने दीर्घकालीन असरबारे सबै निकाय मौन छन्।
‘साना योजना हुन्छन्, डिपिआर गर्न सम्भव हुँदैन। सामान्य इस्टिमेट गरिन्छ अनि लाइन दिने काम हुन्छ। स्थानीय तहको विद्यमान जनशक्तिले विधिपूर्वक नक्सा बनाएर काम गर्न सम्भव पनि छैन,’ रोल्पा नगरपालिकाका इन्जिनियर मुकेश कुँवर भन्छन्, ‘सडकको मास्टर प्लान बनाएर काम सुरु गर्नुपर्ने हो तर त्यसो भएको छैन।’ उनका अनुसार कतिपय अवस्थामा प्राविधिकले भनेको ठाउँमा स्थानीयले सडक खन्न दिँदैनन्, अनि बाटो घुम्छ। अझै ठूलो समस्या त लाइन दिएर हामी हिँडेपछि डोजर अपरेटरले आफ्नो हिसाबले खन्न थाल्छन्।
प्राविधिकले भनेअनुसार काम नभएपछि सडकको स्तर गतिलो हुँदैन भने वातावरणीय हिसाबले पनि दिगो हुँदैन। इन्जिनियर कुँवर भन्छन्, ‘अहिलेका अधिकांश ग्रामीण सडक प्राविधिक हिसाबले गतिला छैनन्। सडक खन्ने मात्र काम हुन्छ, नाली हँुदैन अनि सामान्य वर्षामा पनि भत्किन्छ। अर्को वर्ष त्यसलाई बनाउन फेरि उत्तिकै खर्च लाग्छ। उही सडकमा उत्ति खर्च लाग्छ।’ उनका अनुसार सडक नै विकास हो भन्ने मान्यताले हरेक क्षेत्रमा असर गरेको छ।
रोल्पा नगरपालिकाले जबरजस्ती सडक विकास गरेजस्तै जिल्लाका अन्य स्थानीय तहले पनि गरिरहेका छन्। स्थानीय तहसँग पनि सडकको नक्सा र डिपिआर हुँदैन। सबै सडकको नक्सा काम सकिएपछि बन्छ, कतिपयको त नक्सा नै बन्दैन। स्थानीय तहले सडक खन्दा वातावरणीय क्षेत्रमा त बजेट नै छुट्याँउदैनन्। मोटरबाटो खन्नेले सडक छेउमा रुख रोप्ने वा वातावरणमा पर्ने असर न्यूनीकरणका लागि कुनै योजनासमेत बनाउँदैनन्। वन कार्यालयका अनुसार सडक खन्दा रुख काटियो भने वन कार्यालयले छनोट गरेको ठाउँमा काटिएको एक रुखबराबर २५ रुख रोप्नुपर्छ तर रोल्पामा आजसम्म त्यसो भएको छैन।
स्थानीय तहले विकासका नाममा सडक खन्दा जबरजस्ती गरेको नजिकबाट देखेको वन कार्यालयले पनि नदेखेजस्तो गरिरहेको छ। प्रायः सबै सडक वन कार्यालयको आँखाबाट कानुनसम्मत छैनन् तर पनि ऊ चुप लागेर बसिरहेको छ। मापदण्ड मिचेर खनिएका अधिकांश सडकको स्तर मापनसमेत हुने गरेको छैन।
रोल्पाका स्थानीय सरकारले सडक खन्दा प्रारम्भिक वातावरयीाय परीक्षण (आइइए) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गरेका छैनन्। साना सडक खन्दा आइइए र ठूला सडक खन्दा इआइए गर्नुपर्छ। ‘स्थानीय तहले कम्तीमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरी वन मन्त्रालयमार्फत स्वीकृति लिनुपर्छ। वन क्षेत्र र रुखको यकिन गर्नुपर्ने हो तर यहाँ समस्या छ’, वन डिभिजन कार्यालय रोल्पाका प्रमुख दधिलाल कँडेल भन्छन्, ‘हामीले आइइए र इआइए गर्नु भनेर सबै तहलाई पत्राचार गरेका छौं। विकासका नाममा भइरहेको विनासलाई पनि हेर्नुपर्छ।’
नियमन गर्दा सरुवा
प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइए) र वातावरणीय प्रभाप मूल्याङकन (इआइए) नगरेर सडक खन्दै गरेको एउटा निर्माण कम्पनी केही समयअगाडि कानुनको नजरमा परेको थियो। सडक डिभिजन कार्यालय चकचकेले ‘होलेरी स्वर्गद्वाारी’ सडकको ठेक्का जीम्मा दिएको ‘लोहोनी वरदेवी रानीवन जेभी काठमाडौं’ का विरुद्ध जिल्ला वन कार्यालयले कारबाही सुरु ग-यो। करिब एक सय २५ वटाभन्दा बढी रुख काटिएको र अझै बढी काटिने भन्दै वन डिभिजन कार्यालयले ठेकेदारको मेसिनसमेत जफत ग-यो। ठेकेदारले राजनीतिक दलका माथिल्लो तहका नेतालाई गुहारे पनि वन कारबाही गर्ने पक्षमा अडियो। यही विषयलाई लिएर तत्कालीन वन डिभिजन प्रमुखको सरुवा भयो। केही नलागेपछि ठेकेदार अदालत पुगे। फैसला ठेकदारको विपक्षमा आयो तर अहिले ‘व्यवहारिकता’ भन्दै फेरि पुरानै पाराले काम सुरु गरिएको छ।
डोजर अपरेटर नै इन्जिनियर
एकातिर सयौं किलोमिट ग्रामीण सडक खन्दा आइइए र इआइए गरिँदैन भने अर्कोतिर दक्ष प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा डोजर अपरेटरले नै इन्जिनियरको काम गरिरहेका छन्। रोल्पाका कुनै पनि स्थानीय तहसँग पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति छैन। यसले गर्दा सडक खन्ने जिम्मा डोजर अपरेटरका हातमा पुग्छ। उनीहरूले सजिलो ट्रयाक मात्र खोज्छन्।
नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक जनप्रतिनिधि भन्छन्, ‘इन्जिनियरले सबै हेर्न भ्याउँदैनन्। सडक खन्नै प-यो। अनि डोजर अपरेटरलाई जिम्मा नदिएर सुखै छैन।’ उनका अनुसार ‘यो सबै दक्ष जनशक्ति अभावले सिर्जित समस्या हो। त्यसो त जनप्रतिनिधिकै डोजर भएपछि इन्जिनियरको आवश्यकता पनि अलि कम हुन्छ। जनप्रतिनिधि डोजर मालिक बन्दा अलि बढी नै बेथिति भएको छ।’
स्थानीय तहमा कार्यरत एक इन्जिनियर भन्छन्, ‘यो देशकै समस्या हो। काम धेरै छ, हामी प्राविधिक थोरै छौं। सडक खन्नै प-यो। सबै ठाउँमा हामी पुग्न पाउँदैनौं। कतैकतै प्राविधिकको निर्देशनलाई नटेरेर डोजवालाले पनि मनपरी खन्छन्। कतै गाउँलेले जग्गा नदिएर सडक घुमाउँछन्। कतै राजनीतिक पे्रसरले सडक घुम्छ।’ उनका अनुसार जिल्लामा डोजरवाला धेरै हाबी छन्। कतिपय ठाउँमा जनप्रतिनिधि नै डोजर मालिक छन्। उनीहरूले पनि प्राविधिकलाई टेर्दैनन्।’
प्रािवधिकहरूका अनुसार जनप्रतिनिधि नै डोजर मालिक भएपछि समस्या झनै थपिएको छ। उनीहरूकै डोजर, उनीहरूकै दलका कार्यकर्ता उपभोक्ता समितिमा हुन्छन्। न्यूनतम मापदण पनि नपु-याएर खनिने सडक सानो वर्षाले पनि भत्किने र बिग्रिन्छन् भने कतिपय ठाउँमा बजेट सक्नकै लागि सडक खनेको देखाउन मनपरी गरिन्छ।
प्रकाशित: १४ पुस २०७६ ०१:५६ सोमबार