काठमाडौं – संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर पनि विभिन्न कारणले संघमै कार्यरत कर्मचारीलाई एक साताभित्र फिर्ता पठाउन ताकेता गरेको छ। मन्त्रालयले राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सबै मन्त्रालय, विभाग, आयोगलगायत संघअन्र्तगतका निकायलाई पत्र लेख्दै सात दिनभित्र कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तह पठाउन निर्देशन दिएको हो।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्र्तगतका सबै निकायका सम्पूर्ण कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै समायोजन भएका कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा समायोजन भएको तहमा हाजिर गराउन भनेको हो। ‘समायोजन ऐन र यस मन्त्रालयले गत भदौ १५ गते गरेको पत्राचारबमोजिम समायोजन भएका कर्मचारी २१ दिनभित्र हाजिर हुन पठाउन भनी ताकेता गरिएकोमा हालसम्म पनि हाजिर हुन नगएको पाइएको छ,’ मन्त्रालयले भनेको छ, ‘कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम विभिन्न मितिको निर्णयानुसार प्रदेश प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समयोजन भई हाल संघअन्र्तगतका विभिन्न निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई सात दिन भित्र समायोजन भएको तहमा रमाना दिई हाजिर हुन पठाउन हुन र सो को जानकारी मन्त्रालयलाई गराउनुहुन अनुरोध छ।’
मन्त्रालयले यस विषयमा अनुगमन गर्ने र रमाना नदिने र हाजिर हुन नजाने कर्मचारीलाई समायोजन ऐन २०७५ अनुसार कारवाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। सरकारले गत चैतमा निजामति सेवाका १ लाख कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको थियो। सरकारले संघमा आवश्यकभन्दा बढी दरबन्दी सिर्जना गरि कर्मचारी राखे पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका थुप्रै कर्मचारी विभिन्न बहाना बनाएर अझै कार्यक्षेत्र गएका छैनन्। विभिन्न समस्या देखाएर प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भए पनि केन्द्रमै रहनेमा अधिकांश ट्रेडयुनियनसँग आबद्ध कर्मचारी छन्। यसले गर्दा प्रत्यक्ष जनतालाई सेवा दिनुपर्ने स्थानीय तह कर्मचारीबिहीन बनेका छन्। कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार समायोजन भएको २१ दिनभित्र कार्यक्षेत्र नपुग्ने कर्मचारीलाई बर्खास्तसम्मको कारबाही हुने व्यवस्था छ।
प्रकाशित: ११ पुस २०७६ ०२:०३ शुक्रबार