काठमाडौं - सम्झौता अवधि ६ वर्ष बाँकी छँदै गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको लिज सम्झौता नवीकरण गरेर विवादमा आएको सरकारले यती समूहलाई त्यहाँ कानुन विपरित भौतिक संरचना बनाउने थप सुविधा दिएको छ। २०५२ मा जग्गा भाडामा लिने एलएम सुबिर ब्रदर्ससँग भएको सम्झौतामा गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको २ हजार सात सय ९२ रोपनी जग्गामा अठार होल गल्फ कोर्ससहित रिसोर्ट होटल र सोसँग सम्बन्धित पूर्वाधार मात्र निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। २०५८ मा वीरेन्द्रसहित राजपरिवारको निधन भएपछि नेपाल ट्रस्टमातहत आएको यो सम्पत्ति सुबिर ब्रदर्सबाट बलपूर्वक सबै सेयर यती समूहले लिएको थियो।
सरकारले अहिले यती समूहसँग लिज सम्झौता गर्दा त्यहाँ मेगा भवन, सभाहल तथा रिसोर्टको सौन्दर्य बिगार्ने गरी एक सय भिल्ला (ससाना भवन) बनाउन सुविधा दिएको हो। यो पहिले भएको सम्झौताको ठाडो उल्लंघन हो। नवीकरण गर्दा नयाँ प्रावधान राख्न पाइने भए पनि यतीलाई थोरै रकममा धेरै सुविधा दिएर सरकारले आर्थिक अनियमितता गरेको हो कि भन्ने आशंकासमेत पैदा भएको छ।
राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरुका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले यतीलाई नयाँ भौतिक संरचना बनाउन सरकारले थप सुविधा दिएको जानकारी दिए। गोकर्ण रिसोर्टको लिज सम्झौता नवीकरण गर्न ट्रस्टले सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो। यो समितिले लिज नवीकरण गर्दा यतीलाई पुरानो सम्झौताविपरीत नयाँ भौतिक संरचना निर्माण गर्न दिनेगरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। यही प्रतिवेदनमा टेकेर मन्त्रिपरिषद्ले यतीसँगको सम्झौता नवीकरणका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो।
सरकारले यती समूहसँग लिज सम्झौता गर्दा त्यहाँ मेगा भवन, सभाहल तथा रिसोर्टको सौन्दर्य बिगार्ने गरी एक सय भिल्ला (ससाना भवन) बनाउन सुविधा दिएको छ।
गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको सम्पूर्ण सेयर अवैध रुपमा यतीलाई दिलाउने, समयअगाबै लिज अवधि थप गर्नेदेखि दरबारमार्गको जग्गामा लिज सम्झौता गर्दा राज्यलाई साढे पाँच अर्ब नोक्सानी हुनेगरी सम्झौता गर्ने विषयमा ट्रस्टले सहसचिव ज्ञवालीलाई प्रयोग गरेको देखिन्छ।
सहसचिव ज्ञवालीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा यतीकै तर्फबाट सीताराम सापकोटा सहभागी भएको र उनकै निर्देशनमा उक्त संरचना बनाउन पाउनेगरी प्रतिवेदन तयार पारिएको ट्रस्ट उच्च स्रोतको भनाइ छ। सहसचिव ज्ञवाली अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारीमा छन्।
ठेकेदार वा परामर्शको खर्चमा सरकारी पदाधिकारी विदेश भ्रमण जान नपाउने कानुनी प्रावधानको उल्लंघन गर्दै ज्ञवाली गत कात्तिकमा स्मार्ट लाइसेन्सको ठेकेदार कम्पनी माटिकाको खर्चमा इटाली घुमेर आएका थिए। यो विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सुशासन प्रवद्र्धन तथा भ्रष्टाचार निगरानी शाखाले मंसिर २३ मा जवाफ मागे पनि महाशाखा प्रमुखको हैसियतमा ज्ञवालीले कुनै जवाफ नदिई पत्र गुपचुप पारेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारी बताउँछन्।
गोकर्णको हकमा पनि यतीलाई खुसी पारेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नजिक हुन सम्झौताविपरीत थप संरचना निर्माण गर्न पाउने गरी प्रतिवेदन बनाएको बताइन्छ। यसअघि २०७१ मा सुबिर ब्रदर्सबाट गोकर्णको सम्पूर्ण सेयर बलपूर्वक र अवैध रुपमा यतीलाई हस्तान्तरण गर्दा अर्का सहसचिव शरदराज बिष्टले भूमिका खेलेका थिए।
तत्कालीन राजपरिवारको सम्पत्ति हेर्ने निकाय डिपार्टमेन्ट अफ क्राउन प्रोपर्टी, रोयल प्यालेस र एलएम सुबिर ब्रदर्सबीच २०५२ साउन ३१ मा भएको सम्झौताको दफा २३ मा सुबिर ब्रदर्सले सम्झौता अवधिभर (३० वर्ष) ५१ प्रतिशत सेयर कायम राख्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छ।
ट्रस्टका तत्कालीन सहसचिव बिष्टको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले सेयर बिक्री र हस्तान्तरण गर्न मिल्ने भनी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। यसैको आधारमा सेयर खरिदबिक्री भएको थियो। तत्कालीन कार्यकारी सचिव श्रीधर गौतमले सर्तविपरीत सेयर बिक्री गर्न दिन नसकिने अडान राखेपछि सहसचिव बिष्टको नेतृत्वमा उपसमिति बनाएर सेयर बिक्री गरिएको थियो।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यतीलाई रिसोर्टको सम्पूर्ण सेयर बिक्री गर्न सहमति दिएको र सेयर हस्तान्तरण भएको विषयलाई कानुनविपरीत भएको ठहर गरेको छ। ‘सम्झौताको दफा २३ मा ब्रदर्सले ५१ प्रतिशत सेयर राख्नुपर्ने उल्लेख भए पनि ट्रस्टले सबै सेयर बिक्री गर्न सहमति प्रदान गरेको पाइयो। सम्झौताविपरीत सहमति दिन मिल्ने देखिँदैन’, महालेखाको ५३औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कहिले के भयो ?
— २०५२ साउन ३१ मा तत्कालीन डिपार्टमेन्ट अफ क्राउन प्रोपर्टी, रोयल प्यालेस काठमाडौं र सुबिर ब्रदर्स (नेपाल) प्रालिबीच २०८२ साउन ३१ मा ३० वर्षका लागि गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको २ हजार सात सय ९२ रोपनी जग्गा लिजमा दिने सम्झौता भएको।
— २०५८ जेठ १९ मा राजदरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रको वंश नाश भएको।
— २०६३ राजतन्त्र अन्त्य भएर गणतन्त्र स्थापना भएपछि पूर्वराजपरिवारको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न २०६४ पुस २२ गते नेपाल ट्रस्ट ऐनको जारी भएको। उक्त ऐन बमोजिम ट्रस्ट स्थापना भएपछि राजा वीरेन्द्र रानी ऐश्वर्य र निजहरुको परिवारको देहावसान हँुदाका बखत निजहरुको नाममा रहेको र हक पुग्ने सम्पत्तिलाई नेपाल ट्रस्टमार्फत व्यवस्थापन गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्नेगरी गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टका सुबिर ब्रदर्सलाई ३० वर्षका लागि लिजमा दिएको २ हजार ७ सय ९२ रोपनी जग्गा पनि ट्रस्ट मातहत ल्याइयो।
— २०६७ वैशाख ५ नेपाल ट्रस्ट र सुबिर ब्रदर्सबीच पुरानो सम्झौता अनुमोदन गर्ने निर्णय भएको। नेपाल ट्रस्टमातहत आएपछि सुबिर ब्रदर्सले २०६७ साउनमा गोकर्ण रिसोर्टको ४९ प्रतिशत सेयर यती होल्डिङ्स प्रालिलाई ७६ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेको।
— २०७० पुस २१ बाँकी ५१ प्रतिशत सेयर पनि यतीलाई नै बिक्री हस्तान्तरणका लागि स्वीकृति प्रदान गर्न सुबिर ब्रदर्स र यतीले ट्रस्टसमक्ष संयुक्त निवेदन दिएको, त्यसको बोधार्थ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत दिएको।
— ट्रस्टले अनुमोदन गरेको मुल सम्झौतामा दफा २३ मा सम्झौताको दोस्रो पक्ष अर्थात् सुबिर ब्रदर्सले सम्झौता अवधिभर ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले सेयर बिक्री गर्न नमिल्ने ट्रस्टद्वारा ध्यानाकर्षण गराइएको।
— २०७० माघ २३ गते यतीका मालिक स्वर्गीय आङछिरिङ शेर्पाले अवैध रुपमा सेयर हत्याउन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई प्रयोग गरी कार्कीले ट्रस्ट सञ्चालक समितिका सदस्यहरुलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर ५१ प्रतिशत सेयर यतीलाई बिक्री हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको।
— २०७० माघ २४ गते लोकमानको निर्देशनमा अख्तियारका सहन्यायाधिवक्ता गणेशबाबु अर्यालले ट्रस्टलाई पत्राचार गर्दै प्रमुख आयुक्तको कार्यकक्षमा भएको छलफलमा जनाएको लिखित प्रतिबद्धताबमोजिम यतीलाई सम्पूर्ण सेयर बिक्री गर्ने सम्बन्धमा यथाशिघ्र निर्णय गर्न निर्देशन आएको।
— अख्तियारको लिखित निर्देशन प्राप्त भएपछि २०७० माघ २६ मा ट्रस्ट सञ्चालक समितिद्वारा सम्झौता अवधिभर ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व सुबिर ब्रदर्सको नाममा कायम रहनुपर्ने सर्तविपरीत सेयर बिक्री हस्तान्तरण गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको। तर सुबिर ब्रदर्सले सम्झौतामा उल्लिखित अठार होल गल्फ कोर्ससहितको रिसोर्ट होटललगायतका सम्पूर्ण पूर्वाधार पूरा गर्नुपर्ने पूर्वसर्त राखिएको।
— २०७१ भदौ २० गते कार्कीको निर्देशनमा अख्तियारले सर्त राखेर गोकर्ण रिसोर्टको सेयर बिक्री विषयमा ढिलासुस्ती गरी लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको भन्दै ट्रस्टका तत्कालीन कार्यकारी सचिव श्रीधर गौतममाथि कारबाही गर्न निर्देशन दिएको।
— २०७१ पुस १६ मा सुबिर ब्रदर्ससँग बाँकी रहेको ५१ प्रतिशत सेयर अवैधरुपमा बिक्री हस्तान्तरण गर्न ट्रस्टले अनुमति दिएको। त्यसलगत्तै यतीले ६६ करोड ३० लाखमा सुबिर ब्रदर्ससँग बाँकी रहेको सेयर खरिद गरेको।
— २०७२ मा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सम्झौताको दफा २३ मा आफ्नो सेयर होल्डिङ ५१ प्रतिशत राख्नुपर्ने उल्लेख रहेको औल्याउँदै २०७१ पुस १६ मा ट्रस्टले सुबिर ब्रदर्सलाई सेयर बिक्री गर्न दिएको सहमतिलाई अवैध ठहर गरेको। साथै ओभरहेड, कन्टिनजेन्सी र मूल्य अभिवृद्धि करको रकम समावेश नगरी ७४ लाख छली गरेकाले असुल उपर गर्न निर्देशन दिएको।
— २०७५ असोजमा सात वर्ष लिज अवधि बाँकी छँदै लिज अवधि थप्न नेपाल ट्रस्टसमक्ष यतीले निवेदन दिएको।
— ट्रस्ट सञ्चालक समितिका अध्यक्ष गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा २०७५ कात्तिकमा बसेको बैठकमा मन्त्री थापासहित मुख्य सचिव र विभिन्न मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सचिवहरुले तत्कालीन डिपार्टमेन्ट अफ क्राउन प्रोपर्टी, रोयल प्यालेस काठमाडौं र सुबिर ब्रदर्स प्रालिबीच भएको सम्झौताको दफा ३४ मा सम्झौताको अवधि समाप्त नभई म्याद थप गर्न तथा नवीकरण गर्न नपाइने सर्त रहेको भन्दै समयअगाबै लिज अवधि थप गर्न अस्वीकार गरेको। त्यसलगत्तै ट्रस्टका संरक्षक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा बालुवाटारमा बोलाएर नै लिज अवधि थप गर्न दबाब दिएको।
— सञ्चालक समितिका बहुमत सदस्यले लिज अवधि थप गर्न नमानेको र लिज अवधि थप गर्न ऐनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेपछि ऐन संशोधनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीबाट तत्काल मुख्य सचिवलगायतका सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन।
— २०७५ मंसिरमा नेपाल ट्रस्ट ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको।
— यतीको डिजाइनमा विधेयकमा नेपाल ट्रस्ट ऐनकोे दफा ५ (क १) थप गरी ट्रस्टको सम्पत्ति पर्यटकीय र व्यावसायिक कार्य सञ्चालन गर्न प्रयोग गर्ने व्यवस्था राखिएको। दरबारमार्ग, गोकर्ण रिसोर्ट, रत्नमन्दिर र दियालो बंगला यतीलाई दिने प्रपञ्चका साथ उक्त प्रावधान राखिएको।
— ऐनको दफा ५ (३) (ख) मा अवधि तोकि लिजमा दिइएको सम्पत्तिको उपभोग गर्ने पक्षले थप पुँजी लगानीसहितको विद्यमान संरचनालाई मर्मत सम्भार गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा र सोबाट ट्रस्टलाई थप आर्थिक लाभ हुने सुनिश्चित भएमा त्यस्तो अवधि समाप्त हुनुअगाबै समेत आवश्यकताअनुसार ट्रस्टको सिफारिसमा नेपाल सरकारले लिजको अवधि थप गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था राखिएको। सम्झौताको दफा ३४ लाई निष्क्रिय पारेर समयअगाबै गोकर्णको लिज अवधि थप गर्ने बाटो खुला गरिएको।
— त्यस्तै दफा ७ मा भएको सञ्चालक समितिमा पदेन अध्यक्ष गृहमन्त्री, उपाध्यक्ष मुख्यसचिव, गृह, अर्थ, शिक्षा, कानुन, स्वास्थ्य र महिला बालबालिका सचिव सदस्य र ट्रस्टका कार्यकारी सचिव सदस्य रहने व्यवस्था हटाएर प्रधानमन्त्रीले तोकेको नेपाल सरकारको कुनै मन्त्री अध्यक्ष रहनेगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सचिव, ट्रस्टको कार्यकारी सचिव, नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका वा तोकेका एक महिलासहित तीनजना सदस्य र नेपाल ट्रस्टको कार्यालयका सचिव सदस्य र ट्रस्टका सहसचिव सदस्यसचिव रहने प्रावधान राखिएको। यसबाट यतीले आफ्नो अनुकूल निर्णय गराउन बाटो खुला गरेको।
— केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत हुलमूलमा पास गराउने प्रधानमन्त्री ओलीको रणनीतिमा उक्त विषय पनि समावेश गराएर अघि बढाउन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गर्न खोजिएको।
— २०७५ पुस ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबाट नेपाल ट्रस्ट ऐनलाई संशोधन गर्न बनाएको प्रस्ताव हटाएर गृह मन्त्रालयबाट लानुपर्ने अडान कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले राखेको। प्रधानमन्त्रीले कानुनमन्त्री ढकाललाई बैठकमा नै हप्काएपछि २०७५ पुस ९ गते नै प्रतिनिधिसभामा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ मन्त्री ढकालले नै दर्ता गराएको।
— २०७५ माघ २० मा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिबाट उक्त विधेयक पारित।
— २०७५ माघ २८ मा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको र फागुन पहिलो हप्ता राष्ट्रियसभामा पेस गरिएको विधेयक राष्ट्रियसभाबाट फागुन १५ गते पारित भएको।
— २०७५ फागुन १९ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइ कार्यान्वयनमा आएको।
— २०७६ वैशाख १० गते लिज अवधि थप गर्न यतीले नेपाल ट्रस्टसमक्ष निवेदन दिएको।
— प्रधानमन्त्री ओलीले समितिको अध्यक्षमा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई तोकेको। २०७६ वैशाख १७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रवीणराज दाहाल, योङजोम शेर्पा र सीताराम सापकोटालाई समितिको सदस्यमा नियुक्त गरेको।
— ट्रस्ट ऐनको दफा ७ (२) (ख) मा ट्रस्टसँग कुनै किसिमको ठेक्कापट्टा वा व्यापारिक कारोबारमा संलग्न नभएको वा ट्रस्टको सम्पत्तिसँग कुनै किसिमको स्वार्थ नरहेको व्यक्तिलाई सञ्चालक समितिको सदस्यमा नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान उल्लंघन गर्दै सापकोटालाई नियुक्त गरिएको।
— २०७६ मंसिर २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लिज अवधि २५ वर्षका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको।
प्रकाशित: ११ पुस २०७६ ०१:५० शुक्रबार