काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद समाधानका लागि दुई सातादेखि जारी प्रयास अझै सफल हुन सकेको छैन। आन्तरिक विवाद समाधान गर्ने प्रयास विफल भएपछि संस्थापन पक्ष आफ्नै हिसाबले अघि बढ्ने रणनीतिमा पुगेको छ।
सहमतिका लागि बिहीबार साँझ पार्टी उपसभापति विमलेन्द्र निधि र असन्तुष्ट पक्षबाट पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह नेतृत्वमा हृदयराम थानी र दिलेन्द्रप्रसाद बडुबीच भएको छलफल निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि संस्थापन पक्ष शुक्रबार केन्द्रीय समितिको बैठक सञ्चालन गर्ने तयारीमा छ। सहमतिका लागि केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित गर्दै आएको संस्थापन पक्ष शुक्रबार बिहानसम्म सहमति जुट्न नसके असन्तुष्ट पक्षलाई नकुर्ने रणनीतिमा पुगेको हो। ‘सहमतिका लागि दुई सातादेखि बैठक सार्दै आएका छौं, अब पनि कति केन्द्रीय समिति सार्ने ?’ संस्थापन पक्षका एक नेताले भने, ‘सहमति जुट्न नसके बैठक अघि बढाउनुपर्छ। सभापति, उपसभापतिलाई बैठक राख्न अब हामी दबाब बढाउँछौं।’
सहमतिका नाममा पार्टीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने अधिकार सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति निधिलाई नभएको भन्दै ती नेताले भने, ‘अब जे हुन्छ बैठकबाटै गर्नुपर्छ। शुक्रबार बोलाएको बैठक रोक्न मिल्दैन।’ तर, असन्तुष्ट पक्ष पनि सहमति नभएसम्म बैठकमा सहभागी नहुने अडानमा छ। ‘सहमति नभएसम्म हामी बैठकमा सहभागी हुने कुरा आउँदैन,’ संस्थापन इतरका एक नेताले भने, ‘भोलि (शुक्रबार) नेताहरुसँग पनि छलफल गर्छौं। हेराैं भोलिसम्म के हुन्छ।’
पूर्वमहामन्त्री सिंहको निवास चाक्सीबारीमा बिहीबार साँझ भएको छलफलमा पनि नेपाल विद्यार्थी संघको कार्यसमिति गठन गर्दा क–कसको भागमा कति कोटा पर्ने पर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेन। संस्थापन पक्षले संघको कार्यसमितिमा असन्तुष्ट पक्षलाई ३५ प्रतिशत भाग दिने प्रस्ताव गरेको छ तर असन्तुष्ट पक्षले ४६ प्रतिशत आफ्नो उपस्थिति रहेको जनाउँदै कम्तीमा ४० प्रतिशत भाग चाहिने अडान राखेको छ। असन्तुष्ट पक्षले बाँकी ६० प्रतिशतमा पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासहितलाई समेट्नुपर्ने भने पनि संस्थापन पक्षले तरुण दलमा जस्तै नेता रामचन्द्र पौडेलसहित असन्तुष्ट पक्षलाई ३५ र सिटौलाई १५ प्रतिशत भाग दिन सकिने प्रस्ताव गरेको स्रोतको दाबी छ।
‘सम्मानजनक भागबन्डा भए पदाधिकारीमा पनि समझदारीमा पुग्न सकिन्छ,’ एक नेताले भने, ‘तर, संघको कार्यसमितिमा भागबन्डामा संस्थापन पक्ष पेलेर जान खोज्यो। त्यसले गर्दा समस्या भयो।’
संस्थापन र इतर पक्षबीच १४औं महाधिवेशनको कार्यतालिका, विभागको संख्या बढाएर गठन तथा तरुण दलको कार्यसमिति गठनमा समझदारी बनिसकेको छ। संस्थापन पक्षले केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल एक वर्ष थप गरेर २०७७ फागुनमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। त्यसमा असन्तुष्ट पक्ष तयार देखिएको छ। उसले अन्तिम समयमा महाधिवेशन पु-याउँदा कुनै कारणले गर्न नसके संवैधानिक व्यवस्थाको सहारा लिनुपर्ने अवस्था आउने भन्दै ०७७ मंसिर ५ देखि ८ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ तर संस्थापन पक्षले फागुनमा महाधिवेशन गर्नेमा ढुक्क हुन आग्रह गर्दै आएको छ।
तरुण दलको कार्यसमिति पोखरा महाधिवेशन अनुसारै गठन गर्ने समझदारी बनेको छ। पौडेल (असन्तुष्ट पक्ष) लाई तरुण दलमा महामन्त्रीसहित ३५ प्रतिशत भाग दिने सहमति बनेको छ।
नेता पौडेलसहित असन्तुष्ट पक्षले मंसिर २९ गते केन्द्रीय समिति बहिष्कार गरेपछि संस्थापन पक्षले पुस १० गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेको थियो। स्थगित बैठक शुक्रबार बोलाइएको छ।
प्रकाशित: ११ पुस २०७६ ०१:०१ शुक्रबार