काठमाडौं – संघीय निजामती सेवा विधेयकमा संघका कर्मचारीलाई मात्रै निजामतीका रूपमा परिभाषित गरिएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी असन्तुष्ट बनेका छन्। सरकारले व्यवस्थापिका संसद्मा पठाएको संघीय निजामति सेवा विधेयकमा संघमा कार्यरतलाई मात्रै निजामती कर्मचारीका रूपमा परिभाषित गरिएको भन्दै उनीहरू असन्तुष्ट बनेका हुन्।
लोकसेवा आयोगको एउटै प्रक्रियाबाट परीक्षा पास गरेर सेवा प्रवेश गरेका समानस्तरका कर्मचारी संघमा बस्न पाउने निजामती हुने र प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने उल्टो अपमानित हुनुपरेको भन्दै उनीहरूले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित निजामती सेवाको परिभाषाप्रति नै आपत्ति जनाएका हुन्। सोसहित आफूहरूलाई जबरजस्ती प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेर यता ठूलो संख्यामा विज्ञापन गरिएकोप्रति उनीहरूले गत साता संसदीय समिति र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा समेत ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। लोकसेवा आयोगले दुई साताअघि प्रशासनमा ३ सय ९२, कानुन न्याय तथा सरकारी वकिलतर्फ २ सय ५५, राजस्वमा ४९, लेखा परीक्षणमा २९, लेखामा २३, संसद्मा १८ गरी ७ सय ६९ जना अधिकृतको विज्ञापन गरेको थियो।
‘केन्द्रमा धेरै कर्मचारी भए भनेर हामीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समयोजन गरियो, त्यसमा पनि सचिव, सहसचिव र उपचिव सबैलाई संघमै राखियो,’ असन्तुष्ट कर्मचारीले भनेका छन्, ‘एउटै प्रक्रिया पूरा गरी निजामती सेवा प्रवेश गरेका हामीलाई संघमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने, उल्टो निजामतीको परिभाषाबाट पनि हटाइएको छ।’ विधेयकमा निजामती कर्मचारी भन्नाले संघीय निजामती सेवामा बहाल रहेको कर्मचारी सम्झनुपर्नेछ भनी परिभाषित गरिएको छ। तर सरकारले भने प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीका सेवा, सुविधा र सर्त सम्बन्धी कानून बनाउने, परिभाषित गर्ने काम प्रदेश कानुनमार्फत हुने भएकाले कर्मचारीको असन्तुष्टि सही नभएको दाबी गरेको छ।
सरकारले गत चैतमा निजामती सेवामा कार्यरत झन्डै एक लाख कर्मचारीको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको थियो। संघमा धेरै कर्मचारी राख्न आवश्यकभन्दा बढी दरबन्दी सिर्जना गरेपछि अहिले संघमा कर्मचारी आवश्यकभन्दा धेरै छन् भने प्रदेश र स्थानीय तह कर्मचारीविहीन छन्। संघमा दरबन्दी नभएको भन्दै कर्मचारी स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन गर्ने र छोटो समयमै ठूलो संख्यामा विज्ञापन गरेको भन्दै अर्काेतर्फ समायोजित कर्मचारीसमेत सरकारसँग असन्तुष्ट छन्। असन्तुष्ट कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले समान तरिकाले संघीय पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था बनाउनसमेत माग गरेका छन्।
प्रशासनविद् भीमदेव भट्ट केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा कोही जान नखोज्ने, सरकारले पनि बलियो बनाउन नखोज्ने, जाने पनि सन्तुष्ट हुन नसक्ने समस्या देखिएको बताउँछन्। ‘अधिकारसम्पन्न प्रदेश र स्थानीय तह भएपछि पनि सरकारले संघमा अनावश्यक दरबन्दी राख्यो, सक्ने जति कर्मचारी केन्द्रमै बसे,’ भट्टले नागरिकसँग भने, ‘समायोजन भएर जानेले पनि केन्द्र नै ताकेपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा आफ्नो भविष्य देखेनन्।’ उनले साविकको श्रेणीगत व्यवस्थालाई तहगत रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा समस्या देखिएको बताए। ‘नेता, सिनियर कर्मचारी सबैले केन्द्र ताक्दा संघीयताको अर्थअनुसारको विकास प्रदेश र स्थानीय तहमा कसरी हुन्छ ?,’ उनले भने ‘अर्काे तरिकाले अर्काे कर्मचारी केन्द्रमा हालिमुहाली गरिरहेको हुन्छ, समायोजन भएर स्थानीय तहमा जाने स्थानीय जनप्रतिनिधिको दवाव झेल्नुपर्ने अवस्था छ, यसले पनि समस्या निम्त्याएको छ।’ उनले संघमा धेरै दरबन्दी राखिएको भन्दै धेरै दरबन्दी राख्नै नहुने बताए। समायोजन भएका कर्मचारीको करियर ब्लक नहुने गरी संघमा थोरै र प्रदेश, स्थानीय तहमा पर्याप्त कर्मचारी हुनेगरी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए।
प्रकाशित: १० पुस २०७६ ०३:०५ बिहीबार