काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले निजगढ विमानस्थल बनाउन रूख काट्ने प्रक्रिया तत्कालका लागि रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले विमानस्थल बनाउने क्रममा तत्कालका लागि रुख काट्ने प्रक्रिया रोक्न आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
यसअघि सर्वोच्चले मंसिर २० मा विमानस्थल निर्माणमा रूख काट्ने योजना यथास्थितिमा राख्न आदेश गर्दै सरकार र रिट निवेदक पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो। त्यति बेला न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले सरकारलाई रूख काट्नुको कारण माग्दै तत्काल निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश गरेको थियो। सर्वोच्चले आइतबार यसअघिको एकल इजलासले गरेको आदेशलाई निरन्तरता दिँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै तत्कालका लागि रुख कटानको काम रोकिने भएको छ। मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म रुख काट्ने प्रक्रिया मात्र रोकिने भएको हो। विमानस्थल निर्माणको अन्य प्रक्रिया भने रोकिने छैन।
रुख काट्ने विषय वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माको अर्को मुद्दासँग पनि जोडिएकाले तत्कालका लागि अन्तरिम आदेश दिइएको सर्वोच्चले जनाएको छ। सर्वोच्चले यसअघि मागेको लिखित जवाफसमेत बुझाउन बाँकी रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ। सुनुवाइमा दुईवटा मुद्दा सँगै राख्नुपर्ने भएकाले रुख कटानको काममात्र अहिलेलाई नगर्नू÷नगराउनू भनेर अन्तरिम आदेश जारी भएको हो।
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै तत्कालका लागि रुख कटान रोकिने भएको छ। विमानस्थल निर्माणको अन्य प्रक्रिया भने रोकिने छैन।
निजगढ विमानस्थल बनाउन रूख काट्ने सरकारको निर्णय रोक्ने वा नरोक्ने भन्ने विषयमा अन्तिम सुनुवाइ कुर्नुपर्ने हुन्छ। निजगढमा विमानस्थल बनाउँदा २४ लाखभन्दा बढी रूख काटिने र बन्यजन्तुसमेत नासिने भएकाले रुख काट्ने निर्णय रोक्न माग गर्दै ६१ वर्षे रञ्जुहजुर पाँडे क्षत्रीलगायत नौजनाले सर्वोच्च अदालतमा मंसिर १७ मा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
सरकारले २०७१ फागुन २९ मा विमानस्थलको चार किल्ला घोषणा गरी चैत ३० मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो। वन तथा वातावरण संरक्षण, दिगो विकासका विश्वव्यापी मान्यता, सम्बद्ध विज्ञको राय, सल्लाह, सुझावविपरीत मनोमानी रूपमा जंगलका रूख मासेर विमानस्थल बनाउन लागिएको भन्दै सार्वजनिक सरोकारको निवेदन दर्ता गरिएको थियो।
विमानस्थल बनाउँदा रुख काट्ने भनिएको जंगल पर्सा संरक्षित क्षेत्रमा समावेश गर्न र त्यहाँ रहेका कम्तीमा चार सय वर्ष पुराना साल र अन्य प्रजातिका रूखलाई प्राकृतिक सम्पदा घोषणा गर्न रिट निवेदकको माग छ। ‘नेपालको वनको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत पहिचान छ। वन क्षेत्रलाई कुनै पनि बहानामा विनाश गरिनुहुँदैन। विज्ञको राय, सल्लाह, सुझावविपरीत मनोमानी रूपमा घना वनजंगलमा रहेका रूख काटेर, वन मासेर विमानस्थल बनाउने काम तत्काल रोकिनुपर्छ,’ निवेदनमा माग छ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने तयारी भइरहेको क्षेत्रको ९० प्रतिशत हिस्सा घना जंगलभित्र पर्छ। योजना कार्यान्वयन भएमा २४ लाख ५० हजार आठ सय २१ वटा रूख काट्नुपर्ने निजगढ विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा लेखिएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ। ‘प्रस्तावित विमानस्थललाई तयार गरिएको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार वनक्षेत्रमा महŒवपूर्ण सतिसालजस्ता संरक्षित प्रजातिका रुख विरुवा रहेकाले जंगलको महŒव अति नै छ,’ रिट निवेदकको दाबी छ, ‘जंगल क्षेत्र पर्सा र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको नजिक छ। जंगलमा पाँच सय प्रजातिका चरा, २२ प्रजातिका लोपोन्मुख बोटविरुवा, २३ प्रजातिका स्तनधारी वन्यजन्तु पाइन्छन्।’
सडक, विमानस्थल, नहर, विद्युत् गृह, अस्पताल, भवनलगायत भौतिक संरचना विकासका लागि आवश्यक मानिने तर त्यसबाट वातावरणमा पर्नसक्ने नकारात्मक असरको लेखाजोखा नगरिएको भन्दै निवेदनमा लेखिएको छ, ‘वातावरणमा नकारात्मक असर परे मानव जीवनलगायत जीवजन्तु, रूखबिरुवा, जलचरको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने निश्चित छ।’
प्रकाशित: ७ पुस २०७६ ०१:२९ सोमबार