काठमाडौं – राजनीतिक दलका नेतासँग मिलेमतो गरी सरकारी जग्गा कब्जा गर्न चतुर आङछिरिङ शेर्पा (निधन भइसकेका) को परिवारले सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जदेखि नारायणहिटी दरबार संग्रहालयसम्म साम्राज्य खडा गरेको छ।
शेर्पा परिवारले सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, काठमाडौंको गोकर्ण रिसोर्ट, नेपाल ट्रस्ट, पाथीभरालगायतको सरकारी जग्गा व्यापारिक प्रयोजनका लागि लागि लिएको छ। राजनीतिक प्रभाव र पहुँचमा पारेर यो परिवारले नारायणहिटी दरबारभित्र समेत रेस्टुरेन्ट खोल्ने प्रयत्न गरेको छ। राज्य संयन्त्रको आडमा यो परिवारले व्यापारका नाममा गरिरहेका अस्वाभाविक कार्यको अहिले आलोचना भइरहेको छ।
विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको ५२ रोपनी जग्गालाई सर्वोच्च अदालतले आङछिरिङ शेर्पालगायतको नाममा कायम गरिदिएपछि शेर्पा परिवारले त्यो ठाउँमा कोङ्दे–भ्यू रिसोर्ट प्रालि चलाइरहेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६६ साल असार २३ गते उक्त जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन मालपोत कार्यालय सोलुखुम्बुलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसैका आधारमा सोलुखुम्बु मालपोतले शेर्पा परिवारको नाममा आएको जग्गाको दर्ता बदर गरी, नेपाल सरकारको नाममा पुर्जा बनाई लगत कट्टा गर्ने निर्णय गरेको हो। मालपोतले गरेको निर्णय बदर गर्न जिल्ला अदालत जाने बाटो छोडी शेर्पा परिवार रिटमार्फत सर्वोच्च अदालत गएको थियो।
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) मा सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गरेमा स्वतः बदर हुने अवस्था छ। शेर्पा परिवारले कागजात किर्ते गरी राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएको आरोप लाग्दै आएको छ। राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाले पनि तत्कालीन मालपोत प्रमुख भीमबहादुर सम्बाहाम्फेको हस्ताक्षरसँग मिल्दैन भनेर प्रतिवेदनसमेत पेस ग-यो। तर सर्वोच्च अदालतले मालपोत ऐनको उक्त दफालाई नै निष्क्रिय पार्नेगरी राष्ट्रिय निकुञ्जको सरकारी जग्गा शेर्पा परिवारको नाममा रहने फैसला गरेको देखिन्छ।
शेर्पा परिवारले सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, काठमाडौंको गोकर्ण रिसोर्ट, नेपाल ट्रस्ट, पाथीभरालगायतको सरकारी जग्गा व्यापारिक प्रयोजनका लागि लागि लिएको छ। राजनीतिक प्रभाव र पहुँचमा पारेर यो परिवारले नारायणहिटी दरबारभित्र समेत रेस्टुरेन्ट खोल्ने प्रयत्न गरेको छ। राज्य संयन्त्रको आडमा यो परिवारले व्यापारका नाममा गरिरहेका अस्वाभाविक कार्यको अहिले आलोचना भइरहेको छ।
विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको र त्यस्तो संवेदनशील ठाउँमा रिसोर्ट सञ्चालन गरेकाले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) ले सगरमाथालाई विश्वसम्पदा सूचीबाट हटाउन सक्ने खतरा रहेको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको भन्दा पनि युनेस्कोले समरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई विश्वसम्पदा सूचीबाट हटाएको खण्डमा राष्ट्रले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेमा उनीहरू चिन्तित छन्।
नारायणहिटी भाडामा दिन चलखेल
यतीको भगिनी कम्पनी थामसेर्कुलाई नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको केही भाग रेस्टुरेन्ट चलाउन भाडामा दिने चलखेल सुरु भएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। नारायणहिटी दरबार संग्रहालय विस्तारको गुरुयोजनामा संग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट र अन्य प्रयोजनका लागि भाडामा लिन आङछिरिङले जीवित छँदा लबिङ गर्दै आएको स्रोत बताउँछ। ‘थामसेर्कुले संग्रहालयभित्रको लमजुङ कक्ष र आसपासको केही भागमा रेस्टुरेन्ट चलाउनेगरी सरकारसँग मागेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘थामसेर्कुकै जोडबलमा संग्रहालयलाई विकास समितिमा लगिएको छ, संग्रहालय विस्तारको गुरुयोजना तयार भइरहेको र त्यही विकास समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्न खोजिएको छ।’ लमजुङ कक्षमा तत्कालीन राजपरिवारले विदेशी पाहुनालाई रात्रि भोज दिने प्रचलन थियो। थामसेर्कुले संग्रहालय अवलोकन गर्न आउनेबाट ठूलो आम्दानी हुने देखेपछि योजनाबद्ध ढंगले भाडामा लिन खोजेको स्रोतको दाबी छ। नारायणहिटी दरबार संग्रहालय विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा भेषनारायण दाहाललाई नियुक्त गरिसकिएको छ।
नारायणहिटी दरबार
यती ग्रुपले पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गतकै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको जग्गा पनि हत्याउन चलखेल गरिरहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन्। सशस्त्र प्रहरीको भ्याली गणलाई विस्थापित गरेर उक्त ठाउँमा होटल सञ्चालन गर्न यती समूहले पहिलादेखि नै प्रयास गर्दै आएको थियो। ९८ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त जग्गामा अहिले पनि यतीले सशस्त्र प्रहरी गणलाई त्यहाँबाट हटाएर, लिजमा लिई होटल सञ्चालन गर्ने पर्यटन मन्त्रालयमार्फत चलखेल गरिरहेको प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ।
लुम्बिनीमा आङछिरिङ गुम्बा
लुम्बिनीमा आङछिङिको नाममा गुम्बा बनाउन सरकारी उच्चअधिकारीहरू नै लागिपरेका छन्। लुम्बिनी विकास कोषका संरक्षकसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दबाबमा लुम्बिनीमा आङछिरिङको नाममा ‘आङछिरिङ शेर्पा गुम्बा’ बनाउन जग्गा उपलब्ध गराएको कोष स्रोतले बतायो। उनको नाममा गोन्पा गुम्बा बनाउन कोषले १४ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएको छ। शेर्पाको नाममा बन्न लागेको गोन्पा भवनको प्रधानमन्त्री ओलीले गत जेठमा नै शिलान्यास गरेका हुन्। शिलान्यास कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको पर्यटन, होटल र हवाई क्षेत्रमा शेर्पाका अतुलनीय योगदान रहेको भन्दै प्रशंसा गरेका थिए।
कानुनविपरीत सञ्चालक सदस्य
ट्रस्ट ऐनको दफा ७ (२), (ख) मा ट्रस्टसँग कुनै किसिमको ठेक्कापट्टा वा व्यापारिक कारोबारमा संलग्न नभएको वा ट्रस्टको सम्पत्तिसँग कुनै किसिमको स्वार्थ नरहेको सञ्चालन समितिको सदस्यमा नियुक्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर ट्रस्टसँग व्यापारिक कारोबार र ट्रस्टको सम्पत्तिसँग स्वार्थ जोडिएका आङछिरिङका व्यावसायिक साझेदार सीताराम सापकोटालाई मन्त्रिपरिषद्को २०७६ वैशाख २७ गतेको निर्णयले सञ्चालक समितिको सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो।
आङछिरिङको स्मामित्वमा रहेको अल्टिच्युड एयर प्रालिका सञ्चालक सापकोटा मार्केटिङ प्रमुखको रूपमा समेत कार्यरत छन्। अल्टिच्युड एयर यतीकै भगिनी कम्पनी हो। उनी तत्कालीन पर्यटनमन्त्री कृपाशु्र शेर्पाका सल्लाहकारसमेत थिए।
सोही निर्णयले सञ्चालक समितिको सदस्यमा नियुक्त योङजोम शेर्पा पनि आङछिरिङसँग निकट हुन्। घुन्सा प्रतिष्ठानकी संस्थापक शेर्पाको आङछिरिङको परिवारसँग सम्बन्ध र नियमित उठबस रहेको छ। योङजमलाई यो स्थानसम्म पु-याउन पासाङल्हामु प्रतिष्ठान र आङछिरिङको ठूलो भूमिका रहेको जानकारहरू बताउँछन्। घुन्सा प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि पनि आङछिरिङको ठूलो सहयोग रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
सञ्चालक समितिबाट हटाइए सचिव
नेपाल ट्रस्ट ऐेन, २०६४ मा ट्रस्टको सम्पत्ति व्यवस्थापन, संरक्षण गरी ट्रस्ट सञ्चालन गर्न गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा ट्रस्ट सञ्चालक समिति रहने उल्लेख थियो। ऐनको दफा ७ अनुसार समितिमा नेपाल सरकारको मुख्यसचिव उपाध्यक्ष रहनेगरी सदस्यहरूमा गृह, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, अर्थ, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र शिक्षा मन्त्रालयका सचिवहरू थिए। नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका वा तोकेका दुई महिलासहित चारजना सदस्य रहने र नेपाल ट्रस्टको कार्यकारी सचिव समितिको सदस्य–सचिव रहने प्रावधान थियो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले यती होल्डिङ्सलाई लिज अवधि थप्न भनी समितिलाई निरन्तर अनुचित दबाब दिन थालेपछि समितिमा रहेका सचिवहरूले सल्लाहमा नै आलोपालो बैठक छल्न थालेका थिए। यसरी आलोपालो बैठकमा अनुपस्थिति जनाएर बहुमत नपुगी निर्णय हुने परिस्थति नबनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा ट्रस्टको कानुन नै संशोधन गरेर सञ्चालक समितिमा पदेन अध्यक्ष रहेको गृहमन्त्रीमात्र होइन विभिन्न मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सचिवहरू हटाइएको एक सचिवले बताए।
सचिवहरूले ट्रस्टको जग्गा पर्यटकीय र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लिजमा दिन नमिल्ने र सम्झौतामा अवधि समाप्त नभई म्याद थप्न नहुने अडान लिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको ठाडो निर्देशनमा समितिमा सचिव रहने प्रावधान हटाएर आफूले तोकेको मन्त्री र सदस्य नियुक्त गर्न सक्नेगरी कानुन संशोधन गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
मुख्यसचिव र सचिवलाई सञ्चालक समितिबाट हटाएर सञ्चालक समितिमा प्रधानमन्त्रीले तोकेको नेपाल सरकारको कुनै मन्त्री अध्यक्ष रहनेगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सचिव, ट्रस्टको कार्यकारी सचिव नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका वा तोकेका एक महिलासहित तीनजना सदस्य र नेपाल ट्रस्टको कार्यालयका सचिव सदस्य रहने प्रावधान राखिएको हो। ऐनको संशोधित प्रावधानमा ट्रस्टका सहसचिव समितिको सदस्य–सचिव रहने उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले समितिको अध्यक्षमा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई तोकेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव हरि पौडेल, नेपाल ट्रस्टका सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुर सदस्य छन्। त्यस्तै प्रवीणराज दाहाल, योङजोम शेर्पा, सीताराम सापकोटालाई समितिको सदस्यमा नियुक्त गरिएको छ भने राजेश्वर ज्ञवाली सदस्य–सचिव तोकिएका छन्। सञ्चालक समितिमा रहेका ठाकुर र ज्ञवाली पटकपटक विवादमा मुछिएका व्यक्तिहरू हुन्।
गोकर्णको सेयर अवैध
ट्रस्ट कार्यालय र एलएम सुबिर ब्रदर्स (नेपाल) प्रालिबीच २०५२ साउन ३१ मा भएको सम्झौताको दफा २३ मा सुबिरले सम्झौता अवधिभर ५१ प्रतिशत सेयर आफ्नो स्वामित्वमा कायम राख्नुपर्ने सर्त रहेको छ। तर त्यो सर्त उल्लंघन गर्दै काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा ट्रस्टको नाममा रहेको दुई हजार सात सय ९२ रोपनी जग्गा यतीले फुत्काएको नागरिकलाई प्राप्त विवरणबाट देखिन्छ। त्यसका निम्ति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई प्रयोग गरिएको थियो।
२०७० माघ २६ गते बसेको ट्रस्ट सञ्चालक समितिको बैठकले सम्झौताको सर्तविपरीत सुबिर ब्रदर्सको नाममा रहेको सम्पूर्ण सेयर यतीलाई बिक्री गर्न स्वीकृति दिएको निर्णयको कागजातमा उल्लेख छ।
आङछिरिङको स्वामित्वमा रहेको यती र सुबिर ब्रदर्स प्रालिबीच सेयर खरिद–बिक्री गर्न स्वीकृतिका लागि ट्रस्टको कार्यालयमा दिएको निवेदन–पत्रको बोधार्थ अख्तियारलाई पनि दिएको देखिन्छ। अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले सुबिर ब्रदर्सका सञ्चालकहरूलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर सेयर खरिद–बिक्री गर्न स्वीकृति दिन छलफल गरेका थिए। सो छलफलमा भएको प्रतिबद्धताबमोजिम काम गर्न अख्तियारले २०७० माघ २४ गते ट्रस्टलाई दिएको लिखित निर्देशनमा उल्लेख छ। त्यसलगत्तै सञ्चालक समितिले यती र सुबिर ब्रदर्सबाट माग भए अनुसार सेयर बिक्री हस्तान्तरणका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ।
गाेकर्ण गल्फ रिसाेर्ट
तत्कालीन डिपार्टमेन्ट अफ क्राउन प्रोपर्टी, रोयल प्यालेस र काठमाडौं, सुबिर ब्रदर्स प्रालिबीच भएको सम्झौताको दफा ३४ सम्झौताको अवधि समाप्त नभई म्याद थप गर्न तथा नवीकरण गर्न नपाइने शर्त रहेकालाई त्यसलाई निष्क्रिय पार्न कानुन संशोधन गरिएको छ। ऐनको दफा ५ (३) (ख) मा अवधि तोकी लिजमा दिइएको सम्पत्तिको उपभोग गर्ने पक्षले थप पुँजी लगानीसहितको विद्यमान संरचनालाई मर्मत सम्भार गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा गर्नसक्ने उल्लेख थियो। सोबाट ट्रस्टलाई थप आर्थिक लाभ हुने निश्चित भएमा त्यस्तो अवधि समाप्त हुनुअगावै समेत आवश्यकताअनुसार ट्रस्टको सिफारिसमा नेपाल सरकारले लिजको अवधि थप गर्न सक्नेछ भन्ने प्रावधान राखेर सम्झौताको दफा ३४ लाई निष्क्रिय पारिएको छ। तर ५१ प्रतिशत सेयर सुबिर ब्रदर्सको स्वामित्वमा कायम रहनुपर्ने दफा २३ भने कानुन संशोधनबाट निष्क्रिय पार्ने प्रावधान राखिएको छैन। यस विषयमा सरकारले भेउ नपाउँदा कानुन संशोधनमा उल्लेख नभएको ट्रस्टका अधिकारीहरू बताउँछन्।
अधिवक्ता केदार कार्कीले सम्झौताको दफा २३ को सर्त अहिले पनि जीवित रहेकोले यतीलाई मन्त्रिपरिषद्ले म्याद थप्ने काम कानुनविपरीत भएको बताए। यतीलाई लिज अवधि नवीकरण गर्ने प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारी भोलि कुनै पनि बेला मुद्दा चल्न सक्ने उनको भनाइ छ। ‘मन्त्रिपरिषद्ले अवैध कम्पनीलाई लिज थप गर्ने निर्णय गरेको छ,’ अधिवक्ता कार्कीले भने, ‘यो विषयलाई अख्तियारले कुनै पनि बेला अनुसन्धान गरेर संलग्न अधिकारीहरूमाथि मुद्दा चलाउन सक्छ, यो नीतिगत निर्णय होइन, लाउडा एअर, धमीजालगायत काण्ड त्यसको एउटा उदाहरण हो।’ मन्त्रिपरिषद्बाट दूषित निर्णय भएकाले ट्रस्ट गठन गर्नुको उद्देश्य र लिज थपलगायतको विषयमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाबाट परीक्षण हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरेको भनेर भाषण गर्ने सरकार प्रमुख केपी शर्मा ओलीले नै अवैध रूपमा सेयर हत्याएको कम्पनीलाई लिज नवीकरण गरिएकामा आफूहरू आश्चर्यमा परेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। ‘अवैध सेयर खरिद–बिक्रीमा संलग्न ट्रस्टका तत्कालीन अधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीले कारबाही गर्लान् भन्ने सोचेका थियौं,’ ती अधिकारीहरूले भने ‘तर प्रधानमन्त्री र उल्टै आफैंले अध्यक्षता गरेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट अवैध कम्पनीसँग लिज नवीकरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्नुले प्रधानमन्त्रीको भनाइ र गराइ फरक रहेछ भन्ने प्रस्ट भएको छ।’
गुपचुप लिज अवधि
सरकारले सम्झौताले नचिनेको यतीलाई २५ वर्षको लागि लिज अवधि नवीकरण गर्ने सम्झौता गरेको छ। तर डिपार्टमेन्ट अफ क्राउन प्रोपर्टी, रोयल प्यालेस र एलएम सुबिर ब्रदर्सबीच भएको सम्झौताको बुँदा ३४ मा सम्झौताको अवधि समाप्त नभई म्याद थप गर्न तथा नवीकरण गर्न नपाइने उल्लेख छ। तर सम्झौताबमोजिमको लिज अवधि करिब ६ वर्ष बाँकी रहँदै नवीकरण गरिएको हो। ओली नेतृत्वको सरकारले लिज अवधि थप्नुअघि कानुनी प्रपञ्च मिलाएर लिज अवधि गुपचुप रूपमा थपेको देखिन्छ।
सरकारले अवैध ढंगले सेयर हत्याएको आङछिरिङको स्वामित्वमा रहेको यती होल्डिङ्स प्रालिलाई लिज अवधि थप्न ट्रस्ट ऐन संशोधन गरेको हो। ट्रस्ट ऐन, २०६४ दफा ५ (१) मा ट्रस्टको सम्पत्ति व्यापक र सर्वोत्तम सार्वजनिक लाभ हुनेगरी राष्ट्रिय हितमा प्रयोग हुने उल्लेख छ। विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयजस्ता शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्थाहरू खडा गरी सञ्चालन गर्न वा त्यस्तो संस्था सञ्चालनका लागि अनुदान प्रदान गर्न तथा अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकीजस्ता सार्वजनिक प्रयोजनका चिकित्सालय खडा गरी तोकिएबमोजिम सञ्चालन गर्न मात्र उक्त जग्गा प्रयोग गर्न सकिने सो ऐनको दफा (५) मा व्यवस्था छ।
तत्कालीन समयमा यती होल्डिङ्ससँग भएको सम्झौतामा लिज अवधि समाप्त नभई म्याद थप्न नपाइने सर्त रहेको थियो। तर त्यसलाई निष्क्रिय पार्न दफा ५ (३) (ख) मा अवधि तोकी लिजमा दिइएको सम्पत्तिको उपभोग गर्ने पक्षले थप पुँजी लगानीसहितको विद्यमान संरचनालाई मर्मत–सम्भार गरी सञ्चालन गर्न चाहे र सोबाट ट्रस्टलाई थप आर्थिक लाभ हुने सुनिश्चित भए त्यस्तो अवधि समाप्त हुनुअगावै ट्रस्टको सिफारिसमा नेपाल सरकारले लिज अवधि थप गर्न सक्नेछ भन्ने प्रावधान घुसाएर लिज नवीकरण गर्ने बाटो खोलेको देखिन्छ।
त्यसलाई अझ सहज पार्न नेपाल ट्रस्ट नियमावली, २०६५ लाई संशोधन गर्दै नियम ३ मा लिजको अवधि समाप्त हुनुअगावै अवधि थप गर्न चाहने पक्षले अवधि थप गर्नुपर्ने कारण खुलाएर ट्रस्टमा निवेदन दिन सक्ने र ट्रस्टको सिफारिसमा नेपाल सरकारले लिजको अवधि थप्न गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ।
दरबारमार्गमा अवैध लिज
नेपाल ट्रस्टको नाममा दरबारमार्गजस्तो महत्वपूर्ण ठाउँमा रहेको एक रोपनी १४ आना जग्गा स्वर्गीय आङछिरिङको स्वामित्वमा रहेको यतीको भगिनी कम्पनी थामसेर्कु डेभलपर प्रालिले ३० वर्षको लागि अवैध ढंगले लिजमा हत्याएको देखिन्छ।
नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ को दफा ५ मा ट्रस्टको सम्पत्ति व्यापक र सर्वोत्तम सार्वजनिक लाभ हुनेगरी शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सक्ने प्रावधान भए पनि ट्रस्टले थामसेर्कुलाई कानुनविपरीत व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लिजमा उपलब्ध गराएको होे। त्यसलाई वैधानिकता दिने उद्देश्यले ट्रस्ट ऐनलाई संशोधन गरी दफा ५ (२) मा (क१) थप गरी ट्रस्टलाई फाइदा हुनेगरी पर्यटकीय र व्यावसायिक कार्य सञ्चालन गर्न ट्रस्टको सम्पत्ति प्रयोग गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ। विज्ञहरूले भने भूत–लक्षित कानुन बनाएर पहिला भइसकेको कामलाई मान्यता दिन नमिल्ने बताउँछन्। अधिवक्ता सुशील अधिकारीले पहिला नै कानुन उल्लंघन गर्दै कानुनी व्यवस्थाविपरीत दरबारमार्गको जग्गा लिजमा दिएको देखिएकाले पछि कानुन ल्याएर त्यसलाई वैधानकिता दिन नपाउने स्पष्ट पारे।
दरवारमार्गस्थित नेपाल ट्रष्टकाे जग्गामा थामसेर्कुले बनाएकाे व्यापारीक भवन
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत प्रस्तावको मान्य अवधि समाप्त भइसकेपछि प्रस्ताव स्वीकृत गर्न नमिल्ने जनाएको छ। महालेखाले यो सम्झौता नियमसम्मत नदेखिएको भन्दै यसमा संलग्न पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्न सिफारिससमेत गरेको छ। महालेखाले गत वर्षको प्रतिवेदनमा पनि यही समयपछि गरिएको सम्झौतालाई लिएर प्रस्तावको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ। ‘लिज डकुमेन्टअनुसारको प्रस्तावको वैधता प्रस्ताव पेस गरेको मितिले ९० दिनको मात्र भएकोमा २०७३ असार २८ गते पेस भएको आर्थिक प्रस्ताव २०७४ वैशाख ५ गते मात्र स्वीकृत भई थामसेर्कुसँग जेठ १४ गते सम्झौता भएको देखिन्छ।’ ट्रस्टले थामसेर्कुलाई दरबारमार्गको एक रोपनी १४ आना जग्गा लिजमा दिएको विषयमा महालेखाले भनेको छ। तर ट्रस्टका सदस्य सचिव राजेश्वर ज्ञवाली यस विषयमा अख्तियारले आइन्दा यस्तो नगर्नु भनेर सुझाव दिएको बताउँछन्।
महालेखाले दरबारमार्ग लिज प्रकरणमा ट्रस्टलाई साढे पाँच अर्ब अनियमितता भएकोसमेत औंल्याएको छ। ट्रस्टले बनाएको मूल्यांकन समितिले उक्त जग्गा ३० वर्ष लिजमा उपलब्ध गराउँदा ६ अर्ब ४५ करोड प्रस्ताव गरेको थियो। तर ट्रस्टले मूल्यांकन समितिको प्रस्तावलाई लत्याउँदै थामसेर्कुको भवन निर्माणको लागत कटौती गरेर एक अर्ब ४० करोडमा लिजमा दिएको हो।
प्रतिष्ठानको भवनमा पार्टी कार्यालय
सरकारले पासाङ ल्हामु शेर्पा पर्वतारोहण प्रतिष्ठानलाई भोगाधिकार दिएको सरकारी जग्गामा बनेको भवन स्वर्गीय आङछिरिङले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई दिएका छन्। सरकारी जग्गामा राजनीतिक पार्टी कार्यालय बनाउन नमिल्नेमा नेकपाले उक्त ठाउँमा पार्टी कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ। सरकारले २०६३ फागुन ६ मा धुम्बराहीको चार रोपनी पाँच आना जग्गा प्रतिष्ठानलाई भोगाधिकार दिएको थियो।
सरकारी जग्गा लिजमा परिणत गर्ने कार्यनीतिअनुसार लिजमा परिणत नभएको भोगाधिकारप्राप्त उक्त जग्गा नेपाल सरकारका नाममा यथावत् कायम हुनुपर्नेमा पार्टी कार्यालयलाई प्रयोग गर्न दिएको देखिन्छ।
सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०७१ को दफा २१ (१) मा भोगाधिकारको रूपमा सरकारी जग्गा प्राप्त गर्ने व्यक्ति संस्था वा निकायले त्यस्तो सरकारी जग्गाको भोगाधिकार लिजमा परिणत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। भोगाधिकार प्राप्त व्यक्ति, संस्था वा निकायले उक्त म्यादभित्र भोगाधिकारमा लिएको जग्गा लिजमा परिणत गर्न निवेदन दिनुपर्ने र लिजमा परिणत गर्न निवेदन नदिएमा भोगाधिकार स्वतः समाप्त भएको मानिने र भोगाधिकारमा दिएको जग्गा नेपाल सरकारले भोग वा कब्जा गर्ने उल्लेख छ। तर राज्यको उपल्लो तहसँग शेर्पा परिवारको सम्बन्ध भएकाले भोगाधिकारको जग्गा खोस्न सकेको छैन।
अनधिकृत केबलकार
ताप्लेजुङको फुङ्लिङ नगरपालिकाले काफ्लेपाटीदेखि पाथीभरा मन्दिरसम्म केबलकार सञ्चालन गर्नका लागि अनधिकृत रूपमा स्वर्गीय शेर्पाको कम्पनी पाथीभरादेवी दर्शन केबलकार प्रालि काठमाडौंलाई अनुमति दिएको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १०२ (३) मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले बनाएको कानुन स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। राजपत्रमा प्रकाशन नभएको कानुन लागू गर्न सकिँदैन। तर फुङ्लिङ नगरपालिकाले राजपत्रमा प्रकाशित नै नभएको कार्यविधिको आधारमा केबलकार निर्माण तथा सञ्चालनको अनुमति दिएको हो। २०७४ साउनमा सम्पन्न पहिलो नगरसभा बैठकले काफ्लेपाटीदेखि पाथीभरा मन्दिरसम्म केबलकार सञ्चालन अनुमतिका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो। उक्त कम्पनीले केबलकार निर्माण तथा सञ्चालनको अनुमति लिनका लागि दिएको निवेदन भने त्यसको १० महिनापछि २०७५ जेठ ९ गते दर्ता भएको छ। नगरपालिकाले अनुमति पत्र भने जेठ १४ गते नै जारी गरेको थियो।
नगरपालिकाले पाथीभरादेवी दर्शन केबलकार प्रालिलाई ८० वर्षका लागि केबलकार सञ्चालनको अनुमति दिइएको हो। नगरपालिकाबाट जारी भएको अनुमतिपत्रमा ४० वर्षका लागि केबलकार सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएको छ। त्यसपश्चात एकपटकको लागि ४० वर्ष अनुमतिपत्रको म्याद स्वतः थप हुने उल्लेख छ। यो विषयमा महालेखाले समेत प्रश्न उठाएको छ।
पाथीभरालाई केबलकारको अनुमति दिइसकेपछि शेर्पा समूहको दबाब र प्रभावमा सरकारले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट संघीय मामिलामा केबलकारसम्बन्धी जिम्मेवारी सार्ने निर्णय गरेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। पाथीभराले २०७५ जेठमा केबलकारका लागि अनुमति माग गर्दै स्थानीय तहमा निवेदन दिएपछि असारमा आएर संघीय मामिलामा केबलकारको जिम्मेवारी सारिएकोे थियो। असार २० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले हेर्दै आएको ‘रज्जुमार्ग केबलकार’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हेर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएको उल्लेख छ।
प्रकाशित: ७ पुस २०७६ ०१:०० सोमबार