काठमाडाैं - सरकारले कर्मचारीहरूको समायोजन पूरा भएको भनी घोषणा गरेको करिब १ वर्ष हुन लागेको छ। तर एक हजारभन्दा बढी कर्मचारीको व्यवस्थापन अझै हुन सकेको छैन। तीमध्ये आधाभन्दा बढी विभिन्न कारण देखाउँदै संघमा बस्न सफल भएका छन्।
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ मा खटाइएको ठाउँमा २१ दिनभित्र हाजिरी गर्न जानुपर्ने व्यवस्था छ। २१ दिनभित्र हाजिर गर्न नगए कारबाही गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ। तर समायोजन पूरा भएको घोषणा भएको ९ महिना पूरा हुँदा पनि १ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको निक्र्योल भएको छैन।
संघीय मामिला मन्त्रालययका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले समयोजनको क्रममा केही त्रुटि देखिएको स्वीकार गर्दै केही कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन नसेको बताए। उनले भने, ‘त्यस्ता कर्मचारीको व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ र चाँडै टुंगो लाग्छ।’
समायोजनमा व्यवस्थापन हुन नसकेका कर्मचारीलाई विभिन्न काम दिएको उनले दाबी गरे। उनल भने, ‘यसबारेमा मैले धेरै बुझे। काम नै नगरी तलब खाएका कर्मचारी जम्मा ४९ जना मात्र भेटेँ।’ सरकारले २०७५ फागुनबाट कर्मचारीलाई समायोजनको चिठी दिन सुरु गरेको थियो र चैत १४ मा पत्रकार सम्मेलन गरी समयोजनको काम पूरा भएको घोषणा गरेको थियो। सरकारले समयोजनको चिठी दिनेबित्तिकै शिक्षा, लेखा र राजस्व समूहका १ सय ५० उपसचिवले अन्याय भएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले समायोजनमा पठाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि ती कर्मचारी समायोजनमा खटाइएको ठाउँमा नगई संघमै बसेका छन्। मुद्दा दायर गरेका कर्मचारी हाल सेवा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयमा हाजिर गर्ने गरेका छन्।
० सर्वोच्च मुद्दा दायर गरेका शिक्षा, लेखा र राजस्व समूहका करिब १ सय ५०
० ओएनएम सर्भे रिपोर्टमा दरबन्दी हटाई फाजिलमा परेका करिब १ सय ५०० स्थानीय तहले हाजिर नगराई फर्काइका करिब १ सय ५०
० अझै समायोजन चिठी नपाएका टाइपिस्ट १ सय ५०० मानसिक तथा कडा रोग लागेको सिफारिस ल्याई संघमा बसेका करिब १ सय ५०
यसैगरी, स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका १ सय ५० निजामती कर्मचारी कडा रोग तथा मानसिक रोग लागेको कारण देखाउँदै संघमै रहेका छन्। ऐनमा कडा तथा मानसिक रोग लागेकोभनी मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस ल्याएमा त्यस्ता कर्मचारीलाई संघमा राख्ने व्यवस्था छ। सो व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै १ सय ५० पहुँचवाला कर्मचारी संघमा बस्न सफल भएका हुन्। हाल उनीहरूबारेको मुद्दा अख्यिार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा छ। यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेको अख्यिारले जनाएको छ। अख्यियारमा मुद्दा परेदेखि मेडिकल बोर्डको सिफारिस ल्याएका कर्मचारीको हकमा पनि समयोजन परिमार्जन नगरिएको संघीयका अधिकारीले जनाए। उले भने, ‘साउन महिनादेखि यो काम पूर्णरूपमा बन्द छ।’
यसैगरी करिब १ सय ५० कर्मचारी स्थानीय तहबाट फर्काइएका छन्। ती कर्मचारीको हकमा संघीय मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन। स्थानीय तहबाट फर्काइएका कर्मचारीलाई संघीय मन्त्रालयले मन्त्रालयमै हाजिारी गराउने गरेको छ। ती कर्मचारीलाई संघीय मन्त्रायले सम्बन्धित स्थानीय तहमा फेरि पठाउन प्रयास ग¥यो तर स्थानीय तहले मानेनन्। स्थानीय तहले फर्काएका कर्मचारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्न्ने विषयमा विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहको अधिकारीले जनाए। स्थानीय तहमा भएका दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी मन्त्रालयले पठाएपछि त्यस्ता कर्मचारीलाई हाजिरी नगराइएको स्थानीय तहको भनाइ छ।
ओएनएम सर्भे रिपोर्टपछि दरबन्दी हटाइएका करिब १ सय ५० जना कर्मचारी फाजिलमा परेका छन्। त्यस्ता कर्मचारीले सम्बन्धित मन्त्रालयमा गई हाजिरी गर्ने गरेका छन्। ती कर्मचारीको विषयमा संघीय मन्त्रालय अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। सबैभन्दा फाजिल कर्मचारी ऊर्जा मन्त्रालयका छन्। संघीय मन्त्रालयका अनुसार ऊर्जाका ४० भन्दा बढी कर्मचारी फाजिलमा छन्।
ओएन सर्भे रिपोर्ट टाइपिष्ट पद हटाइएको छ। टाइपिस्ट पद हटाइएका करिब ३ सय कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा संघीय मन्त्रालय अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। सर्भे रिर्पोटमा पद हटाइएका टाइपिस्ट प्रशासन सेवामा राख्ने भनी संघीय मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ। तर अहिलेसम्म त्यस्ता कर्मचारीलाई समायोजनको चिठी दिएको छैन। उनीहरूले पनि सम्बन्धित मन्त्रालयमै गई हाजिरी गर्ने गरेका छन्।
संघीय मन्त्रालयले गत चैतमै देशभर १ लाख ३१ जना कर्मचारीको तीन तहमा समायोजन पूरा भएको घोषणा भएको थियो। ‘त्यती ठूलो संख्यामा समायोजन गर्दा केही केही कमीकमजोरी हुन सक्छ। त्यस्ता कमजोरी हटाउँदै छांै,’ सहसचिव अधिकारीले भने।
प्रकाशित: ६ पुस २०७६ ०२:४७ आइतबार