काठमाडौं– सङ्घीय संसद्अन्तर्गत शुक्रबार सुरु भएको राष्ट्रियसभाको हिउँदे अधिवेशनमा विभिन्न २७ विधेयकमाथि कारवाही हुने भएको छ।
राष्ट्रियसभामा दर्ता भएका १०, समितिमा विचाराधीन १५ र प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा पठाइएका दुई विधेयकले अन्तिम रुप पाउन लागेको हो।
राष्ट्रियसभाको बैठकमा सत्ता पक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले सरकारको बचाउ र विरोधमा वादप्रतिवाद गरेका छन्।
सभाको पाँचौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाएपछि सत्तारूढ दल नेकपा संसदीय दलका नेता दीनानाथ शर्मा सुरुमा बोलेका थिए। उनले सरकारले दुई वर्ष बिताउन लागेका बेला आर्थिक समृद्धितर्फको यात्रा क्रमशः अगाडि बढिरहेको बताए।
राष्ट्रिय गौरवका केही आयोजना उत्साहप्रद रुपमा अगाडि बढेको तर सन्तोष गर्ने अवस्था नरहेको वास्तविकता चित्रित गर्दै सचेतक शर्माले १८ महिनाभित्रै पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्ने अत्याधुनिक पाइपलाइनको काम पूरा भएपछि ढुवानी खर्च बापतको १८ अर्ब राष्ट्रिय ढुकुटीमा बचत भएको जानकारी दिए।
सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले विधेयक तर्जुमा गर्दा संविधानको भावनालाई ध्यान दिँदै अघि बढाउनुपर्ने बताए।
सरकारले संविधानको भावनालाई ख्याल नगरेको भन्दै सञ्चार क्षेत्रलाई सङ्कुचनको दायराभित्र ल्याउन मिडिया काउन्सिल, मानव अधिकार आयोगको विधेयक संविधानको भावनाअनुरुप प्रस्तुत नभएको तर्क प्रस्तुत गरे।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका वृषेशचन्द्र लालले परिणामुखी दिगो विकास कार्यमा आशातीत प्रगति हुन नसकेको र सत्कार्यका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको सहकार्यलाई अन्यथा लिन नहुने बताए।
समाजवादी पार्टीका प्रमिला कुमारीले अधिवेशनमा सरकारले आफ्नो पार्टीसँग गरेको संविधान संशोधनको सहमतिले मूर्तरुप पाउने विश्वास व्यक्त गरिन्।
बैठकमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा नियुिक्त, हेरफेर र कार्यविभाजनसम्बन्धी पत्र वाचन गरेका थिए। रासस
प्रकाशित: ४ पुस २०७६ १४:०२ शुक्रबार