काठमाडौं – सांसदका लागि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि छुट्टाइएको खर्च स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमविरुद्ध सांसदहरुले नै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन्। स्थानीय विकास पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको निर्देशिकाले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद र समानुपातिक सांसदबीच विभेद गरेको दाबीसहित खारेजको माग गर्दै सोमबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्।
सांसदले स्थानीय विकासका लागि खर्च गर्नेे रकम संविधानविपरीत भएको जिकिर गर्दै नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट समानुपातिक सांसद प्रकाश रसाइली, रंगमति शाही र राष्ट्रियसभाका राष्ट्रियसभाका सदस्य प्रकाश पन्थले रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्। प्रतिनिधिसभा सदस्यमा प्रत्यक्ष निर्वाचित एउटा क्षेत्रमा ६ करोड रुपैयाँ दिने व्यवस्था विभेद भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ।
‘हामी समानुपातिक सांसदलाई त्यस कार्यक्रमले विभेद गरेको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको निर्णयअनुसार हामी चल्नुपर्ने व्यवस्था विभेदपूर्ण छ। त्यसैले रिट निवेदन दर्ता गरेका छौं,’ सांसद शाहीले नागरिकसँग भनिन्। संविधानले सांसदलाई विभेद नगरेको तर, पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गतको निर्देशिकाले विभेद गरेकाले रिटमा खारेजको माग गरेको बताइन्।
कार्यक्रममा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको निर्णयमा त्यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने समानुपातिक र राष्ट्रियसभाका सांसदसमेतको सहभागितामा बजेट खर्च गर्ने गरिएको छ। त्यस विषयमा समानुपातिक र राष्ट्रियसभाका सांसदले आफूहरूलाई विभेद भएको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्।
‘सांसदको काम कानुन बनाउने हो। तर, सांसदहरु योजना बाँड्नेतिर गए’ उनले भनिन्, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई मात्र अधिकार दिएर समानुपातिक र राष्ट्रिय सभाका सदस्यलाई दुई दर्जाको सांसद बनाइएको, कार्यक्रमले सांसदमा विभेद ल्याएकाले निर्देशिका खारेजको माग गरेर रिट दर्ता गरेका छौं,’ उनले भनिन्। निर्देशिकामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद संयोजक रहने र अन्तिम निर्णय हुने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रकाशित: १ पुस २०७६ ०२:५५ मंगलबार