नेपालगन्ज - प्रसिद्ध शक्तिपीठ बागेश्वरी मन्दिरको जग्गा छानबिनसम्बन्धी प्रतिवेदन शनिबार सरकारलाई बुझाइएको छ। मन्दिरको ८४ बिघा जग्गा व्यक्तिका नाममा रहेको तथ्य नागरिक दैनिकले सार्वजनिक गरेपछि सरकारद्वारा गठित सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले करिब तीन महिनाअघि छानबिन थालेको थियो। आयोगका सदस्य जगत देउजाले लामो छानबिन तथा अध्ययनपछि तयार पारिएको प्रतिवेदन शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाइएको जानकारी दिए।
‘बागेश्वरी मन्दिरको जग्गा अनियमितता सम्बन्धमा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइयो,’ उनले नागरिकसँग टेलिफोनमा भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रतिवेदनलाई चाँडै कार्यान्वयनमा लैजाने बताइसक्नुभएको छ।’ सदस्य देउजाका अनुसार आयोगले बागेश्वरी मन्दिरसहित १० वटा सार्वजनिक, सरकारी तथा गुठी जग्गा अनियमिततासम्बन्धी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदन यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि आयोगका पदाधिकारी आफूहरूले गरेको मेहनत खेर नजाने विश्वास गरेका छन्।
‘सार्वजनिक, सरकारी तथा गुठी जग्गा अनियमितताको विषयमा स्थानीय समुदाय र नागरिक समाजले उठाएको विषयलाई हामीले प्रतिवेदनमा राखेका छौं। प्रतिवेदन तयार गर्दा धेरै मेहेनत र समयको खर्च भएको छ,’ आयोगका एक पदाधिकारीले भने, ‘प्रतिवेदन बुझ्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीले जुन दृढता व्यक्त गर्नुभयो। त्यसले हामीलाई पनि धेरै आशा जगाएको छ।’ बागेश्वरी मन्दिरको जग्गा अनियमिततासम्बन्धी छानबिन गर्न आइपुगेका आयोगका पदाधिकारीसमक्ष बाँकेका सरोकारवाला, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, सांसदलगायतले पनि मन्दिरको जग्गा मन्दिरकै नाममा फिर्ता गराएर संलग्न दोषीउपर कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि बाँकेवासी आफूहरूको माग सरकारले सुनुवाइ गर्ने भन्दै आशावादी देखिएका छन्। विकासका लागि नागरिक सरोकार समिति नेपालगन्जका संयोजक कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले सरकार प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न दृढताका साथ लाग्नुपर्ने सुझाव दिए। ‘सरकारले प्रतिवेदनलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। प्रतिवेदन तयार गर्दा सरकार कत्ति पनि विचलित हुनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारले नीतिनियमलाई टेकेर जग्गा फिर्ता ल्याउनुप-यो र गलत गरेका व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुप-यो।’
आमनागरिकका तर्फबाट दिइएको सुझावअनुसार तयार भएको प्रतिवेदनलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको जोड छ। उक्त प्रतिवेदनमा बागेश्वरी मन्दिरको ८४ बिघा जग्गा गुठीमै फिर्ता ल्याउन, जग्गा अनियमितता गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्ने, किसानको हकमा भने मोहियानी दिनुपर्नेलगायत उल्लेख गरिएको छ। बाँकेको साबिक इन्द्रपुर गाविसमा रहेको मन्दिरको जग्गालाई तीन सय व्यक्तिले आफ्ना नाममा गराएर लालपुर्जासमेत लिइसकेको मालपोत कार्यालयको २०५७ सालतिरको रेकर्डमा देखिन्छ। अधिकांशले मन्दिरको जग्गालाई ‘रैकर’मा परिणत गरी आफ्नो नाममा गराएको पाइएको छ। कतिपयले जग्गा बिक्रीसमेत गरिसकेका छन्।
‘राजगुठी’अन्तर्गत दर्ता भएको बागेश्वरी गुठी व्यवस्थापन समितिलाई रैकरबापत वार्षिक सात हजार मालपोत रकम बुझाउँदै आएका छन्। जग्गा छानबिनका क्रममा २०५७ साल तथा १९३६ देखि २००४ सालसम्मका विभिन्न सात प्रकारका ‘सनत’, निर्णय तथा आदेश फेला परे पनि २०२७/२८ सालतिर मन्दिरको जग्गासम्बन्धी तयार गरिएको ‘मिसिल’ फेला पर्न सकेको छैन। मन्दिरको जग्गा इन्द्रपुरबाहेक खजुराखुर्द, परस्पुरलगायत स्थानमा पनि थुप्रै रहेको आशंका गरिएको छ। भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँकेले मन्दिरको उक्त जग्गाको कारोबारमा अहिले रोक लगाइसकेको छ। उक्त जग्गामा अहिले धितो बन्धक तथा खरिद बिक्री बन्दमा रोक लगाइएको कार्यालयले जनाएको छ।
प्रकाशित: २९ मंसिर २०७६ ०१:५६ आइतबार