काठमाडौं – सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि पदाधिकारीका लागि सिफारिस इच्छुक व्यक्तिहरूविरुद्ध नामका अगाडि उपाधि नदिएको, पुराना पदाधिकारीको झै–झगडाका कारण काम नभएका जस्ता उजुरी परेका छन्।
दुई आयोगका पदाधिकारीको नाम सिफारिस गर्न गठन भएको समितिले मंसिर २ गते इच्छुक ६१ जनाको नाम सार्वजनिक गर्दै उजुरी तथा प्रतिक्रिया माग गरेको थियो। पाँच दिन समय दिएर मागिएको प्रतिक्रियामा सिफारिस समितिले प्रकाशित गरेको नाममा टिप्पणी गरेर पनि प्रतिक्रिया (उजुरी) परेको एक सदस्यले जानकारी दिएका हुन्।
सिफारिस समितिले २ नम्बरमा नाम प्रकाशित भएका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पूर्वसदस्य विष्णु पाठकले आफ्नो नामको अगाडि प्रा.डा. नलेखिएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै प्रतिक्रियास्वरूप निवेदन दिएका छन्। समितिले प्रकाशित गरेको नामावलीमा आफ्नो नाम अगाडिको पद प्राध्यापक डाक्टर छुटाइएको भन्दै पुनः नाम प्रकाशित गर्न माग गरेका छन्। ‘आफूले यसअघि पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको नियुक्तिको पत्रमा प्रा.डा. विष्णु पाठक भएको’ उल्लेख गर्दै सिफारिस समितिलाई नाम संशोधन गरी प्रकाशन गर्न माग गरेका हुन्।
त्यसैगरी द्वन्द्वपीडितको संस्थाको तर्फबाट संयुक्त रूपमा ८ पृष्ठ लामो एउटा उजुरी दिएका छन्। उजुरी प्रतिक्रियामा सिफारिस समितिले नाम थप गरी र पीडितका संस्थाले सिफारिस गरेका नाम प्रकाशित भएको भन्दै असहमति जनाएका छन्। यसअघि आयोगकै सदस्य माधवी भट्ट र श्रीकृष्ण सुवेदीको आपसी झैझगडाका कारण सत्य निरूपण आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ दुई महिना कार्यालय नआएको प्रसंग उजुरीमा उल्लेख छ। ‘हाल प्रकाशित सूचनामा समावेश गरिएमध्ये पहिला आयोगका सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदी र माधवी भट्टको आसपी झैझगडाको कारण सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ठप्प भएको,’ उजुरीमा भनिएको छ, ‘आयोगका अध्यक्ष २ महिनासम्म आयोग नै आउनुभएन। ठप्प भएको आयोगमा काम सुचारु गर्न माग गर्दै धर्ना दिन गएका पीडितलाई प्रहरी बोलाएर पदाधिकारीले गेटमै रोके, झगडाका कारण आयोगले चार वर्षको अन्त्यमा अन्तरिम प्रतिवेदनसमेत दिन नसकेको तीतो अनुभूति पीडित समुदायको मानसपटलमा ताजै छन्।’
यसबारेमा जानकार रहेको सिफारिस समितिले फेरि तिनै ‘स्वार्थप्रेरित झगडालु’लाई सिफारिस गर्नेगरी नाम प्रकाशित गर्नुको रहस्य के हो ? पीडितहरूले दिएको संयुक्त उजुरी प्रतिक्रियामा सोधिएको छ, ‘के यी विवरण सिफारिस समितिमा यही समाजबाट गएको पदाधिकारीहरूको जानकारीमा छैन ? यस्ता पीडितको पीडामाथि संवेदनशीलता नभएका झगडालु पूर्वपदाधिकारी आयोगका नियुक्तिका लागि पूर्णतः अयोग्य छन्।’
समितिका तर्फबाट थपिएका श्रीकृष्ण सुवेदी, मञ्चला झा, लोकेन्द्र मल्लिक, आइबहादुर गुरुङ, नरकुमारी गुरुङ र द्वन्द्वपीडित संस्थाको तर्फबाट प्रस्तावित नाममध्ये भट्टलगायतले नियुक्तिमा परी चार वर्षभन्दा बढी समयसम्म केही गर्न नसकेको उजुरीमा छ। पीडितको सत्य, न्याय र परिपुरणको अधिकार सुनिश्चत गर्न नसकी संसद्बाट कानुन संशोधन भई निकालिएका व्यक्ति भएकाले पहिले नै असफल प्रमाणित भइसकेको पीडितहरूको लिखित उजुरी छ। ‘पुनः नियुक्तिले आयोगलाई थप जोखिममा पार्ने हुँदा सिफारिस हाम्रो लागि स्वीकार्य हुन नसक्ने दोहोराउन चाहन्छौं,’ उजुरीमा भनिएको छ।
‘दलहरूले हस्तक्षेप गरी पदाधिकारीको नाम तय गर्ने कार्यले सिफारिस प्रक्रिया विश्वसनीय र पारदर्शी नहुनेमा पीडितले शंकासहितको उजुरी दिएका छन्। ‘सम्पूर्ण प्रक्रिया तत्काल बन्द गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको समग्र कार्य योजनासहित ऐन संशोधनका लागि अर्थपूर्ण परामर्श गर्न आग्रह गरेका छन्। कानुन संशोधन गरेर मात्र विश्वसनीय, पारदर्शी प्रक्रिया तथा मापदण्डका आधारमा दुवै आयोग पुनःसंरचनाका लागि मार्गप्रशस्त गर्न उजुरीमा माग गरेका छन्।
प्रकाशित: १२ मंसिर २०७६ ०३:३३ बिहीबार