काठमाडौं – उपप्रधानमन्त्री एवं कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री उपेन्द्र यादवले स्थानीय तह प्रदेश मातहतको निकाय भएको दाबी गरेका छन्। स्वास्थ्यबाट जिम्मेवारी हेरफेर भएर कानुन मन्त्रालयका आएका मन्त्री यादवले कार्यभार सम्हाल्दै स्थानीय तह छुट्टै सरकार नभई प्रदेश सरकार मातहतको अंग रहेको बताए।
संघीयताको अभ्यास भएका विश्वका कुनै पनि मुलुकमा तीन तहको सरकार नहुने भन्दै उनले स्थानीय तहलाई छुट्टै सरकारको रुपमा मान्न नमिल्ने जिकिर गरे। ‘संविधान लेख्दा स्थानीय तहलाई छुट्टै सरकारको रुपमा अथ्याइएको छ, जुन गलत हो’, कर्मचारीलाई निर्देैशन दिँदै मन्त्री यादवले भने, ‘मन्त्रालयले अब कानुन बनाउँदा स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहतको निकाय मानेर त्यही अनुसार कानुन तर्जुमा गर्नुपर्छ, अहिले प्रदेश र स्थानीय तहलाई छुट्टै सरकारको अस्तित्वमा रहने गरी बनाएको कानुन ठिक भएन।’
संघीयता भनेको संघ र प्रदेश भएको बताउँदै मन्त्री यादवले स्थानीय तहलाई छुट्टै सरकार मानेर संविधानमा गल्ती भएको बताए। संविधानमा भएको व्यवस्थाभन्दा पनि व्यवहारमा भने स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहतको निकायको रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। संघले स्थानीय तह र प्रदेशका लागि मापदण्ड तयार गर्न बनाउनुपर्ने कानुनलाई प्राथमिताका साथ अघि बढाउन पनि मन्त्री यादवले कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन्। ‘संविधान संशोधन गर्ने भनेर दुई वर्षअघि सरकार गठन हुँदा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने समय आएको छ, संशोधन हुने विषय भने समयले देखाउँछ,’ उनले भने।
फरक प्रसंगमा उनले प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओलीले माया गरेर कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको भनी व्यग्य गरे। ‘प्रधानमन्त्रीले अनुभवी नेता बनोस् भनेर यहाँ पठाएको हुनसक्छ, मिल्ने मन्त्रालयमा पठाइदिउँ भनेर पनि हुनसक्छ,’ उनले व्यंग्य गर्दै भने, ‘उहाँले अली बढी नै माया गरेर पनि हुनसक्छ।’ मन्त्री यादवले मन्त्रालय हेरफेर गर्ने विषय भने प्रधानमन्त्रीको अधिकारको विषय भएको स्पष्ट पारे।
प्रकाशित: १० मंसिर २०७६ ०१:४९ मंगलबार