काठमाडौं – राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले मिडिया काउन्सील विधेयकको विवाद समाधान गर्न १२ प्रश्न तयार गरेको छ। सञ्चारसँग सम्बन्धी विभिन्न पक्षले विधिेयकमा समावेस गरीएका विभिन्न प्रावधानमाथि प्रश्न उठाएपछि ठगेन्द्रप्रकाश पुरीको संयोजकत्वमा गठन भएको उपसमितिले विवाद समाधानका लागि प्रश्न तयार गरेको हो।
सोही प्रश्नलाई आधार बनाएर उपसमितिले विवादित विषयमा समाधान खोज्ने भएको छ। राष्ट्रियसभाको विधायन समितिबाट गठन भएको उपसमितिको मंगलबार बसेको बैठकले बुधबारबाट शनिबारसम्म सुझाव संकलन गर्ने निर्णय गरेको छ। सुझाव संकलनका लागि तीनवटा टोली बनाइएको छ। विधेयकको प्रस्तावनामा गनुपर्ने सुधार, काउन्सिललाई स्वायत्त बनाउन थप सुझाव, पत्रकारितालाई मर्यादित बनाउन ऐनमै उल्लेख गर्नुपर्ने आचार संहिता, पदाधिकारीको नियुक्ति योग्यता पदावधि, पदमुक्तिका विषय, पत्रकारिताको योग्यता परीक्षण र परीक्षा प्रणालीसम्बन्धी व्यवस्था, उजुरी दर्ता जाँचबुझ र दण्ड व्यवस्थाबारेमा थप सुझाव, पत्रकारको वर्गीकरणलगायतका प्रश्न सोधिने उपसमिति संयोजक पुरीलेजानकारी दिए।
सुझाव संकलनका लागि समिति सदस्य ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, हरिचरण शिवाकोटी, बृशेषचन्द्र लालको एउटा टोली रहेको छ भने समिति सदस्य शेरबहादु कुँवर, उदया शर्मा पौडेल, युटोल तामाङ, सिंहबहादुर विश्वकर्मा रहेको अर्को टोली छ। यसैगरी, प्रकाश पन्त, नन्द चपाई र मीना बुढा सदस्य रहेको टोली पनि सुझाव संकलन गर्न जाने भएको छ।
समितिले नेपाल पत्रकार महासंघ, फ्रिडम फोरम, नेपाल मिडिया सोसाइटी, सम्पादक÷प्रकाशक पत्रकार महासंघ, नेपाल फोटो न्यूज एजेन्सी, सामुदायिक रेडिया प्रसारक संघ नेपाल, संचारिका समूह नेपाल, प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी, सम्पादक समाज नेपाल, नेपाल वातावरण पत्रकार समूह, रिपोर्टस क्लब नेपाल, नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युट, मधेश मिडिया हाउस र प्रेस काउन्सिल नेपालसँग सुझाव लिने भएको हो।
उपसमितिले प्रश्न र विधेयकको मस्यौदा इमेलमार्फत पठाएर लिखित नै सुझाव लिने तयारी गरेको पुरीले जानकारी दिए। बुधबार मिडिया काउन्सिल, फ्रिडम फोरम र सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ नेपालसँग सुझाव लिने तयारी भएको उनले जानकारी दिए। उपसमितिले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीसँग, ठूला मिडिया हाउससँग, पनि सुझाव लिने तयारी भएको उनले बताए। उपसमितिलाई १५ दिनको समय दिइएको छ। सो समयभित्र प्रतिवेदन तयार गरेर समितिलाई बुझाउने तयारी भएको उनले बताए। सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकले सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै विरोध भएको थियो।
प्रकाशित: ४ मंसिर २०७६ ०१:५४ बुधबार