काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २१ महिनामा २१ वटा गम्भीर त्रुटि गरेको आरोप लगाएको छ। उसले सरकारको २१ महिना बिनाउपलब्धि बितेकोे ठहर पनि गरेको छ।
केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा मंगलबार मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि पार्टीको प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै कांग्रेसले सरकारको २१ महिना निराशाजनक रहेकाले उपनिर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा आउने दाबी गरेको छ। प्रतिबद्धतापत्रमा लेखिएको छ, ‘उपनिर्वाचनको परिणामले सरकारलाई सच्चिने मौका र भूमिका दिन सदछ।’ कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षीका रुपमा आफ्नो दलको भूमिका सम्यम् र जिम्मेवारपूर्ण रहेको तर सरकार असफल भएकाले उपनिर्वाचन परिणाम पार्टीको पक्षमा आउने विश्लेषण गरेको छ।
पाँच वर्षका लागि गठन भएको कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारको सफलता र असफलताको समग्र मूल्यांकन पाँच वर्ष पुग्दैगर्दा हुने बताउँदै पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘बिहानीले दिउँसोको संकेत गर्छ भनिए झैं दुईतिहाइको सरकारको २१ महिना अर्थात् एक तिहाइ समय सकिइसकेको छ र यो अवधिले बाँकी परिणाम पनि सुखद हुने संकेत बिल्कुलै दिएको छैन।’
कांग्रेसले सरकार हरेक क्षेत्रमा जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न असफल भएको निष्कर्ष निकाले छ। उसले राष्ट्रियताको विषयमा सरकार पूर्णरुपमा असफल भएको र कालापानीसहितका भूमि फिर्ता लिन पनि कूटनीतिक पहल नगरेको आरोप लगाएको छ। ‘कालापानीलगायत हाम्रो भूभागबाट भारतीय सुरक्षा बल फिर्ता हुनुपर्छ। ती भूभाग फिर्ता लिन कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारलाई कांग्रेसले सम्पूर्ण रुपले साथ दिने सार्वजनिक घोषणा पनि हामीले गरिसकेका छौं,’ उसले भनेको छ, ‘तर राष्ट्रिय एकताको यो घडीमा सार्थक कूटनीतिक र उच्चस्तरीय राजनीतिक पहलमार्फत परिणाममुखी राष्ट्रवाद प्रस्तुत गर्न सरकार असफल भएको छ।’
राष्ट्रियता र कूटनीतिक मामिलामा असफल
तराई–मधेसका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न अनिच्छुक
संघीयताप्रति अनुदारमहंगी नियन्त्रणमा बेवास्ता
भ्रष्टाचारमा क्रान्तिकारी छलाङमेडिकल कलेजहरूले मनोमानीमा मौन समर्थन
सेयर बजार निरन्तर ओरालो, अर्थतन्त्र लयमा नरहेको संकेतसञ्चारमाध्यम नियन्त्रण गर्न उद्यत्
संविधानप्रतिको अपनत्वको दायरा विस्तारमा चुकेकोे सरकार तराई–मधेसमा रहेको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न पनि असफल भएको आरोप लगाएको छ। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकार २१ महिनामा प्रष्ट सैद्धान्तिक चित्र र चरित्र प्रस्तुत गर्न असफल भएको कांग्रेस विश्लेषण छ। ‘तत्कालीन एमालेको बहुदलीय जनवाद र माओवादी केन्द्रको एक्काइसौं शताब्दीको जनवादलाई फ्युजन गर्ने नाममा भएको कन्फ्युजनलाई लामो समय राख्नु र सत्ता सञ्चालन क्रममा लोकतान्त्रिक संविधानप्रतिको निष्ठाभन्दा कम्युनिस्ट दर्शनको शास्त्रीय भड्कावमा लाग्नु सरकारको असफलताको प्रारम्भिक र अन्ततः भविष्यमा अन्तिम कारक बन्ने देखिन्छ।’
संघीयताका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न पनि सरकार असफल भएको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले अहिलेसम्म प्रदेशहरुको नामाकरण र राजधानी निर्धारण गर्न नसक्न सरकारको कमजोरी भएको निष्कर्ष निकालेको छ। ‘संघीयताको मर्मबमोजिम प्रदेश सरकारहरुलाई आवश्यक अधिकार, पर्याप्त बजेट र कर्मचारी समायोजनको सहजतामा केन्द्र सरकारले उदार ढंगले सहजीकरण नगरिदिंदा प्रदेश सरकारहरुले सार्वजनिक गुनासो गर्नुपर्ने स्थिति आयो,’ कांग्रेसको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ, ‘केन्द्र सरकारको असफलता त यो प्रसंगमा गाँसिन्छ नै। हाम्रो निष्कर्ष छ केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा विश्वास गर्ने कम्युनिस्ट दर्शन बोकेको सरकार संघीयताप्रति इमानदार छैन।’
त्यस्तै, सरकार कूटनीतिक मामिलामा अपरिपक्क देखिएको सरकार नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको माओवादीलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याउन पनि असफल भएको आरोप कांग्रेसको छ। चन्द समूहको हिंसा र चन्दा आतंकप्रति कांग्रेसको विमति रहेको दोहो-यउाउँदै उसले भनेको छ, ‘तर सरकारले निषेधको मार्ग अख्तियार गर्दा त्यसले समाधानभन्दा द्वन्दको मनोवैज्ञानिक विस्तारलाई बल पु-याएको छ।’
निर्मला पन्तका हत्यारालाई कानुनी दायरमा ल्याउन सरकारी संयन्त्रको असफलताले मुलुकको शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई उदांगो पारेको निष्कर्ष निकाल्दै कांग्रेसले मूल्यवृद्धिले जनता पिल्सिएको जनाएको छ। ‘एकदिन कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्ने छ र बजार मूल्य पूरै नियन्त्रणमा आउने छ भनेर देखाइएका सपनालाई अन्ततः बजार भाउले सगरमाथा उक्लिएर खण्डित गरेको छ,’ उपनिर्वाचन प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ, ‘महंगी नियन्त्रणमा सरकार पूर्णतः असफल भएको छ।’
कांग्रेसले भ्रष्टाचारमा पनि कम्युनिस्ट सरकारले क्रान्तिकारी छलाङ मारेको दाबी गर्दै वाइडवडी खरिद भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गरेको आरोप लगाएको छ। ‘प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत आवश्यक टुंगोमा पुग्न सकिने विधिलाई अतिक्रमण गरेर सरकारले ‘शाही आयोग’ गठन शैलीमा वाइडबडी भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्न छानबिन आयोग बनायो,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘त्यो आयोगको अस्तित्व यतिबेला बेपत्ता छ।’
बूढी गण्डकी जलविद्युत् र मेलम्ची खानेपानी परियोजना माथि सरकारले खेलवाड गरेको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले निजगढ एयरपोर्टको भविष्य पनि सरकारकै कारण अन्योलमा परेको जनाएको छ। विमानस्थल बन्नुपर्छ भन्नेमा कांग्रेसको विमति नरहेको प्रष्ट पार्दै कांग्रेसले अनावश्यक रुख काट्ने कुरामा भन आफ्नो दलको सहमति नरहेको जनाएको छ।
चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीबाट मेडिकल कलेजहरूले जथाभाबी शुल्क असुल्दै आएको तर सरकार त्यस्ता कलेजको मनोमानी नियन्त्रण गर्न असफल भएको आरोप पनि कांग्रेसले लगाएको छ।
कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वमा स्थिर सरकार गठनपछि सेयर बजार निरन्तर ओरालो लाग्दा मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा नरहेको संकेत मिलेको कांग्रेसको ठहर छ। ‘जिम्मेवार मन्त्रीले नै अनुत्पादक क्षेत्र करार गरिरहँदा त्यसले सहरिया मध्यमवर्ग मात्रै होइन सेयरमा आबद्ध रहेका ग्रामीण क्षेत्रका निम्नवर्गीय नागरिक पनि मारमा परे। मुलुकको आर्थिक इच्छाशक्तिमा बढोत्तरी या ह्रास के भएको छ भन्ने बुझ्न अर्थतन्त्रको पल्स मानिने शेयर बजारको स्थिति हेरेर सरकारको असफलता पनि सहज मापन गर्न सकिन्छ,’ कांग्रेस उपनिर्वाचन प्रतिबद्धतापत्रमा लेखिएको छ।
मुलुकी संहिता निर्माणमा देखिएका कमजोरीलाई सच्याएर अघि बढ्नुको साटो सरकार मिडिया काउन्सिललगायत अनुदार विधेयक सदनबाट पारित गराएर सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्न उद्यत् भएको आरोप कांग्रेसको छ। होली वाइन, गुठी विधेयक, सामाजिक सुरक्षा कोष, बालुवाटारको सरकारी जग्गा बेचबिखन जस्ता कुरालाई पनि कांग्रेसले सरकारको असफलताको रुपमा चित्रण गरेको छ।
उपनिर्वाचन प्रतिबद्धता जारी गर्ने क्रममा एक फरक प्रसंगमा कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले पार्टी कानुनको पालनामा प्रतिबद्ध रहेको दोहो¥याए। कांग्रेसबाट रौतहटबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित मोहमद आफताब आलम हत्या मुद्दामा पुर्पक्ष थुनामा परेको विषयमा सञ्चारकर्मीले राखेको प्रश्नमा उनले भने, ‘कानुनबमोजिम हुने कुरालाई हाम्रो सहयोग र समर्थन रहन्छ।’
प्रकाशित: ४ मंसिर २०७६ ०१:२८ बुधबार