दोलखा - दोलखाको बिगु गाउँपालिका–१ लप्चीमा रहेको ५७ नम्बर सीमास्तम्भ सारेर चीनले कोर्लाङपारि क्षेत्रमा पु-याई ६ हेक्टर जमिन मिचे पनि मिचिएको जमिन फर्काउन सरकारले चिनिया पक्षसँग कुटनीतिक पहल गर्न सकेको छैन।
२०१९ सालमा राखिएको सो सीमास्तम्भ साबिक स्थान कोर्लाङपारिको टुप्पोबाट फेदमा सारिएको २०६३ मा सरकारले खटाएको सीमा सुपरिवेक्षण टोलीले नापी विभागमा रिपोर्ट बुझाएको थियो। सीमा मिचिएको भन्दै उक्त सीमास्तम्भ पुरानै अवस्थितिमा लैजान सरकारले चिनिया पक्षसँग ‘सामान्य’ दाबी गर्दै आए पनि यो विषयलाई सरकारले कुटनीतिक पहल गरेर सामाधान गर्न सकेको छैन।

यो स्तम्भ २०१९ पछि दुई पटक भएको सीमा अद्यावधिक तथा सुपरिवेक्षणका क्रममा नभेटिएको भन्दै नेपाली पक्षले अनेक आशंका गर्दै आएको थियो। नापी विभागका अधिकारीहरूका अनुसार २०३६ र २०४५ सालमा दुई देशको संयुक्त टोलीले सीमा सुपरिवेक्षणका क्रममा हेर्न जाँदा दोलखास्थित सीमाक्षेत्रका अरू सीमास्तम्भ भेटिए पनि ५७ नम्बरको सीमास्तम्भ साबिक ठाउँमा भेट्टाउन सकेको थिएन।

२०६३ मा खटिएको नेपाली टोलीले भने सो सीमास्तम्भ कोर्लाङपारिको टुप्पोको सट्टा नेपालतर्फ अलि तल फेदमा भेटेको थियो। त्यसयता सरकारले त्यहाँ सीमा मिचिएको भन्दै सार्वभौमिकताबारे चिनिया पक्षसँग अडान राख्दै आएको बताउने गरेको छ। गत वैशाखमा बिगु गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सञ्जिव ओली, वडाध्यक्ष हिरण्य गुरुङसहितको टोलीले कोर्लाङपारि टुप्पोमा पुगेर २०१९ सालमा स्थापना गरिएको ५७ नम्बरको पिलर फेला पारेको दाबी गरेको थियो। त्यहाँ पुग्न सीमा गाउँ लप्चीबाट १२ घण्टा लागेको टोलीले बताएको थियो।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले ५७ नम्बरको सीमास्तम्भ चट्टानमा कुदेर बनाइएको बताए। ‘वरपरका सबै सीमास्तम्भ पिलरकै रूपमा निर्माण गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यो चाहिँ चट्टानमा कुँदेर मार्क गरिएको छ।’

श्रेष्ठले कोर्लाङपारिको टिप्पा भनिने उक्त स्थानमा चिनिया पक्षले सीमास्तम्भ सारेर ६ हेक्टर जमिन मिचेको बताए। ‘त्यहाँ चिनिया पक्षले ६ हेक्टर जमिन मिचेको देखिन्छ,’ श्रेष्ठले भने। हिमाली भूभाग रहेका कारण उक्त जमिन उपयोगबिहीन रहे पनि त्योसँग नेपालको सार्वभौमिकताको विषय जोडिएको श्रेष्ठको भनाइ छ।

नेपालले यो स्थानको सीमा मिचेको विषयमा अडान राखेपछि २०१२ मा चीनको सीमा सुपरिवेक्षण टोलीले नेपाली टोलीलाई सन २०१२ को मे महिनामा चीनको सियानमा छलफलका लागि बोलाएको थियो। ‘त्यतिबेला कोर्लाङपारिको विषयमा छलफल गर्न परराष्ट्रका सहसचिवको नेतृत्वमा नापी विभागका महानिर्देशकसहितको टोली जान तयारी अवस्थामा थियो,’ श्रेष्ठले त्यतिखेरको कुरा स्मरण गर्दै भने, ‘पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले राम्रो गृहकार्य नगरी नहिँड्नू भन्दै ह्यान्ड ब्रेक लगाएर रोकिदिए।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले सकारात्मक भावनाले त्यो टोलीको भ्रमण रोके पनि त्यसपछि यो विषयमा सरकारले वास्ता नगरेको श्रेष्ठको गुनासो छ। त्यसयताका सरकारले कोर्लाङपारिको मुद्दामा बेवास्ता गरेकोमा श्रेष्ठ चिन्तित छन्। ‘सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा बिनागृहकार्य टोली खटाएर पठाउँदा केही गरी चिनियाको दबाबले उक्त जमिन चीनलाई सुम्पेर आए भने देशको सार्वभौमिकता बर्बाद हुन्छ भन्ने चिन्ताले प्रधानमन्त्रीले त्यो टोलीलाई बृहत् गृहकार्य गरेर जानु भनेर रोकेका थिए,’ उनले भने, ‘त्यसयता वर्तमानसहित अरू प्रधानमन्त्रीहरू पनि चीन जानुभयो तर यो मुद्दाको वास्तै गर्नुभएन।’

प्रकाशित: १ मंसिर २०७६ ०१:२५ आइतबार