वीरेन्द्रनगर- राज्यले प्रति उत्पादन गरेका व्यवस्था र नीतिबारे दलित समुदाय जानकार नहुँदा उनीहरू राज्यको पहुँच बाहिर हुनु परेको दलित अगुवाहरूको भनाइ छ। जसले गर्दा उपलब्धिहरू प्राप्त हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।
यसका लागि दलित समुदायलाई सञ्चारसँग जोड्दा आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ। सञ्चार क्लबद्वारा वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्ने दलित अधिकारकर्मीले प्रति उत्पादन भएका व्यवस्था र नीति दलित समुदायसम्म पु¥याउन राज्य नै गम्भीर हुनुपर्ने बताए। अहिले राज्यका निकायमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको उनीहरू बताउँछन्।
नेपालमा चलेका विभिन्न आन्दोलनले दलित समुदायका समस्या पूरै समाधान नभएको कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य रातो कामीले बताए। ‘हामी दलित मुक्तिका लागि लड्यौं,’ उनले भने, ‘व्यवस्था परिवर्तन भयो तर दलितको अवस्था पूरै परिवर्तन हुन सकेन।’ उनकै भाषामा सामन्ती राज्यसत्ताभन्दा अहिले केही परिवर्तन भए पनि अपेक्षा अनुसार परिवर्तन भएको छैन।
दलित समुदायलाई एक आपसमा जुधाएर एकाध व्यक्तिले फाइदा लिइरहेको भन्दै उनले यसमा दलित समुदाय सचेत हुनु पर्ने बताए। ‘यो वा त्यो दलभन्दा दलित अधिकारका लागि दलित अधिकारकर्मीहरू एक हुन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘दलितका साझा मुद्दा आ आफ्नो दलभित्र शसक्त ढंगले उठाउन जरुरी छ।’
दलित समुदायले कतिपय कुरा जानकारी नपाउँदा पनि विभेद्मा परेको कर्णाली प्रदेश सभा अन्तर्गतको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा.मानबहादुर विकले बताए। जसले गर्दा आफूले प्राप्त गरेका उपलब्धिको लाभ लिन नसकेको उनको भनाइ छ। यसका लागि पहिले दलित समुदायका लागि बनेका ऐन, कानुन र व्यवस्था दलित समुदायलाई जानकारी दिनु पर्ने बताए।
राज्यका निकायमा दलित समुदायको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व नहुँदा राज्यसम्म दलित समुदायको पहुँच पुग्न नसकेको उनी बताउँछन्। राजनीति, निजामति, सामाजिक संघसंस्थामा दलित समुदायको उपलब्धिमूलक सहभागिता हुनु पर्ने वीरेन्द्रनगर कार्यपालिका सदस्य यमुना नेपालीले बताइन्।
‘सहभागिताका लागि सहभागिता झन घातक हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले दलित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन जरुरी छ।’ दलित समुदायको प्रतिनिधित्व भएको ठाउँमा आत्मसम्मानमा आँच आउने भन्दै उनले अहिले पनि नेपाली समाजले दलित प्रतिनिधित्वलाई सहजै स्वीकार गर्न नसकेको बताइन्।
अहिले पनि दलित समुदायले आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरू पाउन नसकेको दलित अधिकारकर्मी वसन्त विकले बताए। ‘आन्दोलन सकिँदा पनि दलित समुदायले पायौं र दियौं भन्नेमा बहस गर्दैनन्,’ उनले भने, ‘राजनीतिक आन्दोलन सकिए पनि जातीय अधिकारका लागि लडाइँ लडी रहेका छन्।’
प्रकाशित: ३० कार्तिक २०७६ ११:२२ शनिबार