काठमाडौं – राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले विवादित मिडिया काउन्सिल विधेयकको समस्या पहिचानसहित छलफल गर्न उपसमिति गठन गरेको छ। समितिको बुधबार बसेको बैठकले समितिका सदस्य ठगेन्द्रप्रकाश पुरीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो।
विधेयकका मुख्य अन्तरवस्तु पहिचान गरी समितिमा सुझाव दिनका लागि काम सुरु भएको १५ दिनको समयसीमा राखेर उपसमितिलाई जिम्मा दिएको हो। उपसमितिमा उदय शर्मा, प्रकाश पन्थ, वृृजेशचन्द्र लाल, मिना बुढा र सिंगबहादुर विश्वकर्मालगायत सदस्य छन्। विधेयकमा मिडियाले आचार संहिताविपरीतका सामग्री प्रकाशित गरेर सञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, संवाददाता वा पत्रकारलाई १० लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ। विधेयकको दफा १८ मा उल्लेख भएको यो व्यवस्थाले पत्रकारलाई जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेकाले त्यसलाई सच्याउनु पर्ने भन्दै विरोध हुँदै आएको छ।
आचार संहिताविपरीतका सामग्री प्रकाशन गरेमा अदालतले नै जरिवाना वा सजाय दिने व्यवस्था राख्न माग भएको छ। काउन्सिलको व्यवस्थाले मनोमानी रूपमा जरिवाना तिराउने काम गर्न सक्ने खतरा देखिएको छ। रकम तिर्न नसक्ने पत्रकारले कैद सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था देखिएको भन्दै विरोध भएको थियो। मिडिया काउन्सिल विधेयक स्वायत्त संस्था बन्ने पनि कतै छैन। यसलाई सरकारले नियन्त्रणमा राख्न खोजेको विषय पनि विवादित भएको छ।
विवादित विषय पहिचान गरी सुझाव दिन पुरीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उपसमिति गठन
वैशाखमा सरकारले नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको थियो। दर्तापछि नै विधेयकलाई फिर्ता गर्नुपर्ने भन्दै पत्रकार महासंघलगायत अधिकारकर्मीले आवाज उठाउँदै आएका थिए। तर सरकारले विधेयकलाई समितिमा संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्रै विधेयक अघि बढेको छ।
प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयकमा प्रेस काउन्सिलको नाम परिवर्तन गरेर ‘मिडिया काउन्सिल’ बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। प्रेस काउन्सिल ऐनमा काउन्सिल स्वशासित संस्था हुने व्यवस्था भए पनि अहिले भने सरकारको नियन्त्रणमा राखिएको छ। विधेयकको दफा ३१ मा मिडिया काउन्सिल ऐन कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो व्यवस्थाले काउन्सिललाई सरकार मातहतको निकाय बनाउन खोजेको नेपाल पत्रकार महासंघले जनाएको छ। मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको समितिले काउन्सिलका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने व्यवस्थाले पनि काउन्सिललाई कमजोर पारेको भन्दै विरोध भएको छ।
दफा २९ मा नेपाल सरकारले देशको आमसञ्चार नीतिअनुकूल स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा संवद्र्धन गर्दै पेसागत आचरण कायम राख्न काउन्सिललाई आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था छ। यो विधेयक पारित भए काउन्सिलले सरकारबाट निर्देशन लिएर सञ्चार गृहलाई निर्देशन दिनेछ। प्रतिनिधिसभाका सभामुख अध्यक्ष, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री र पत्रकारिता क्षेत्रबाट नेपाल सरकारबाट नियुक्त व्यक्ति सदस्य रहेको समितिले मात्रै काउन्सिल सदस्य सिफारिस गर्नुपर्ने मस्यौदामा छ।
सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश वा वरिष्ठ अधिवक्ता वा सञ्चार क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु-याएका व्यक्तिमध्येबाट काउन्सिल अध्यक्ष नियुक्त गर्न सक्ने अहिलेको व्यवस्था छ। तर यस विधेयकमा स्नातक उत्तीर्ण, १० वर्षको अनुभव र पत्रकारितामा विशिष्ट योगदान पु-याएको व्यक्तिलाई काउन्सिल अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव छ। काउन्सिल सदस्य हुनका लागि भने १५ वर्षको अनुभव चाहिने विधेयकमा उल्लेख छ। यो प्रस्ताव पारित हुने हो भने काउन्सिलको अध्यक्षभन्दा सदस्यहरू अनुभवी र वरिष्ठ हुने देखिन्छ। नौ सदस्यीय काउन्सिलमा जम्मा दुई सदस्य महिला रहने सुनिश्चित गरिएको छ। संविधानअनुसार भने ३३ प्रतिशत अर्थात् कम्तीमा तीन महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुन्छ। सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला अध्यक्ष र सदस्यलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था छ।
प्रकाशित: २८ कार्तिक २०७६ ०१:१२ बिहीबार