काठमाडौं – समायोजनमा डोल्पास्थित त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकामा खटाइएकी शिक्षा समूहकी उपसचिव सविता दंगाल समायोजन गरिएको ठाउँमा एकपटक पनि गइनन्। हाल उनी काठमाडाैंमा छिन्। काठमाडौंमै बसेर उपसचिवले पाउने सबै सेवासुविधा लिइरहेकी छन्।
उनले संघमा समायोजन हुन चाहे पनि समायोजनमा उनी डोल्पामा खटाइन्। समायोजन गरिएको ठाउँमा नजान उनले गत चैत १२ मा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरिन्। सर्वोच्चले दंगाललाई समयोजनमा खटाउने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको फागुन ५ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र समायोजनअघिकै कार्यालयमा यथावथ रूपमा हाजिरी गराउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी ग-यो। हाल दंगालले ठिमीस्थित राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा हाजिरी गर्ने गरेकी छन्। ‘समायोजनमा हामीलाई अन्याय गरियो। हामी संघको लागि कर्मचारी सेवामा आएका हाैं तर स्थानीयमा पठाइयो। त्यो पनि संघमा सरुवा नहुनेगरी समायोजन गरियो,’ दंगालले भनिन्, ‘त्यसैलै हामी न्याय माग्न अदालत गयौं।’ स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका कर्मचारी एक/दुई वर्षपछि पुनः संघमा आउनसक्ने व्यवस्था राखेको भए आफू अदालत जाने अवस्था आउने थिएन भन्ने उनको भनाइ छ।
सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका उपसचिवलाई सरकारले जिम्मेवारी दिएको छैन तर सेवा सुविधा भने समायोजन हुनुअघिको कार्यालयबाट लिइरहेका छन्। शिक्षा समुहका २९ जना उपसचिवले यसरी नै काम नगरी तलबसुविधा लिइरहेका छन्। समायोजनमा स्थानीय तहमा खटाइएकी अर्की उपसचिव कुषा कँडेल पनि समायोजनमा खटाइएको ठाउँमा गइनन्। समायोजनमा उनी स्थानीय तहमा खटाइएकी थिइन्। समायोजन कार्यान्वयन नगर्न उनी पनि सर्वोच्च गइन्। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश गरेपछि हाल उनले संघमै बसेर सेवा सुविधा लिइरहेकी छिन्।
करिब सयजना उपसचिव यसरी कामै नगरी ९ महिनादेखि तलब सुविधा लिइरहेका छन्। समायोजनमा उनीहरू स्थानीय तहमा खटाइएका भए पनि सरकारले खटाएको ठाउँमा एकपटक पनि कार्यालय पुगेका छैनन्। हाल संघमा पनि उनीहरू भूमिकाविहीन छन्।
। समयोजनमा स्थानीय तहमा खटाइएका शिक्षा समूहकी अर्की उपसचिव गीता घिमिरे पनि समायोजनमा खटाएको ठाउँमा नगई समायोजन हुनुअघिकै कार्यालयमा हाजिर गरिरहेकी छन्। समायोजन हुुनुअघि उनी संघमा कार्यरत थिइन्। शिक्षा समूहका वैकुण्ठ सुवेदी, भरतबाबु सुवेदी दुर्गा कँडेललगायतका उपसचिव पनि समायोजन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए। उनीहरू पनि समायोजनमा गरिएको कार्यालयमा गएका छैनन्।
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता दीपक शर्माले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरेको बताउँदै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरिएका उपसचिवहरू हाल जिम्मेवारीमा नभएकोे बताए। उनले भने, ‘काुननी राज्यमा सर्वोच्चको निर्णय मान्नुपर्छ। त्यसैले उहाँहरूलाई स्थानीय तहमा पठाइएको छैन।’ काम नै नगरी सेवासुविधा विषयमा भने उनले केही बोल्न चाहेनन्।
समायोजनमा खटाइएको ठाउँमा नजान सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्ने उपसचिव लेखा र राजस्व समूहका पनि छन्। लेखा समूहका उपसचिव नवराज नेपाल समायोजनमा आफूलाई अन्याय गरेपछि बाध्य भएर सर्वोच्च गएको बताए। ‘सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अन्तिम आदेश जारी नहुँदासम्म समायोजनमा खटाउने फागुन ५को निर्णय कार्यान्वनय नगर्न निर्देशन दिइएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामी सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश अनुसार हाल समायोजन हुनुअघिको कार्यालयमा कार्यरत छन्।’
समयोजन फाराम भर्दा नेपालले संघ रोजका थिए। तर समायोजनमा उनी सुनसरीको स्थानीय तहमा खटाइए। स्थानीय तहमा समायोजन नहुन उनी सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्ने लेखाका उपसचिव विनोद गेलाल पनि हुन। उनलाई पनि सर्वोच्चले समायोजनमा खटाइएको ठाउँमा तत्काल नजान अन्तरिम आदेश गरेको छ। राजस्व समहका १४ जना उपसचिवले पनि यसैगरी समायोनजमा खटाइएका ठाउँमा नजान सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका छन्। सर्वोच्चले उनीहरूको मागअनुसार अन्तरिम आदेश गरेको छ।
सामान्य मन्त्रालयले फागुन ५ गते देशभर कार्यारत उपसचिवलाई एकैपटक समायोजन गरेको थियो। जसमा स्वास्थ्य सेवाबाहेक ३ हजार ६ सय १९ उपसचिवलाई समायोजन गरिएको थियो। समायोजनपछि स्थानीय तहमा ८ सय २, प्रदेशमा १ हजार ६ सय २५ र संघमा ३ हजार २ सय ५४ उपसचिवको दरबन्दी संगठन तथा व्यवस्थापन(ओएनएम) सर्भेमा कायम गरिएको छ। समायोजनमा स्थानीय तहमा खटाइएका उपसचिवमध्ये करिब सयजना उपसचिवले भने समायोजनको निर्णयविरूद्द छुट्टाछुट्टै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले चैत १४ गते ती सबै मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अदालत पुगेका उपसचिवको हकमा समयोजनको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न आदेश गरेको थियो।
प्रकाशित: २६ कार्तिक २०७६ ०१:१७ मंगलबार