काठमाडौं– परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कालापानी र लिपुलेक समावेश गरिएको भारतीय नक्सा स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। 

आइतबार अनेरास्ववियुका नेताहरुसँग मन्त्रालयमा भारतीय नयाँ नक्साबारे जानकारी गराउँदै कालापानी र लिपुलेक निर्विवाद नेपालको भएको र नक्सा कुनै हालतमा मान्य नहुने स्पष्ट पारे। अनेरास्ववियुका संयोजक ऐन महर र सहसंयोजक रन्जित तामाङको नेतृत्वमा गएको टोलीले कालापानी र लिपुलेक लगायत भारतबाट मिचिएका भूमि फिर्ताका लागि कुटनीतिक पहलको माग गर्दै मन्त्री ज्ञवालीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। 

विद्यार्थी नेताहरुको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री ज्ञवालीले पहिले भारतले समेत विवादास्पद मानेको भूमिलाई अहिले एकलौटी नक्सामा समावेश गर्नु भारतको तर्फबाट गरिएको बलमिच्याइँ भएको बताए। उनले तथ्य र प्रमाणका आधारमा अब निर्णायक संवाद गरि समस्या समाधान गरिने स्पष्ट पारे। 

अनेरास्ववियुका नेता आरसी लामिछानेका अनुसार नक्सा नसच्याएसम्म निरन्तर आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी मन्त्री ज्ञवालीलाई दिइएको छ।

ज्ञवालीलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा ५ बुँदे माग राखिएको छ। जसमा कालापानीबाट भारतीय सेना हट्नुपर्ने, भारतसँगका सीमा विवाद समाधान हुनुपर्ने, सीमामा नेपाली सुरक्षाकर्मी राख्नुपर्ने, इपिजी प्रतिवेदन भारतले बुझ्ने वातावरण बनाउनुपर्ने लगायत छन्।