काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा छ महिनाअघि बोलेको असंसदीय शब्द अझै हटाइएको छैन। तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले नै प्रधानमन्त्रीले बोलेका असंसदीय शब्द हटाउनका लागि निर्देशन दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा गत वैशाख २४ गते नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्न र जिज्ञासको जवाफ दिने बेलामा भनेका थिए, ‘प्रश्न र जिज्ञासाका लागि धन्यवाद, आक्रोश, कुण्ठा र निम्छरा अभिव्यक्तिको वास्ता नगरेर प्रश्नको जवाफ प्रस्तुत गर्छु।’ सो भनाइपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले त्यसलाई रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने भन्दै नाराबाजी गरे पनि सभामुखले संसद्को कारबाही अघि बढाएका थिए।
नाराबाजीबीच नै नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको थियो। सभामुख महराले तीन दिनपछि वैशाख २७ मात्र प्रधानमन्त्रीले बोलेको असंसदीय शब्द हटाउन निर्देशन दिएका थिए। प्रतिपक्षी सांसद्ले पनि होलल्लाको क्रममा असंसदीय शब्दको प्रयोग गरेका थिए। संसद्को रेकेर्डिङ् शाखामा प्रतिपक्षीले होहल्ला गरेको रेकर्ड नसुनिएकाले उनीहरूले बोलेको स्वतः हटेको छ।
तत्कालीन सभामुख महरा यौन काण्डमा मुछिएपछि अहिले सभामुख पद खाली छ। असोज १३ गते उनले राजिनामा दिएपछि यो शब्द हटाउने कार्य झन् अन्योलमा परेको छ। प्रधानमन्त्रीले ‘आक्रोश, कुण्ठा र निम्छरा अभिव्यक्ति’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको वाक्यप्रति थियो।
सो दिन नेपाली कांग्रेसका सांसदले नियमापत्ति गर्दै होहल्ला गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी सांसदबीच जुहारी नै चलेको थियो। नाराबाजीबीच प्रधानमन्त्रीले जवाफ तुरुन्तै टुंग्याएका थिए।
संसद् सचिवालयको कार्यव्यवस्था शाखाले संसद् बैठकको अभिलेख राख्ने ‘सम्पूर्ण विवरण शाखा’ लाई सभामुखबाट भएको निर्देशन बमोजिमका शब्दहरू अभिलेखबाट हटाउन’ तत्कालै पत्राचार गरिसकेको थियो। सो पत्रबमोजिम सम्पूर्ण विवरण शाखाले सो दिनको संसद् बैठकमा व्यक्त भएको अभिव्यक्तिको लिखत उतारेको छ। तर, कुनकुन शब्द हटाउने भन्ने विषयमा अन्योल भएपछि त्यसलाई स्थगित राखिएको छ। सम्पूर्ण विवरण शाखाले हरेक अधिवेशनको अडियो रेकर्डको लिखत उतार गरेर किताबको रूपमा प्रकाशित गर्छ।
उसले अहिले तेस्रो अधिवेशनको रेकर्डको लिखत उतार गरिरहेको जानकारी गराएको छ। उक्त शाखाका अधिकृत रामप्रसाद गैरेले साउनभित्रै चौथो अधिवेशनको पनि उतार गरेर हटाइने बताए पनि त्यो धीमा गतिमा अघि बढाइएको छ। प्रधानमन्त्री बोलेको कुरालाई हटाउन बाँकी रहेकाले अब नियमित प्रक्रियाबाट नै अघि बढाउने र पुस्तकमा राख्ने बेलामा एकपटक छलफल होला स्रोतले बतायो। चौंथो अधिवेशनको सबै लिखत उतारेर पुस्तक तयार गर्न अझै छ महिनाभन्दा बढी लाग्ने सो संसद् सचिवालयले स्रोतले जनाएको छ।
संसद् सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार सभामुखले शब्द नै खुट्याइदिएको भए कर्मचारीले अडियो र भिडियो रेकर्डबाट तत्कालै ती हटाइन्थे। सभामुखले संसद् बैठकमा हटाउने शब्दलाई उल्लेख नगरि प्रयोग भएका संसदीय मर्यादा अनुुकूल नभएका शब्द मात्र भनेकाले कुन कुन असंसदीय शब्द हुन् भन्ने बारे निक्र्यौल गरिएको छैन। प्रधानमन्त्रीले स्वयंले नै असंसदीय शब्द बोलेको अस्वीकार गरेकाले संसद् सचिवालय यसबारे तीव्र कारबाहीमा गएको छैन।
प्रकाशित: ७ कार्तिक २०७६ ०१:४२ बिहीबार