काठमाडौं - भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नियमविपरीत एक उपसचिवलाई काजमा तानेको छ । मन्त्री रघुवीर महासेठ र उनको सचिवालयको स्वार्थमा काम नगरेको भन्दै सडक विभागका कानुन उपसचिव शम्भुराज रेग्मीलाई मन्त्रालय तानिएको हो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सचिव रेग्मीले मन्त्री तथा उनका सहयोगीले व्यक्तिगत लाभ हुनेगरी दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेका थिए । त्यस्तै, आगामी खरिद कारबाही मूल्यांकन प्रक्रियामा आफूनिकट व्यक्तिलाई बोलपत्र पार्ने योजनामा पनि उनी बाधक बनेका थिए ।
संविधानअनुसार कानुन उपसचिव तथा सचिवको सरुवा र काज खटाउने काम न्याय सेवा आयोगले गर्छ । संविधानको धारा १५४, न्याय सेवा आयोग ऐन २०७३ र नियमावली २०७४ मा संघीय न्याय सेवाका राजपत्रांकित पदमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, काज र निर्वाचन अधिकृतको रूपमा खटाउने विशेष जिम्मेवारीका काम र पदाधिकार रहेको निकायबाट अन्यत्र हाजिर हुनेगरी खटाउने विषयमा न्याय सेवा आयोगको सिफारिसबमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, उपसचिव रेग्मीलाई भौतिक मन्त्रालयले गैरकानुनी रूपमा काजमा तानेको हो । मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले रेग्मीलाई मन्त्री महासेठको निर्देशनमा काजमा मन्त्रालयमा तानिएको बताए । मन्त्रालयले ‘विशेष जिम्मेवारी’ भन्दै रेग्मीलाई एक समिति गठन गरेर उक्त समितिको सदस्यमा खटाएको छ । रेग्मीलाई राष्ट्रिय यातायात नीति परिमार्जन गर्ने, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, सडक सुरक्षा ऐन र रेल्वे कर्मचारी नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिने कार्य तीन महिनाभित्र सम्पादन गर्नको लागि उपसचिव शम्भु कार्कीको नेतृत्वमा गठित ४ सदस्यीय समितिमा रेग्मीलाई सदस्यको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
यता न्याय सेवा आयोग र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव राजिव गौतमले कानुन सचिव र उपसचिवलाई सरुवा तथा काज खटाउने काम आयोगको सिफारिसमा हुने बताए । तर, रेग्मीको काज निर्णयबारे आफूलाई जानकारी नभएको उनको भनाइ छ । ‘जसले सरुवा गरेको हो उसैलाई सोध्नुस्,’ उनले भने ।
सचिव गौतमले कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाल विदेश भ्रमणमा रहेको र कार्यवाहक जिम्मेवारीमा मन्त्री महासेठ रहेको पनि सुनाए । ‘श्रममन्त्री पनि विदेशमा रहेकाले उहाँ (महासेठ) अहिले कार्यवाहक मन्त्री हो । उहाँले कावा कानुन मन्त्रीको हैसियतले सचिव, उपसचिव जसलाई पनि काजमा तान्न सक्नुहुन्छ,’ उनले भने ।
सचिव गौतमले कावा कानुनमन्त्रीको हैसियतले काज तानेको भन्दै महासेठको बचाउ गरे पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले काजको निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन शाखाले ‘विशेष जिम्मेवारी तोकिएको’ भन्दै असोज १३ मा रेग्मीलाई पत्र पठाएको छ । पत्रमा शाखा अधिकृत जयबहादुर खड्काले हस्ताक्षर गरेका छन् । यो निर्णयमा न्याय सेवा आयोगको कुनै संलग्नता देखिँदैन । जबकी कानुन उपसचिवको सरुवा तथा काज सिफारिस गर्ने क्षेत्राधिकार आयोगलाई मात्र छ । यस विषयमा काजमा मन्त्रालय तानिएका उपसचिव रेग्मी बोल्न मानेनन् ।
यसअघि मन्त्री महासेठले सिन्डिकेट हटाउने अभियानका लागेका यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईलाई मन्त्रालय तानेका थिए । यातायात व्यवसायीको दबाब तथा प्रलोभनमा भट्टराईलाई मन्त्रालय तानेपछि महासेठको चर्काे आलोचना भएको थियो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा महासेठ सबैभन्दा विवादित मन्त्री हुन् । उनको पार्टीभित्रैबाट आलोचना हुँदै आएको छ । महिना दिनअघि नागरिक फ्रन्टलाइनमा अन्तर्वार्ताका क्रममा नेकपाकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले खुला रूपमै महासेठको मन्त्रालयमा भ्रष्टाचार हुने गरेको बताएकी थिइन् । भ्रष्टाचारको कुरो आउँदा पनि छानबिन र कारबाही नभएको उनको गुनासो थियो। मन्त्रीले नै पैसा खाँदा भ्रष्टाचार बढिरहेको झाँक्रीको टिप्पणी थियो । त्यसैगरी महासेठविरुद्ध नेकपाका १६ केन्द्रीय सदस्यले कारवाहीको माग गर्दै केन्द्रीय सचिवालयमा ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका थिए ।
प्रकाशित: ६ कार्तिक २०७६ ०२:१९ बुधबार