काठमाडौं– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विश्वविद्यालय पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागवण्डा नगरिने स्पष्ट पारेका छन्। नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघको ११ औ राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई शुक्रबार राजधानीमा सम्बोधन गर्दे मन्त्री पोखरेलले सरकारको लक्ष्य अनुसार विश्वविद्यालय सुधारको प्रक्रियालाई सहयोग पुग्ने दक्ष नेतृत्वलाइ पदाधिकारीमा चयन गरिने बताएका हुन्।
२०६२/०६३ को आन्दोलन पछि विश्वविद्यालय पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागवण्डा गर्ने चलन बसेको उल्लेख गर्दे उनले वर्तमान सरकारले भने भागवण्डाको संस्कृतिलाई अघि नबढाउने स्पष्ट पारे। उनले शिक्षालाई संविधानले निर्देश गरेको बाटो भन्दा बाहिर नलग्ने पनि प्रतिवद्धता जनाए।
उनले भने ‘विश्वविद्यालय सुधारको प्रक्रियालाई सहयोग पुग्ने गरि नेतृत्व प्रस्ताव गरिनेछ। विगतको सन्र्दभमा २०६२/६३ पछि भागवण्डाको आधारमा पदाधिकारी छनौट गर्ने चलन रह्यो। त्यो चलनलाई अब अगाडि बढाउन सकिदैन । नयाँ जनादेशलाई सबै संगठनले पक्का पनि अनुभूत गरेका छन्। विश्वविद्यालयलाई हामीले सोचेको सोच अनुरुप लैजाने गरिनै पदाधिकारी छनौट गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी प्रष्ट छौं।’
उनले सरकारले लिने शिक्षा नीतिका बारेमा भ्रममा नपर्ने प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई आग्रह गरे। माक्सवादको आलोकमा त्यसैको आधारमा सरकारले शिक्षानीति बनाउन खोजेको छ कि भन्ने आशंका देखिने गरेको भन्दै उहाँले त्यस किसिमको भ्रममा नपर्न आग्रह गरे।
उनले भने ‘झिना मसिना मुद्धाहरुलाई मेन एजेण्डा नबनाईकन अथवा नन एजेण्डालाई एजेण्डा नबनाईकन अगाडि बढ्ने हो भने हामी निश्चित रुपमा सवालहरुलाई सही ढंगले सम्बोधन गर्ने दिशामा अघि बढ्न सक्छौ। माक्सवादको आलोकमा, त्यसको आधारमा शिक्षा नीति बनाउन खोजेका छौ कि, जनवादी केन्द्रीयताका कुराले नै हामीलाई असर पारिराखेको छ कि भन्ने भ्रम कम्तिमा नेकपामा सदस्यलाई छन्। नेपाली कांग्रेसले यो भ्रम नलिंदाखेरी हुन्छ। हामी नया ढंगले अघि बढीरहेका छौ।’
उनले सामुदायिक क्याम्पसहरुले भोगेको समस्यालाई ध्यानमा राखी सरकारले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा अनुदानमा वृद्धि गर्ने प्रतिवद्धता जनाए। साथै सामुदायिक क्याम्पसहरुको संस्थापक पहिचान हुन नसक्नु, प्राध्यापक र कर्मचारीहरुको स्तर निर्धारण हुन नसक्नु र उच्च शिक्षामा महत्वपुर्ण स्थान ओगटेपनि समयअनुकुल व्यवस्थापन हुन नसक्ने समस्या अझै पनि रहेकाले ती समस्या समाधानका लागि सरकारले पब्लिक क्याम्पस संघसंग समन्वय गरी आवश्यक पहल गर्ने आश्वास पनि उनले दिए।
उनले ३२ वटा सामुदायिक क्याम्पसले गुणस्तर कायम गर्न सफल भएकोमा बधाई दिदै नसकेकालाई थप मेहनत गर्न आग्रह गरे। सामुदायिक क्याम्पसको शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्नका लागि आवश्यकता र संभाव्यताका आधारमा भौतिक पुर्वाधार विकासका लागि पनि सरकारले सहयोग गर्ने आश्वासन दिए।
प्रकाशित: १ कार्तिक २०७६ ०९:३९ शुक्रबार