पोखरा– गण्डकी प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवर समक्ष मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरिएको छ।
प्रदेश प्रमुखको निवास सिमलचौरमा बिहीबार आयोजित एक समारोहकाबीच मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख कुँवर समक्ष पेस गरिएको हो।
मुख्य न्यायाधिवक्ता डा. राजेन्द्र घिमिरेले प्रदेश प्रमुख कुँवरलाई प्रतिवेदनमा समावेश भएको विवरणको संक्षिप्त जानकारी पढेर सुनाएका थिए। गण्डकी प्रदेशले सरकारले २०७४ चैत ८ गते डा. घिमिरेलाई मुख्य न्यायधिवक्ता नियुक्त गरेको थियो।
प्रदेश प्रमुख कुँवरले प्रतिवेदन सुनेपछि न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आरम्भिक रुपमा कानून बमोजिम गर्नुपर्ने काम कर्तव्य गरेकोमा खुसी व्यक्त गरे। ‘संविधानको व्यवस्थाबमोजिम न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएर आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुुभयो’ प्रदेश प्रमुख कुँवरले भने,‘अग्रजले उत्तराधिकारीलाई दिने भनेको पद्धती नै हो। पद्धती बसाल्ने कामको सुरुवात भएको छ। कानूनले डिउटी तोकेपछि त्यसको अक्षरस पालना हुनुपर्छ भन्ने मेरो मात्र हैन सबैको धारणा हो। त्यसरी नै देश र राज्य व्यवस्था अगाडि बढिरहेको हुन्छ।’
मुख्य न्यायधिवक्ता डा राजेन्द्र घिमिरले कार्यालय स्थापना भएपछि आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयबाट सम्पादित काम कारबाहीको विवरण, त्यसको प्रभावकारिता, हासिल गरेको सफलता, कार्यसम्पादनमा आएका चुनौती र सुधारका लागि सुझावहरुसमेत प्रतिवेदनमा राखिएको बताए।
उनले गत वर्ष मुख्य रुपमा कार्यालय स्थापना गर्ने, त्यसको व्यवस्थापन, मुख्य मन्त्रीको कार्यालय, विधेयक समिति, विधायन समिति, स्थानीय तहमा कानून तर्जुजमा सहजिकरणमै समय बितेको बताए। ‘सरकारको कानुनी सल्लाहाकार भएकाले मुल काम कानुन निर्माणमा सहजीकरण गर्ने हो। त्यसबाहेक सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने पनि हो’, उनले भने, ‘गण्डकी प्रदेश सरकारका विरुद्ध परेका ५ वटा मुद्दामा फैसला भइसक्यो। बाँकी २४ वटा मुद्दा प्रक्रियामै छन्।’
नेपालको संविधान धारा १६० को उपधारा (७) तथा मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ को दफा ११ बमोजिम मुख्य न्यायाधिवक्ताले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा आफ्नो कार्यालयले गरेका काम कारबाहीको प्रतिवेदन तयार गरी त्यस्तो आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तिमितिले ३ महिनाभित्र प्रदेश प्रमुख समक्षा पेस गर्नुपर्नेछ भन्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रदेश प्रमुखबाट प्रदेशका मुख्यमन्त्री मार्फत प्रदेश संसदनमा पेस गर्ने प्रावधान रहेको छ। प्रतिवेदन पेस कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हरिवहादुर चुमान, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरीधारी पौडेल, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कानून सचिव दलबहादुर अधिकारी, उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका प्रतिनिधी, लगायतको उपस्थिती रहेको थियो।
प्रकाशित: ३० आश्विन २०७६ १४:३३ बिहीबार