काठमाडौं - परराष्ट्र मन्त्रालयले वैदेशिक भत्ताको आयमा लाग्ने कर मिनाहा गराउन संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई पटकपटक दुरुपयोग गरेको तथ्य फेलापरेको छ। परराष्ट्रले लेखा समितिका पदाधिकारीलाई विभिन्न देशको भ्रमण गराएर आफूअनुकूल निर्देशन दिन लगाउँदै आएको पाइएको हो।
समितिले विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीको वैदेशिक भत्तामा लाग्ने कर मिनाहा गराउन मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशन दिने विवादास्पद निर्णय असार अन्तिम साता गरेको छ। त्यही निर्णयलाई टेकेर परराष्ट्रले करिब १८ करोड कर मिनाहाका लागि सहमति लिन अर्थमा प्रस्ताव पठाएको छ। परराष्ट्रको खर्चमा लेखा समितिका सभापति भरत शाहसहित सदस्यहरु प्रेम आले, चन्दा चौधरी, अमनलाल मोदी, राजेन्द्रकुमार केसी तथा समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डे बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, ओमान र साउदी अरब घुमेर असार २३ गते नेपाल फर्किएका थिए। त्यसको एक साता नहुँदै समितिले कर मिनाहा गर्न निर्देशन दिएको हो।
यसअघि २०७२ सालमा पनि सार्वजनिक लेखा समितिले परराष्ट्रका कर्मचारीको कर मिनाहा गर्न निर्देशन दिएको खुलेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भने कानुनबमोजिम कर तिर्नुपर्ने दायित्व भएको व्यक्तिलाई कर तिर्ने दायित्वबाट उन्मुक्ति दिन नमिल्ने स्पष्ट पार्दै लेखा समितिको निर्देशन पालना नगरेको देखिन्छ। कर मिनाहा गराउन पटकपटक असफल भइसकेको परराष्ट्रले फेरि लेखा समितिमार्फत चलखेल सुरु गरेको हो।
परराष्ट्रको खर्चमा लेखा समितिका सभापति भरत शाहसहित सदस्यहरु प्रेम आले, चन्दा चौधरी, अमनलाल मोदी, राजेन्द्रकुमार केसी तथा समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डे बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, ओमान र साउदी अरब घुमेर असार २३ गते नेपाल फर्किएका थिए। त्यसको एक साता नहुँदै समितिले कर मिनाहा गर्न निर्देशन दिएको हो।
आयकर ऐन २०५८ अनुसार कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीको वैदेशिक भत्ताको ७५ प्रतिशत रकम करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी २५ प्रतिशत रकममा आयकर गणना गर्नुपर्ने उल्लेख छ। वैदेशिक भत्ताको ७५ प्रतिशतमा कर छुट पाएका परराष्ट्रका अधिकारीहरु बाँकी २५ प्रतिशतमा लाग्ने कर मिनाहाका लागि चलखेलमा लागेका हुन्।
मन्त्रिपरिषद्को २०६३ साउन १ गतेको बैठकले वैदेशिक, पारिवारिक, सेटलमेन्ट भत्ता तथा औषधोपचार रकममा लाग्ने पारिश्रमिक कर छुट दिने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयमा भत्ता, औषधोपचारलगायतका सुविधामा लाग्ने पारिश्रमिक करबराबरको रकम वैदेशिक भत्तालगायतका सुविधामा थप गरी भुक्तानी दिने उल्लेख छ।
महालेखाको ५४औं वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीले भत्तालगायतका सुविधामा लाग्ने पारिश्रमिक कर तिर्न उक्त रकम अर्थ मन्त्रालयले निकासा दिने र आर्थिक अध्यादेशमा यससम्बन्धी व्यवस्था समावेश गर्ने भनिएको छ। लेखा समितिले सोही निर्णय कार्यान्वयन गरी सम्परीक्षण गराउन र निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गर्न महालेखालाई निर्देशन दिएको देखिन्छ। महालेखाले भने निर्देशन अस्वीकार गर्दै मन्त्रिपरिषद् र लेखा समितिले कानुनी व्यवस्थाभन्दा फरक किसिमले निर्णय÷निर्देशन दिन नमिल्ने औंल्याएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले भत्ता, औषधिउपचारमा लाग्ने पारिश्रमिक कर राज्य कोषबाट तिर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए पनि अर्थले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गरेन। पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी व्यक्तिले तिर्नुपर्ने कर राज्यकोषबाट तिराउनु गलत भएकाले अर्थ मन्त्रालय नमानेको बताउँछन्। मन्त्रिपरिषद्ले कानुनको व्यवस्थाभन्दा फरक किसिमले निर्णय गरी बासिन्दा प्रकृतिको व्यक्तिको कर दायित्व सरकारी कोषबाट बेहोरी कर दायित्वबाट उन्मुक्ति दिने काम गरेकाले रोकिनुपर्ने महालेखाले बर्सेनि औंल्याउँदै आएको छ। कानुनी व्यवस्था पालनामा भेदभाव हुनेगरी कसैलाई कर दायित्वबाट उन्मुक्ति दिन नमिल्ने भन्दै महालेखाले करमा ब्याजसमेत जोडेर असुल उपर गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।
त्यस्तै सार्वजनिक लेखा समितिले संसद् सचिवालयका कर्मचारीको तलब भुक्तानी गर्दा लाग्ने कर मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको पाइएको छ। आयकर ऐन २०५८ को व्यवस्था भन्दा फरक किसिमले निर्णय गरी बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको कर मिनाहा गरी कर दायित्वबाट उन्मुक्ति दिन नमिल्ने महालेखाको ५४औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदन तयार पार्ने बेला कार्यवाहक महालेखा परीक्षकको भूमिकामा रहेका सुकदेव खत्रीले कानुनले कर लाउनुपर्छ भनेर किटान गरेका विषयमा समिति र मन्त्रिपरिषद्ले मिनाहा गर्न नमिल्ने बताए। परराष्ट्रले लेखा समितिका सदस्यलाई प्रभावमा पारेर कर मिनाहाको पटकपटक प्रयास गरेको बताउँदै खत्रीले कानुनभन्दा माथि कोही नहुने स्पष्ट पारे। ‘जुम्लामा बस्ने कर्मचारीले कानुनबमोजिम कर तिर्नुपर्ने, विदेशमा बस्ने कर्मचारीको हकमा जम्मा २५ प्रतिशतमा लगाएको कर पनि मिनाहा गर्ने’, खत्रीले भने, ‘विभेद हुनेगरी कसैले कसैलाई पनि कर मिनाहा गर्नेसम्बन्धी निर्देशन र निर्णय गर्न मिल्दैन।’
आयकर ऐनको दफा १४२ मा सालबसाली लागू हुने आर्थिक ऐनले यस ऐनमा संशोधन गरी कर लगाउने, निर्धारण गर्ने, बढाउने, घटाउने, छुट दिने वा मिनाहा दिनेसम्बन्धी व्यवस्था गरेकोमा बाहेक अन्य कुनै पनि ऐनले यस ऐनबमोजिमका करका व्यवस्थाहरूमा कुनै पनि संशोधन, परिवर्तन वा करसम्बन्धी अन्य व्यवस्था गर्न सक्ने छैन भन्ने उल्लेख छ। उक्त दफाअनुसार संसदीय समिति र मन्त्रिपरिषद्ले कर मिनाहाको निर्देशन दिन र निर्णय गर्न नसक्ने पूर्वकार्यवाहाक महालेखापरीक्षक खत्रीको भनाइ छ।
महालेखाले सार्वजनिक लेखा समितिको गलत निर्देशन पालना गर्न अस्वीकार गरेपछि महालेखा परीक्षकलाई निर्देशन कार्यान्वयन बाध्यकारी बनाउने गरी प्रतिनिधिसभाले कानुुन बनाएको छ। राष्ट्रियसभामा विचाराधीन ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’, २०७६ को दफा ४१ (३) मा सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदनबमोजिम बेरुजुको लागतबाट हटाउनुपर्ने विषय महालेखा परीक्षकले ३० दिनभित्र हटाई सोको जानकारी सार्वजनिक लेखा समिति र सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। सो कार्यको अनुगमन सार्वजनिक लेखा समितिले गर्ने उल्लेख छ।
कानुनविद् यो प्रावधानको दुरुपयोग हुने खतरा औंल्याउँछन्। सार्वजनिक लेखा समितिले कर मिनाहालगायतका विवादित र गैरकानुनी निर्णय गरेको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर कानुन बनाएको भन्दै कानुनविद्ले यो प्रावधानले महालेखाको अधिकार खोस्ने र सार्वजनिक लेखा समितिको मनपरी चल्ने अवस्था आउने बताउँछन्। अधिवक्ता केदार कार्कीले विधेयकमा यो व्यवस्था कायम रहने हो भने महालेखा परीक्षकले सार्वजनिक लेखा समितिको गलत निर्णय पालना गर्नुपर्ने मात्र होइन, महालेखाको अस्तित्वमाथि नै संकट उत्पन्न हुने बताए।
‘सरकारले गलत निर्णय गर्छ भनेर सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व विपक्षी दललाई दिने प्रचलन छ, यसको अर्थ सरकारले वित्तीय अनुशासन उल्लंघन र महालेखाको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भूमिका खेल्न सकोस् भन्ने हो’, अधिवक्ता कार्कीले भने, ‘लेखा समितिले नै सरकारको गलत निर्णय कार्यान्वयन र कर मिनाहा गर्ने निर्देशन दिन्छ भने त्यसले समितिको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठ्छ।’ लेखा समितिले उचित भूमिका निर्वाह नगरेको उनको भनाइ छ।
प्रकाशित: १३ आश्विन २०७६ ०१:०५ सोमबार