काठमाडौं - सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट अनेरास्ववियूले सरकारलाई निजी मेडिकल कलेजको स्वामित्व लिएर आफैं संचालन गर्न आग्रह गरेको छ। निजी मेडिकल कलेज संचालकहरुले कलेज चलाउन नसक्ने भन्दै सरकारलाई साँचो बुझाउने भनेपछि अनेरास्ववियूले सरकारलाई सो आह्वान गरेको हो।
बिहिबार अनेरास्ववियूका केन्द्रीय संयोजक ऐन महरले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन् ‘राज्यको नीति नियममा बसेर सांच्चिकै कलेज चलाउन नसक्ने हो भने राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधान समेतलाई दृष्टिगत गर्दै त्यस्ता कलेजहरुको जिम्मा लिएर आफैं संचालन गर्न वा राज्यको नीति नियम मान्ने अन्य निकायलाई संचालन गर्ने जिम्मा दिन नेपाल सरकारलाई आह्वान गर्दछौं।’
महरले अनेक घुर्की ,धम्की र वितण्डा मच्चाउन छाडेर सरकारको अग्रसरतामा भएको वार्ता र निर्णय बमोजिम बढी लिएको पैसा फिर्ता गरी तत्काल भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन निजी मेडिकल कलेजहरुलाई कडा चेतावनी दिएका छन्।
निजी मेडिकल कलेज संचालकहरुले मनपरी ढंगले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने भएपछि विद्यार्थीको भर्ना नगर्ने र कलेजको साँचो सरकारलाई बुझाउने भन्दै जारी गरेको छन्। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा ४१ को उपदफा २ बमोजिम शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले उचित सरकारले उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने उल्लेख छ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ मा सवै मेडिकल कलेजहरुलाई दस वर्षभित्र गैरनाफामुलक र सेवामूलक बनाउने प्रावधान राखिएकाले यसअघि सरकारले तोकेको शुल्कसमेत घटाउँदै लानुपर्नेमा उल्टो मनपरि ढंगले शुल्क बढाउने र सरकारलगायतका नियमनकारी निकायको निर्देशन अवज्ञा गर्ने विषय आपत्तिजनक रहेको अनेरास्ववियूका नेता सुरेन्द्र बस्नेतले बताए।
नेपाल सरकारले चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत एमविविएस तहमा उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ५० हजार भन्दा बढि शुल्क लिन नपाउने मापदण्ड तय गरेको थियोे। त्यस विपरीत मनपरि शुल्क लिने क्रम नरोकिएपछि भएको आन्दोलन पश्चात् बढि लिएको शुल्क फिर्ता गर्ने सरकारको निर्देशन पालना गर्न निजी मेडिकल कलेजहरुले आनाकानी गरिरहेका छन्।
प्रकाशित: ९ आश्विन २०७६ ०४:२१ बिहीबार