श्रीराम सुवेदी
काठमाडौं – दैलेखको दुल्लु नगरपालिकास्थित सिउडीपुसाकोटमा सुन्तताको जुस उत्पादन गर्न साझा सुविधा केन्द्र पोहोर साल नै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी थियो। त्यस्तै अल्लोको कपडा बुन्ने उद्देश्यले अर्काे केन्द्र नारायण नगरपालिकाको भवानीमा सुरु गरिँदै थियो। तर प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुको आ–आफ्ना मान्छेलाई लाभग्राहीका रुपमा राख्ने प्रतिस्पर्धाका कारण दुवै केन्द्र सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्।
– गत वर्ष नै सल्यान जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्षले व्यवसाय विकासका लागि सेवा प्रदायक संस्थाको छनोटमा आशंका व्यक्त गरे र कार्यक्रम लागु गर्ने निकै ढिलाई भयो।
– गत पुसमा प्रदेश २ का आर्थिक तथा योजनामन्त्रीले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण सचिवलाई सेवा प्रदायक संस्था छनोट गर्दा आफू निकट गैरसरकारी संस्थलाई नपारेको झोकमा चडकन नै लगाए। यो घटनापछि सो प्रदेशमा गत आर्थिक वर्षको कार्यक्रम लागु हुन सकेन र सयौं लघु उद्यमीका आकांक्षी यो अवसरबाट वञ्चित रहे।
यी सबै उदाहरण देशले प्राथमिकता प्राप्त भनेर तोकेको ‘गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम अर्थात् मेडपा’ कार्यान्वयनसँग जोडिएका छन्। गरिब तथा विपन्न वर्गलाई लघु उद्यममार्फत व्यवसाय विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य लिएको यो परियोजना पछिल्ला वर्षमा राजनीतिक हस्तक्षेप र परियोजनाका लाभग्राहीको खास तथ्यांक अभावमा विवादमा तानिएकोे छ।
सरकारले पछिल्ला दुई वर्षमा मेडपाका लागि प्रतिवर्ष एक अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा बजेट छुट्याएको थियो। मेडेपको चौथो चरणअन्तर्गत सन् २०१३ देखि २०१८ सम्म तीन अर्बभन्दा बढी खर्च भएको थियो। मेडेप संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम र अस्ट्रेयाली सरकारको सहयोगमा कार्यान्वयनमा आएको थियो।
राष्ट्रिय लघु उद्यमी महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष कविराज खत्री स्थानीय सरकारले काम थालेपछि उद्यमी छनोट प्रक्रियामा मनमानी भएको र गैरउद्यमीहरु छानिएको बताउँछन्। सोही अवधिमा ४७ हजार नयाँ लघुद्यमी सिर्जना भएको मेडपाले जनाएको छ।
‘हाम्रो जिल्लागत सञ्जालको रिपोर्टअनुसार ७० प्रतिशतभन्दा बढी लघु उद्यमी छनोट तथा त्यसपछि हुने तालिम र अन्य सहयोगमा निर्वाचित गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा नगरपालिकाका मेयरहरूले आ–आफ्ना निकटलाई समेटन दबाब दिएका छन्। यसले निर्धारित प्रक्रिया पनि तोडमोड भएको छ,’ महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष खत्री भन्छन्। मेडपा सुरु हुनुभन्दाअघि कार्यान्वयनमा रहेको ‘लघु उद्यम विकास कार्यक्रम अर्थात् मेडेप’ कोे सहजीकरणमा महासंघ स्थापना भएको हो। यो देशभरका २ लाख घरेलु तथा लघु उद्यमीको छाता संगठन हो। यसका सबै जिल्लामा शाखा छन्।
सरकारले पछिल्ला दुई वर्षमा मेडपाका लागि प्रतिवर्ष एक अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा बजेट छुट्याएको थियो। मेडेपको चौथो चरणअन्तर्गत सन् २०१३ देखि २०१८ सम्म तीन अर्बभन्दा बढी खर्च भएको थियो। मेडेप संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम र अस्ट्रेयाली सरकारको सहयोगमा कार्यान्वयनमा आएको थियो।
पछिल्ला वर्षमा स्थानीय तहको बढी हस्तक्षेप हुनुमा मेडपाको संशोधित कार्यविधि, २०७५ जिम्मेवार रहेको खत्री ठान्छन्। कार्यविधिमा स्थानीय स्तरमा लघु उद्यम कार्यक्रमका लागि वडा तथा बस्ती छनोट गर्न तथा अनुगमन गर्न गाउँपालिका अथवा नगरपालिका अध्यक्षको नेतृत्वमा उद्यम विकास समितिे गठन गर्ने व्यवस्था छ। समितिमा लघु उद्यम विकास अधिकृत, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडाध्यक्षहरुबाट एक, वडासदस्यमध्येबाट दलित र महिला एकएक र स्थानीय लघु उद्यम समूहबाट एकजना प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ। समितिमा स्थानीय सरकारअन्तर्गतको औद्योगिक विकास एकाइ प्रमुख सदस्यसचिव रहन्छन्।
‘यो व्यवस्थाले सम्बन्धित गाउँपािलका अथवा नगरपालिका प्रमुखलाई आफ्नै हिसाबले इच्छाएको वडाध्यक्ष, महिला तथा दलित वडा सदस्यहरु छनोट गर्ने छुट छ। यसबाट समितिका निर्णय र निर्देशनलाई प्रभावित पार्ने गरिएको छ,’ खत्री भन्छन्, ‘यसले चेक एन्ड ब्यालेन्सको स्थिति बन्न सकेको छेैन।’ उनले यो समितिमा निजी क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको पनि प्रतिनिधि समावेश गर्न सके राजनीतिक रुपमा हुने नीतिगत हस्तक्षेप कम हुने र लघु उद्यमी छनोट निष्पक्ष रुपमा हुने बताए। यो विषयमा महासंघतर्फबाट प्रधानमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्री तथा प्रदेश सरकारसमक्ष ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छौं,’ उनले भने।
छनोट प्रक्रिया र राजनीतिक आकांक्षाको यो टकरावमा सम्बन्धित सरकारी अधिकारी मौन जस्तै देखिएका छन्। ‘जनमतबाट निर्वाचित सरकारले मनोमानी ढंगले काम ग¥यो भन्न मिल्दैन। यसबाट स्थानीय सरकारले जनविश्वास गुमाउने खतरा हुन्छ,’ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता दिनेश भट्टराई भन्छन्, ‘यस्को विकल्प उत्तरदायी र कम्प्लायन्स ओरियन्टेड स्थानीय सरकार नै हो।’ सोसियल अडिट तथा सार्वजनिका सुनवाइ जस्ता विधिले पनि यस्ता खाले प्रक्रियागत समस्यालाई सुधार गर्न सकिने उनी बताउँछन्।
लघु उद्यमका लागि व्यक्तिगत चाहना तथा रुचि, स्थानीय संसाधनको उपलब्धता र बजारीकरणको सुनिश्चितता आवश्यक हुन्छ र यसमा कुनै खाले तोडमोड भए कार्यक्रम नै संकटमा पर्न सक्ने विज्ञ बताउँछन्। ‘व्यवसायिकता भनेको जोखिम लिन सक्ने क्षमता हो,’ विकास तथा व्यवस्थापनविज्ञ राघवराज रेग्मी भन्छन, ‘यो व्यक्तिको रुचि र अन्य पक्षसँग सम्बन्धित हुन्छ।’
मेडेपका २० वर्ष र मेडपाका पछिल्ला २ वर्ष गरी २२ वर्षे कार्यकालमा सिर्जना भएका लघु उद्यमीको यकिन तथ्यांक पनि नभएको पाइएको छ। मेडेप र मेडपाबाट एक लाख ४२ हजार उद्यमीको सिर्जना भएको सरकारी तथ्यांक छ। अर्बौं रुपैयाँ खर्च भएको यो कार्यक्रमका लाभान्वित लघु उद्यमीको हालको अवस्था कस्तो छ र उनीहरू के गर्दैछन् भनेर पछिल्ला चार वर्षमा कनै अध्ययन भएको छैन।
जिल्लागत रुपमा व्यवसाय विकास सहजकर्ताले सम्बन्धित आर्थिक वर्षको विवरण संकलन त गर्छन् तर सुरुदेखिका उद्यमीको तथ्यांक र अवस्था त्यसमा हुँदैन। सम्बन्धित जिल्लामा कार्यक्रमको सहजीकरण गर्ने सेवा प्रदायक संस्था पनि हरेक वर्ष परिवर्तन हुने गरेका छन्। पछिल्ला वर्षमा स्थानीय सरकारले पनि तथ्यांक संकलन नगरेको पाइएकोछ। मन्त्रालयका सम्बन्धित अधिकारी सुरुदेखिको तथ्यांक र उद्यमीको अवस्था अद्यावधिक गर्ने प्रणाली नभएको स्वीकार्छन्। ‘हामीसँग तथ्यांकको निरन्तर अपडेट गर्ने व्यवस्था अभाव छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराई भन्छन्।
मेडेप मेडपामा रुपान्तरण भएपछि थपिएको अर्काे चुनौती कार्यक्रम अवधि एक वर्षे हुनु रहेको उद्यमी र विज्ञ बताउँछन्। लघु उद्यमीको पहिचान, परिचालन, प्रशिक्षण, व्यवसायको थालनी तथा विकास, बजार र प्रविधिको सुनिश्चितता लगायत महत्पपूर्ण काम एक वर्षमा गर्नुपर्ने हुन्छ। उद्यमीलाई परिपक्व बनाउन कम्तीमा तीन वर्ष लाग्ने मेडेपको यसअघिको धारणासँग हालको एक वर्षे कार्यक्रमले मेल खाँदैन।
हरेक जिल्लामा स्थानीय सरकारको संख्यामा आधारित भएर २ अथवा ३ सेवा प्रदायक संस्थाको छनोट प्रत्येक वर्ष हुन्छ। गत वर्ष यस्ता सेवा प्रदायक संस्था छनोट गर्न आठ महिना लागेको थियो भने कार्यक्रम चलाउन ४ महिना बचेको थियो। यस्तो अवस्थामा सेवा प्रदायक संस्था एक सय ९० घण्टाको विस्तृत प्रशिक्षणको सट्टा स–साना प्रशिक्षणमा सीमित हुनुपरेको थियो।
महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष खत्री लघु उद्यमीका लागि निरन्तरको सहयोग र हातेमालो आवश्क रहने र उनीहरुको स्तर वृद्धिमा कन्जुस्याइँ गर्न नहुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘यो एकपटके विषयवस्तु होइन। यसलाई आर्थिक वर्षमा सीमांकन गर्न हुँदैन।
योजनाको समयावधि सकिएपछिको सहयोग तथा निरन्तरताको अभाव, प्रविधिको स्तरीकरण तथा चाहिने पुँजी अभावका कारण लघु समस्यामा परेको कार्यक्रममा आबद्ध लघु उद्यम सहजकर्ता बताउँछन्। ‘कार्यक्रम निरन्तरताको अभावमा लघु उद्यमी र हामी सहजकर्ता दुवै प्रभावित छौं,’ वरिष्ठ लघु उद्यम सहजकर्ता शान्ता विक भन्छिन्।
व्यवसाय विकास विशेषज्ञ आशुतोष तिवारी लघु उद्यमसँग सम्बन्धित प्रशिक्षण जीविकोपार्जनमा सीमित गर्न नहुने तर्क गर्छन्।सम्बन्धित अधिकारीहरु यो कार्यक्रम विपन्न वर्ग लक्षित र निर्वाहमुखी मात्र भएकाले आर्थिक स्तर वृद्धिको मोडेलमा काम गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन्।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सबै प्रदेश सरकारले सेवा प्र्रदायक छनोट काम अगाडि बढाएका र केही सातामा यो टुंगिने मेडपाले जनाएको छ। ‘यो वर्ष गत वर्ष जस्तो ढिला हुँदैन र पुससम्म सेवा प्रदायकसँग सम्झौता भई कार्यक्रम सुरु हुनेछ,’ मेडपाका नेसनल प्रोग्राम मेनेजर डा. रामजीप्रसाद न्यौपाने भन्छन्। हाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले दुई वर्षका लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ। यो सहयोगअन्तर्गत लघु उद्यम विकास मोडललाई स्थानीय तहमा आन्तरीकरण गर्न सहयोग पु-याइने छ भने जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय तथा स्थानीय सरकारहरुलाई विभिन्न सहयोग उपलब्ध गराइनेछ।
प्रकाशित: २ आश्विन २०७६ ००:४५ बिहीबार