काठमाडौं – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधानविरुद्ध कैलालीको टीकापुरमा २०७२ साल भदौमा सात प्रहरी र एक शिशुको ‘नरसंहार’ गरिएको घटनालाई राजनीतिक विद्रोहको संज्ञा दिएका छन्।
थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिका प्रतिनिधिहरूसँग आइतबार आफ्नै निवास खुमलटारमा आयोजित भेटघाटमा दाहालले आफू राजनीतिक रुपमा समस्याको समाधान होस् भन्ने पक्षमा रहेको बताए। ‘टीकापुर घटना राजनीतिक विद्रोह हो। निर्दोष थारुहरूमाथि लगाइएको फौजदारी अभियोग ठीक होइन,’ उक्त घटनामा संलग्न भएको आरोपमा थुनामा राखिएकालाई रिहाइ गर्नुपर्नेलगाएत मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझ्दै दाहालले भने।
उक्त नरसंहारमा संलग्न भएका भनिएका राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका सांसद रेशम चौधरीसहित १० जना यतिबेला जेलमा छन्। संविधान जारी हुनुभन्दा एक साताअघि टीकापुरमा एसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित सात सुरक्षाकर्मी र शिशुको हत्या भएको थियो। माओवादी ‘जनयुद्ध’ पछिको सबैभन्दा क्रूर उक्त अपराधमा नेकपाका अन्य नेताहरूभन्दा फरक धारणा दाहालले राखेका हुन्।
थुनामा रहेका व्यक्तिहरूलाई मुक्त गर्न राजपाले दिइरहेको दबाबविरुद्ध नेकपाका धेरै नेताहरूले बोलेका छन्। उनीहरूले सांसद चौधरीलगायतलाई नछाड्न दबाब दिइरहेका छन्। दाहालको प्रतिक्रियासँगै कैलाली घटनालाई लिएर सत्तारुढ दलभित्रै विवाद अरु बढ्ने देखिएको छ। राजपा नेपाल, समाजवादी पार्टी, सत्तारुढ दल नेकपाका केही नेता र विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका केही नेताले उक्त घटनालाई ऐतिहासिक रुपमा दमनमा परेका जनताको स्वस्फूर्त विद्रोहका रुपमा चित्रण गर्दै आएका छन्।
सत्तारुढ दलका नेताहरूले संविधान जारी हुन नदिन र जातीय तनाब बढाउने उद्देश्यले पूर्वतयारीअनुसार उक्त घटना गराइएको बताउँदै आएका छन्। दाहालको भनाइले थुनामा रहेका थारु नेताहरूलाई मुक्त गर्न र सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारमाथि दबाब पर्ने देखिएको छ।
स्रोतहरूका अनुसार, प्रतिवेदन निर्माणका क्रममा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैससबाट वित्तीय सहयोग लिई हत्या र साम्प्रदायिक झडपको दोषजति सरकार र सुरक्षा फौजमा लगाइएका कारण प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन। दाहालले आफू प्रधानमन्त्री भएकै बेला भारत भ्रमणका क्रममा टीकापुर घटनापछि फरार भएका रेशम चौधरीलाई भेटेका थिए। जुन भेट विवादास्पद बनेको थियो।
प्रकाशित: २३ भाद्र २०७६ ०१:०६ सोमबार