काठमाडौं - संसद् सचिवालयमा सांसद्हरुले उपचारको जथाभावी बिल पेस गरेको भेटिएपछि मेडिकल बोर्डले कडाइ गरेको छ। मेडिकल बोर्डले सांसदले पेस गरेका बिलमध्ये कतिपय फर्जी बिल भन्दै अस्वीकार गर्दा सांसदका करोडौं रकम माग भएका बिल फिर्ता भएका छन्।
सांसदले संसद् सचिवालयबाट पाउने उपचार खर्चको रकममा कडा निगरानी गरेर मेडिकल बोर्डले निर्णय गरेपछि आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ असार मसान्तसम्ममा औषधि उपचारबाट १५ लाख १५ हजार र औषधि खरिदका लागि २० लाख रुपैयाँ गरी कुल ३५ लाख ११ हजार ५ सय रुपैयाँ लगेका छन्।
संसद् सचिवालयमा १५ सयदेखि चार लाखसम्मको बिल पेस भएको स्रोतले बताएको छ। चार लाखको विल निजी अस्पतालको भएको स्रोतले बताएको छ। नीजि अस्पतालमा उपचार गराउँदा कुल लागेको खर्चको आधा रकम र सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा लागेको खर्च पूरै संसद् सचिवालयले वेहोर्दै आएको छ। स्रोतले भन्यो सांसदले मागे जति विल भुक्तानी गरेको भए वर्षमा एक करोडले पनि पुग्ने देखिएन। संसद् सचिवालयमा डा.एई अन्सारीको संयोजकत्वमा रहेको तीन सदस्यीय मेडिकल वोर्डले उपचारको बिलको अध्ययन गरेर मात्र रकम दिन सिफारिस गर्ने गरेको छ। उनीहरूले पठाएको उपचार खर्चको बिल डा.अन्सारीको संयोजत्वको ३ चिकित्सकसहितको मेडिकल बोर्डले पास गरेपछि मात्र सचिवालयले भुक्तानी दिने गरेको छ।
गत साता इमर्जेन्सीमा उपचार गरेर औषधि लेखाएका एक सांसदले ल्याएको बिललाई मेडिकल बोर्डले फर्काइदिएपछि उनले औषधि खरिदबापत मागेको १० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्न सकेनन्। कतिपय सांसदले भिटामिन र टनिकको पनि बिल पेस गर्ने गरेका छन्। ‘चिकित्सकले सिफारिस गरेको औषधि उपचारका आधारमा मात्र भुक्तानी हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो। कतिपयले व्यक्तिगत रूपमा नर्सिङ सेवा लिएको बिल पनि पेस गरेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा मेडिकल बोर्डले भुक्तानी गर्न सिफारिस गरेको छैन। संसद् सचिवालय स्रोतले भन्यो ‘कतिपय सांसदले प्रक्रिया नपुग्दा, कागज छुट्दा पनि भुक्तानी पाएका छैनन्।’
सांसदको उपचार खर्च र औषधि खरिदमा मेडिकल बोर्डले कडाइ गरे पनि संसद् सचिवालयबाट नै औषधि लैजाने र मेडिकल बोर्डको सिफारिमा औषधि खरिद गर्ने कुराको दोहोरोपन भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।
‘हामीले बोर्डले सिफारिस गर्नुअघि उनीहरूले सांसद सुविधा शाखामा पेस गरेको बिल र संसद् सचिवालयबाट लिएको औषधि भिडाएर हेर्ने गरेका छौं,’ संसद् सचिवालय स्वास्थ शाखाका एक अधिकारीले बताए। ‘पहिले पहिले दोहोरो रूपमा औषधि लिने गरे पनि अहिले कडा रूपमा क्रसचेक गरिएको छ,’ उनले भने।
संसद् सचिवालयको स्वास्थ्य शाखामा सुगर, प्रेसर, दम, रुघाखोकीलगायतका औषधि रहेका छन्। संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७३ ले पदाधिकारी र सदस्यलाई उपचारको निमित्त संघीय संसद्को सचिवालयमा वरिष्ठ चिकित्सकको निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। चिकित्सकले सिफारिस गरेको पदाधिकारी वा सदस्यले अस्पतालमा उपचार गराउँदा लागेको बिलबमोजिमको खर्च संघीय संसद्को सचिवालयले वेहोर्ने व्यवस्था पनि छ।
तर, आकस्मिक अवस्था परी अस्पतालमा भर्ना हुनु परेमा वा उपत्यका बाहिर रहेको अवस्थामा अस्पताल भर्ना हुनु परेमा त्यस्तो चिकित्सकको सिफारिस आवश्यक पर्ने छैन र त्यसरी अस्पताल भर्ना भएको कुरा संघीय संसद्को सचिवालयलाई यथासम्भव छिटो माध्यमद्वारा जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ।
प्रकाशित: २० भाद्र २०७६ ०२:४३ शुक्रबार