काठमाडौं - मिडिया काउन्सिलले पत्रकारलाई जरिवाना गर्ने नभई मध्यस्तता र मेलमिलाप गराउने काम गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न भन्दै सत्तारुढ दल नपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। राष्ट्रियसभामा सचिवालयमा सोमबार विधेयकमाथि संशोधन राख्ने क्रममा नेकपाका १५ जना सांसदले सरकारले ल्याएको विधेयकमा असहमति राख्दै सो प्रस्ताव गरेका छन्।
सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा काउन्सिलले सञ्चारमाध्यमबाट गलत समाचार प्रकाशित वा प्रशारित गरेमा सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक पत्रकार वा संवाददातालाई २५ हजार देखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था राखेको थियो। त्यसमा पत्रकार महासंघसहित विभिन्न सञ्चार संस्थाबाट विरोध भएको थियो।
नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङ र पत्रकार महासंघसँग भएको सहमतिबमोजिम नेकपाका सांसदले संशोधन दर्ता गरेका हुन्। नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले भने, ‘हामी सबै दलको संशोधनलाई एकै ठाउँमा राखेर के–के संशोधन गर्ने हो त्यसमा समितिमा छलफल गराउने छौं’।
संशोधन कर्ता सत्तारुढ दलका सांसदले पत्रकारिता पेसा मर्यादित बनाउन महासंघसँग परामर्श गरी आचारसंहिता बनाउनुपर्ने र पत्रकारको योग्यता तोक्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। ‘कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर पत्रकारितामा क्रियाशील पत्रकारलाई काउन्सिलको सिफारिसमा मन्त्रालयले वरिष्ठ पत्रकारको उपाधि प्रदान गर्न सक्नेछ,’ भन्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।
पत्रकारितको पेसामा प्रवेश गर्न परीक्षा लिने, पत्रकारिताको पेसामा नाम दर्ता गर्नेसम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था गर्ने काम मिडिया काउन्सिलले गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। काउन्सिलले पत्रकारिता व्यवसायी परीक्षाको पाठ्यक्रम, स्तर र प्रणाली निर्धारण गर्नेछ। यससम्बन्धी पत्रकारिता विषयको अध्ययन अध्यापन हुने शैक्षिक संस्थाको आवश्यक सहयोग काउन्सिलले लिनसक्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने प्रस्ताव दर्ता भएको छ।
पत्रकारिता विषयमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वा अन्य कुनै विषयमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी निरन्तर तीन वर्ष सञ्चार प्रतिनिधि भै काम गरेको वा निरन्तर सञ्चार प्रतिनिधि भै पाँच वर्ष काम गरेको व्यक्तिले व्यावसायिक पत्रकारिता गर्न पाउने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।
काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्य सिफारिस गर्नका लागि राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको संयोजकत्वमा सञ्चारमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सञ्चारसम्बन्धी समिति सभापति, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष र त्रिभुवन विश्वविद्यालय पत्रकारिता विभागका प्रमुख रहेको सिफारिस समिति राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। यस समितिले पदेन र मनोनितबाहेक १ अध्यक्ष र ९ सदस्यको सिफारिस गर्नेछ भन्ने संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रपतिबाट मनोनित नेकपाका सांसद रामनारायण बिडारीले दर्ता गरेका छन्।
काउन्सिलको अध्यक्ष हुनका लागि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको वरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष अनुभव भएको र नेपाल सरकारको मनोनयन गर्ने सदस्यको हकमा पत्रकारिता, कानुन, व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि वा समाजिक सेवामा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएको, नेपाल सरकारको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट अध्यक्षको हकमा स्नातकोत्तर र सदस्यको हकमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था राख्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
काउन्सिलको कार्यालय काठमाडौंमा रहने र प्रदेशको राजधानी रहेको जिल्लामा आवश्यकता अनुसार सम्पर्क कार्यालयको स्थापना गर्न सकिनेछ भन्ने प्रस्ताव गरिएको छ। काउन्सिलले प्रकाशन तथा प्रशारण स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको पेसागत मर्यादाको पक्षपोषण गर्ने, आमसञ्चारमा प्रकाशित तथा प्रसारित असामाजिक र आपत्तिजनाक कुराको छानबिन गर्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।
सार्वजनिक नैतिकता र नागरिकको मर्यादा कायम राखी स्वस्थ्य, स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी पत्रकारीताको विकासका लागि उपयुक्त वातावरण सृजना गर्ने काम पनि मिडिया काउन्सिलको रहने प्रस्ताव गरिएको छ।
नेकपाका ठगेन्द्र प्रकाश पुरी, शेरबहादुर कुँवर, राम लखन चमार , उदया शर्मा पौडेलसहित १५ जनाले संयुक्त रूपमा संशोधन दर्ता गरेका थिए भने राष्ट्रपतिबाट मनोनित रामनारायण बिडारी, डा.विमला राई पौड्याल र राजपाका विषेशलालले पनि छुट्टाछुट्टै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
प्रकाशित: १७ भाद्र २०७६ ०१:२८ मंगलबार