काठमाडौं – काननुद्वारा स्वायत्त निकायका रूपमा स्थापित राष्ट्रिय सूचना आयोग सञ्चारमन्त्री माहतहको निकाय जस्तो बनाउन खोजेको भन्दै आयोग पदाधिकारीले आपत्ति प्रकट गरेका छन्। आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटा र किरण पोखरेलले अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहाल र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई भेटी वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्ने÷गराउने गर्ने दायित्व विभागीय मन्त्रीलाई दिएर आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता खोस्न खोजेको भन्दै आपत्ति व्यक्त गरे। समितिका सभापति दाहालले राष्ट्रिय सूचना आयोगका पदाधिकारीसँगको भेटमा कमोकमजोरी सच्याउन पहल गर्ने आश्वसन दिएको बताए।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा बनेको विधेयकले राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता खोस्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीले वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्ने÷गराउने गर्ने दायित्व विभागीयमन्त्री वा राज्यमन्त्री अर्थात् सञ्चारमन्त्रीको हुने उल्लेख छ। योसँगै आयोगले योजना छनोट गर्ने, मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्ने, बजेट प्रस्ताव गर्ने, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने गराउने, बजेट समर्पण गर्ने गराउने तथा योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गरी वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्ने गराउने कर्तव्य सञ्चारमन्त्रीमा सरेको र सञ्चारमन्त्रीले राष्ट्रिय सूचना आयोगका पदाधिकारीलाई आर्थिक विषयमा नियन्त्रण राख्नसक्ने देखिन्छ। यसले आयोगले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नसक्ने र विभागीयमन्त्रीको खटनपटन र मातहतमा रहेर काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सदनमा पेस गरेको उक्त विधेयकका सो प्रावधान नभएपनि संसदको अर्थ समितिले हालसालै पारित गरेर संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ सम्बन्धित प्रतिवेदन, २०७६ ले विधेयकको दफा ५०(१) मा मन्त्रालय केन्द्रीयस्तरका सचिवालय र आयोगको हकमा वित्तीय उत्तरदायित्व बहन गर्ने÷गराउने कर्तव्य सम्बन्धित मन्त्रालयका विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीलाई हुनेछ भन्ने प्रावधान राखिएको छ। सो प्रावधानप्रति आयोगका पदाधिकारीले असहमति जनाउँदै खारेज गर्न माग गरेका छन्।
विधेयकको दफा ५०(१) मा मन्त्रालय केन्द्रीयस्तरका सचिवालय र आयोगको हकमा वित्तीय उत्तरदायित्व बहन गर्ने/गराउने कर्तव्य सम्बन्धित मन्त्रालयका विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीलाई हुनेछ भन्ने ठाउँमा यसभित्र राष्ट्रिय सूचना आयोगका नपर्ने भनेर स्पष्ट पार्न आयोगका पदाधिकारी ध्यानकर्षण गराएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ।
प्रकाशित: १२ भाद्र २०७६ ०१:२५ बिहीबार