धादिङ– तीन नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले संघीयताको मर्म जोगाउनु नै स्थानीय सरकारको प्रमुख दायित्व भएको बताएका छन्। जिल्ला समन्वय समिति धादिङको तेस्रो जिल्ला सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पौडेलले स्थानीय सरकारले मात्रै संघीयतालाई जोगाउन सक्ने भएकाले स्थानीय सरकारको भूमिका बलियो रहने बताए। देशमा संघीयता आएको तर प्रशासनिक निकाय, राजनितिक दल, कर्मचारी तन्त्र कसैको मानसिकतामा परिवर्तन नआएको भन्दै विधि र प्रक्रिया अनुसार परिवर्तन हुनुपर्ने बताए।
लामो आन्दोलन र अथक प्रयासपछि देशमा संघीयता आएको भए पनि पुरानै ढर्रामा चलिरहेकाले गर्दा संघीयतालाई स्थायीत्व दिन स्थानीय सरकार बलियो हुनुपर्ने उनको भनाई छ। ‘देशमा संघीयता आए पनि हिजोकै शैलीमा काम भइरहेका छन्’, उनले भने, ‘हामी केही नयाँ गरौँ, नयाँ बनाऔँ अनि पो नयाँ नेपालको सार्थकता पूरा हुन्छ।’ संघीयतामा काम गर्न चुनौती र अवसर दुवै रहेकाले संघीयतालाई संस्थागत गरेर अघि बढ्नुपर्ने अहिलेको प्रमुख आवश्यकता रहेकोमा उनले जोड दिए।
उत्पादनमुखी कार्यलाई जोड दिँदै मुख्यमन्त्री पौडेलले ‘एक पालिका एक उत्पादन’लाई विशेष योजना बनाएर अघि बढे प्रदेश सरकारले साथ दिने उनको भनाई छ। प्रदेश सरकार झोलामा पैसा बोकेर बसिरहेकाले प्रतिफल आउने र जनताले फाइदा पाउने योजनाहरु लिएर आउन स्थानीय सरकारले लाइ मुख्यमन्त्री पौडेलेले आग्रह गरे।
जिल्ला सभालाई सम्वोधन गर्ने क्रममा मुख्यमन्त्री पौडेलले स्थानीय सरकारले जनमुखी काम गर्न नसकेको विषयलाई औल्याउँदै योजना बनाएर जानुपर्ने बताए। ‘देशमा तीन तहको सरकार भएकाले आफू एक्लै सवै सर्वा हुँ भनेर ठान्नुु हुँदैन’, उनले भने, ‘तीन वटै सरकार एक अर्काका परिपुरक हुन्, आफु नै सवैसर्वा भएको जस्तो गरि केही स्थानीय तहरु चलेका छन्, त्यसले कसैलाइ पनि फाइदा गर्दैैन।’
३ नम्वर प्रदेशमा १ सय १९ वटा स्थानीय तह रहे पनि अहिलेसम्म ५ प्रतिशत स्थानीय तहले मात्रै आफ्ना कानुनहरु बनाएर प्रदेशलाई बुझाएको मन्त्री पौडेलले बताए। आगामी दिनमा स्थानीय कानुनहरु नबनाउने, गाउँसभा तथा नीति कार्यक्रमहरु नबनाउने स्थानीय तहलाइ केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने अनुदानहरु उपलब्ध नगराउने मुख्यमन्त्री पौडेलको भनाई छ।
प्रकाशित: १० भाद्र २०७६ १५:३७ मंगलबार