काठमाडौं – चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्तिका लागि कानुनले तोकेको योग्यता नै नपुगेका व्यक्तिहरु सिफारिसमा परेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि सिफारिस समितिको निर्णय विवादमा तानिएको छ। लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा गठन भएको सिफारिस समितिले साउन २९ गते डा. सुरेन्द्र शेरचन, डा. शम्भुकुमार पहारी र डा. श्रीकृष्ण गिरीलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्तिका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरेपछि उनीहरुको योग्यतालाई लिएर विवाद खडा भएको हो।
समितिले सिफारिस गरेका तीन जनामध्ये एक जनालाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्ति गर्नु पर्नेमा सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरुमा योग्यता नपुग्ने देखेपछि मन्त्रिपरिषद्ले कुनै निर्णय लिन सकेको छैन। समितिको सदस्यमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकी निजी चिकित्सक तथा त्रिवि शिक्षण अस्पतालकी प्राडा दिव्या सिंह शाह र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव शिशिर ढुंगाना थिए।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा २४ (१) (क) मा ‘मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट चिकित्साशास्त्रको कुनै पनि विधामा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी चिकित्साशास्त्रको कुनै पनि विधामा कम्तीमा वीस वर्षको अनुभव भएको वा चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभवसहित स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा कम्तीमा वीस वर्षको अनुभव भएको’ व्यक्तिहरूमध्येबाट उपाध्यक्षको पदमा नियुक्तिको लागि नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नेछ भनेर सिफारिसको आधार उल्लेख गरिएको छ। तर सिफारिस समितिले आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको तीनै जनाको योग्यता नपुगेको भन्दै सिफारिसमाथि नै प्रश्न खडा भएको छ।
समितिले एक नम्बरमा राखेर सिफारिस गरेका डा. शेरचनले स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त नगरेको तथा उनले मेडिकल काउन्सिलमा विशेषज्ञ चिकित्सकको रुपमा दर्ता भएर काम गर्न थालेको चार वर्ष मात्र भएको आरोप लागेको छ। डा. शेरचनले सन् २०१५ मा विशेषज्ञ चिकित्सकको दर्ता प्रमाणपत्र लिएको देखिन्छ। केन्द्रिय मानसिक अस्पतालको निर्देशकबाट अवकाशप्राप्त डा. शेरचनले २०६९ सालमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानअन्र्तगत मानसिक अस्पतालमा एमडि साइक्याट्रिक (मानसिक रोग विशेषज्ञ) उत्पादन गर्ने पोस्ट ग्राजुयट प्राज्ञिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २०६९ मा सहप्राधापक र ०७१ मा प्राध्यापक पदको उपाधि प्राप्त गरी तथा संयोजक भई कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको दाबी गर्दै आएका छन्।
स्नातकोत्तर उपाधि नै हासिल नगरेको आरोप खेपेका डा. शेरचनले आफूले तात्कालीन सोभियत संघ, हालको युक्रेनको खार्कोभ मेडिकल इन्स्टिच्युटबाट सन् १९८५ मा एमडी र सन् १९८८ मा साइक्याट्रिक विधामा विशेषज्ञता हासिल गरी २०४८ बाट सरकारी जागिरमा प्रवेश गरेको भन्दै प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेका छन्। युक्रेनमा अध्ययन गरेको कोर्षले नेपालमा विशेषज्ञको मान्यता पाउने कि नपाउने भन्ने विवाद खडा भएको छ। उनले भने तत्कालीन सोभियत संघबाट साइक्याट्रिक विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेको डिग्रीलाई त्रिवीबाट स्नातकोत्तर डिग्रीसरह समकक्ष स्तर निर्धारण गरेको र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको प्राज्ञिक परिषदले स्नातकोत्तर उपाधिको मान्यता प्रदान गरेको दाबी गरेका छन्।
सिफारिसको दोस्रो नम्बरमा रहेका डा. पहारी विशेषज्ञ चिकित्सकको रुपमा मेडिकल काउन्सिलमा सन् २००८ मा दर्ता भएको देखिन्छ । उनले २००९ देखि अध्यापन सुरु गरेर २०१५ मा अवकाश पाएका हुन्। उपाध्यक्षका लागि चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभवसहित स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा कम्तीमा वीस वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्नेमा डा. पहारीको चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा छ वर्षको मात्र अनुभव रहेकाले उपाध्यक्षका लागि आयोग्य रहेको आरोप लागेको छ। डा. पहारी अहिले देश बाहिर रहेकाले नागरिकले उनीसँग प्रतिक्रिया लिन सकेन।
समितिले चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षका लागि तीन नम्बरमा राखेर सिफारिस गरेका डा. श्रीकृष्ण गिरी सन् २००२ देखि मेडिकल काउन्सिलमा विशेषज्ञ चिकित्सकको रुपमा दर्ता भएको हुन् । सामान्यतयाः नेपालमा विशेषज्ञता हासिल गर्नका लागि तीन वर्षे स्नातकोत्तर कोर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। उनले गरेको एमएस कोर्षलाई स्नातकोत्तरको मान्यता दिने कि नदिने भन्ने विवाद उत्पन्न भएको छ। डा. गिरीले आफूले गरेको एमएस कोर्ष चार वर्षको रहेको दाबी गरे। त्यस्तै चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभवसहित स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा कम्तीमा वीस वर्षको अनुभव भएको व्यक्तिलाई उपाध्यक्ष लागि सिफारिस गर्नसक्ने प्रावधान रहेपनि उनीसँग चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा दश वर्षको अनुभव नभएको भन्दै उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठेको छ। तर डा. गिरीले २०६३ सालदेखि नै प्रध्यापन सुरु गरेको जिकिर गरे।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा २२ मा नेपाल सरकारले दफा २३ बमोजिमको समितिले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुमध्येबाट एक जनालाई आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति गर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। सिफारिस समितिले आफ्नो काम प्रारम्भ गरेको मितिले तीस दिनभित्र उपाध्यक्ष पदमा नियुक्तिको लागि नेपाल सरकार समक्ष तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने ऐनको दफा २३ मा उल्लेख छ। तर समितिले कार्य प्रारम्भ गरेको ५० दिन नाघेपछि मात्र उपाध्यक्ष पदमा नियुक्तिको लागि नेपाल सरकार समक्ष तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको हो। तर सिफारिस भएका व्यक्तिहरुको योग्यता विवादमा तानिएपछि नियुक्ति भने हुन सकेको छैन।
प्रकाशित: ८ भाद्र २०७६ ०२:४२ आइतबार