काठमाडौं– पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या र रवी लामिछानेको गिरफ्तारी प्रकरणमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। यो प्रकरणलाई नेकपाकै सांसद महेश्वरजंग गहतराजले आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमार्फत संसदमा प्रवेश गराएका थिए। हालसम्म यो प्रकरणमा नेकपाका पाँच सांसद बोलेका छन्। जसमा अधिकांश रवी लामिछानेका समर्थकप्रति आक्रोशित देखिएका छन्। प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र राजपाका सांसद भने यो प्रकरणमा अहिलेसम्म बोलेका छैनन्।
आइतबारको बैठकमा गहतराजसँगै यज्ञ सुनुवार पनि बोलेका थिए। तर गहतराज आक्रोशित रुपमा प्रस्तुत भएका थिए। उनले लामिछानेको पक्षमा भएको प्रदर्शनलाई देशको शान्ति सुरक्षा र सुशासन विरुद्ध भएको आरोप लगाएका थिए। सुनुवारले भने घटनाबारे जनतालाई सत्यतथ्य जानकारी गराउन माग गर्दै दोषी उम्किन नहुने र निर्दोष फस्न नहुने तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
मंगलबारको बैठकमा पनि नेकपाका तीन जना सांसद यो प्रकरणमा बोले। नेकपाकी सचेतक शान्ता चौधरी, सांसद हितबहादुर तामाङ र नारायणप्रसाद खतिवडा बोले। शान्ताले अनुसन्धानमा चलिरहेका बेला उत्तेजित भएर सडकमा निस्कने र अनुसन्धान प्रभावित बनाउने विषयलाई विल्कुलै सहि मान्न नसकिने बताइन्। तामाङले प्रदर्शनमा गैरसंवैधानिक खालको नारा लागेको भन्दै तुरुन्त नियन्त्रण लिन सरकारसँग माग गरे। खतिवडाले रवीका समर्थकले सडकबाट फैसला सुनाइरहेको र हुलहुज्जत गर्दै अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न खोजिरहेको आरोप लगाए।
संसदमा बोल्ने नेकपाका सबै सांसदको आक्रोश चितवनमा प्रदर्शनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीप्रति नै छ। उनीहरुले प्रदर्शनलाई अनुसन्धान प्रभावित पार्ने कार्यमा रुपमा लिएका छन्।
आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कसले के भने?
शान्ता चौधरी
देश विधिले चलाउने हो, कानुनको सर्वाेच्चतालाई सबैले आत्मसात गर्ने हो। राज्यका संयन्त्रलाई वाइपास गरेर अगाडि बढ्न खोज्दा देशमा उत्पन्न हुनसक्ने भयावह अवस्थालाई सबैले देख्न सक्नुपर्दछ।
पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको मृत्युभन्दा पहिले रेकर्ड भएको भिडियो, त्यसमा लगाइएको आरोपका आधारमा पत्रकार रवी लामिछाने अहिले प्रहरी अनुसन्धानमा हुनुहुन्छ। अनुसन्धानका आफ्ना प्रक्रियाहरु छन्। जुन क्रम जारी छ। न त रवी लामिछाने दोषी हुन् भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ। न निर्दोष नै हुन भन्ने प्रमाणित भएको छ। को हो दोषी र को हो निर्दोष भन्ने सवाल अनुसन्धानमा चलिरहेका बेला उत्तेजित भएर सडकमा निस्कने र अनुसन्धान प्रभावित बनाउने विषयलाई विल्कुलै सहि मान्न सकिन्न्।
यस्तो गतिविधि रोक्न सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। तथ्यमा टेकेर सत्य पत्ता लागोस्। त्यसो गर्दा निर्दोषले सजाय भोग्न नपर्ने हुन्छ र दोषीले उन्मुक्ति पाउँदैन।
हितबहादुर तामाङ
पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा अन्य तीन जना पक्राउ परेको विरोधमा चितवनका सडकमा प्रदर्शन भइरहेको छ। प्रदर्शनीमा गैरसंवैधानिक खालको नारा लागेको भन्ने सुन्नमा आएको छ। यसलाई तुरुन्त नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल सरकार लागिपर्नुपर्छ। राज्यले कुनै पक्षबाट पनि प्रभावित नभई निष्पक्ष रुपमा छानविन गरी दोषीलाई कारवाही र पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ।
नारायण प्रसाद खतिवडा
शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणले चितवन अशान्त छ। यहाँका सडकहरुमा आरोपी रवी लामिछाने पक्षधरहरुको दैनिकजसो भएका प्रदर्शन र पुडासैनीको न्यायका निम्ति उनका आफन्तहरुले गरेका प्रदर्शनहरु गत साउन ३० गतेदेखि लगातार चलिरहेको छ।
यता नुवाकोटवासीका मन पनि अशान्त छन्। नुवाकोटवासीको जिज्ञासा शालिकरामको हत्या वा दबाब दुरुत्साहनमा गरिएको आत्महत्या के हो भन्ने छ। स्वतस्फूर्त आत्महत्या भएको भन्नेमा आमजनमानसको विश्वास छैन। अझै रवी लामिछानेका समर्थकहरु शलिकरामको भिडियो दबाबमा रेकर्ड गराइएको र रवी लामिछानेलाई फसाउने षडयन्त्र रचिएको आरोप लगाइरहेका छन्। उनका समर्थक सडकबाट फैसला सुनाउँदैछन्। हुलहुज्जत गर्दै अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न खोजिरहेका छन्।
अर्काेतिर शालिकरामकी पत्नीसहित आफन्तजनले आत्महत्याअघिको भिडियोको आधारमा पत्रकार रवी लामिछाने, युवराज कँडेल र प्रेमिका अस्मिता कार्कीले दुरुत्साहन गरी आत्महत्या गर्न बाध्य पारेकाले निजहरुलाई अनुसन्धान गर्न किटानी जाहेरी दिएका छन्। चितवन प्रहरीले जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार न्यायिक हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। पक्षविपक्षका समर्थकहरुले शान्ति भंग हुनेगरी प्रदर्शन गरिरहेका छन्। न्यायिक छानविनलाई प्रभावित पार्नु हुँदैन्। हत्याको कुनै राजनीति हुँदैन। राजनीतिकरण गर्ने दुस्साहस हुँदैछ। यसो गर्नुहुँदैन।
प्रहरी प्रशासनको अनुसन्धानमा बाधा पार्नु हुँदैन। सार्वजनिक जीवनलाई अशान्त हुनेगरी प्रभाव पार्नुहुँदैन। छानविनलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। शालिकरामको मृत्यु घटनाको सम्पूर्ण रहस्य पत्ता लगाई वास्तविकता सार्वजनिक गरिनुपर्छ। दोषी ठहर भए जोसुकैलाई कानुनले व्यवस्था गरेअनुसार कारवाही गरियोस्। सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्दछु।
प्रकाशित: ३ भाद्र २०७६ १०:४२ मंगलबार