जनकपुर–प्रदेश २ को स्थायी राजधानीसँगै नामकरणका लागि प्रदेशसभा सचिवालयले प्रस्ताव आह्वान गरेसँगै यसबारे संसदीय दल, नागरिक समाजदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म बहस सुरु भएको छ।
सत्तापक्षले प्रदेशको नाम ‘मधेस’ राख्नुपर्ने अडान पेश गरिरहँदा प्रतिपक्षी दलहरूले ‘मधेस’ बाहेकका नाममा मात्र छलफल गर्नुपर्ने जिकिर गरिरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा र प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रदेशको नाउँ ‘मिथिला, मिथिला–भोजपुरा, जनकपुर, जानकी वा जनक’ मध्ये जे राखे पनि सहमति गर्न सकिने संकेत गरिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जाल र नागरिक समाजमा भने न सत्तापक्ष न प्रतिपक्ष, दुवैभन्दा फरक नाम प्रस्ताव गरिरहेको देखिन्छ, ‘मध्य मधेस’।
प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले मधेस आन्दोलनको जगमा कायम भएको संघीयता र संघीय नेपालको पहिचान बनाउने ‘मधेस’ शब्द रहेको हुँदा कोर मधेस प्रदेशको रुपमा रहेको प्रदेश २ लाई ‘मधेस प्रदेश’ नामकरण हुनुपर्ने दावी गर्छन्। ‘मधेस आन्दोलनकै रापतापमा संघीयता आएको स्वीकार्नुहुन्छ भने प्रदेशको नाउँ मधेस राख्दा कसलाई किन र के को आपत्ति ?’ मन्त्री यादव भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारले यो प्रदेशको नाउँ मधेस प्रदेश कायम गरिसकेको छ। अब प्रदेशसभाबाट प्रक्रियामा गएर टुंग्याउन मात्र बाँकी छ।’
प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेको नेकपा संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले भने प्रदेश २ को नाम कुनै हालतमा ‘मधेस’ हुन नसकिने जिकिर गर्छन्। ‘मधेस भनेको यो आठ वटा जिल्ला मात्रै हो र ?’ नेता मण्डल भन्छन्, ‘झापादेखि कञ्चनपुरसम्म फैलिएर रहेको मधेसको नामले प्रदेश २ को नामकरण गर्न सुहाउँदैन।’ नेकपाकै अर्का सांसद शत्रुधन महतोले पनि प्रदेश २ को नाम मधेस राख्न नहुने तर्क गर्छन्। ‘प्रदेशको नाम भूगोलले मात्र हुँदैन, भाषा, सँस्कृति र इतिहाससँग सम्बन्धित विषयलाई सम्बोधन गर्न सक्ने शब्दले नामकरण हुनुपर्छ’ महतोको भनाइ हो।
अर्का प्रतिपक्षी राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले प्रदेश २ को नाम मिथिला, जनक वा जानकी हुनुपर्ने दावी गर्छन्। मधेसबाहेक अन्य जुनसुकै नाममा सहमति जुट्न सहज रहेको उल्लेख गर्दै सांसद यादवले ‘मधेस’ शब्दबाट प्रदेशको नामकरण भए खास राजनीतिक दललाई मात्र सम्बोधन गर्ने जिकिर गर्छन्। प्रदेशमा राजनीतिक सन्तुलनका लागि भूगोलभन्दा इतिहास र सँस्कृतिलाई आधार बनाएर प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ हो।
प्रदेश २ मा १ सय ७ सदस्यीय प्रदेशसभा छ। प्रदेशको नामकरण गर्न कम्तीमा दुई तिहाइ सदस्यको सहमति आवश्यक पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। यस हिसाबले एउटा नाममा कम्तीमा ७२ जना प्रदेशसभाको सहमति हुनैपर्छ। प्रदेशसभाभित्र रहेको गणितले भने अहिलेकै अवस्थामा तत्काल प्रदेशले कुनै नाम पाइहाल्ने अवस्था देखिँदैन। प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको समाजवादी पार्टीसँग ३० जना सांसद छन्। उसलाई साथ दिइरहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) सँग २५ सांसद छन्। प्रदेशको नामकरणमा एकमत देखिएका ती दुवै दल मिलेपछि ५५ जना सांसद एउटा कित्तामा उभिएको देखिन्छ।
प्रदेशसभामा एकमात्र सांसदको साथ प्रतिनिधित्व गरिरहेको रिजमान अन्सारी नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीले पनि सत्तापक्षलाई नै समर्थन गरिदिए पनि ‘मधेस’ को पक्षमा ५६ सांसद हुनेछ। यता ३२ सांसद रहेको नेकपा र १९ सांसद रहेको नेपाली कांग्रेस प्रदेशको नामकरण सवालमा नजिक देखिएका छन्। उनीहरू दुवै मिलेपछि ५१ जना पुग्छ। अर्थात्, सकेसम्म ‘मधेस’ नहोस् भन्ने पक्षमा ५१ जना सांसद छन्। यस्तो अवस्थामा ७२ जना कुनै एउटै कित्तामा उभिन मुस्किल देखिन्छ।
लामो समयदेखि नामविहीन प्रदेश २ को नामकरणका सवालमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू निकास नै ननिस्किनेगरी विभाजित भइरहँदा जनताले सामाजिक सञ्जालमार्फत तेस्रो नाम सुझाइरहेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जनकपुरस्थित रामसागर रामस्वरुप बहुमुखी (राराब) क्याम्पसका प्राध्यापक बालकेश्वर ठाकुरले प्रदेश २ को नाम ‘मध्य–मधेस’ हुनुपर्ने सुझाव फेसबुक स्टाटसमार्फत व्यक्त गरेका छन्। पूर्व र पश्चिम दुवैतर्फ छोडेर बीचको केही भाग समेटिएको हुँदा यस प्रदेशको नाम मध्य–मधेस हुनुपर्ने तर्क उनको हो। प्रदेशको स्थायी राजधानी भने जनकपुर नै हुनुपर्ने विषयमा करिब सबै राजनीतिक दल पनि एकमत देखिएको छ।
प्रकाशित: ३२ श्रावण २०७६ ०६:५२ शनिबार