दमक - स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि बहुमत र अल्पमतको विवादमा पर्दा विकास निर्माणका काम प्रभावित बनेका छन्। मोरडको उर्लाबारी र झापाको गौरादह नगरपालिकामा उस्तैखाले समस्या देखिँदा कार्यसम्पादनमा समेत समस्या देखिएको छ।
उर्लाबारीको कार्यपालिका बैठकमा नेकपा पक्षधर जनप्रतिनिधिले बहिष्कार गरेपछि कांग्रेसबाट निर्वाचित ६ जना कार्यपालिका सदस्यले मात्रै निर्णय गरे। १५ जना जनप्रतिनिधिलाई बाहिर राखेर गरिएको निर्णय वैध नहुने भनेर नेकपा पक्षधर जनप्रतिनिधीले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट हाले। अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।
नगरपालिकाको असार २९ गतेको बैठकले गरेको निर्णय अदालतले खारेज गरिदिएको छ। ‘अब के गर्ने भन्ने त अन्योलकै अवस्था छ,’ नगरप्रमुख खड्ग फागोले भने, ‘जनतालाई धैर्यसाथ काममा साथ दिन आग्रह गरेको छु।’ उनले स्थानीय सरकारलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन गरिएका कामको विरोध गर्दै नेकपा समर्थित जनप्रतिनिधिले मुद्दा लगाएर काममा अवरोध गरेको आरोप लगाए। ‘केही जनप्रतिनिधि अनुदानको बोका काटेर खाने, अनुदानको मकै बेच्ने काममा लागे, मैले विरोध गरे, खर्च हुन दिइनँ,’ उनले सुनाए, ‘यसैको उपजमा हो सबै भएको।’
गौरादह नगरपालिकामा झन्डै एक वर्षदेखि एउटा सडकको भुक्तानी हुनसकेको छैन। गौरादह–७ हुँदै ९ सम्म पुग्ने सडकको २ लाख ६० हजार रुपैयाँ भुक्तानी रोकिएको हो।
नगरपालिकाकी उपप्रमुख लक्ष्मीदेवी भण्डारीले नै प्रमुख फागोविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन्। अदालतको आदेशपछि यस वर्षका लागि सम्पादन गर्नुपर्ने काम रोकिएका छन्। ‘सबै नगरवासीलाई धैर्यसाथ काममा साथ दिन आग्रह गर्छु,’ फागोले भने, ‘उर्लाबारीमा यस्तो विवाद विगतदेखि नै देखिएको थियो।’
नगरसभामा समेत एजेन्डा पेस नगरेको भनेर उपप्रमुख भण्डारीसहितका वडाध्यक्षले सभा बहिष्कार गरेका थिए। भण्डारीले भने प्रमुख फागोले मनोमानी रूपमा योजना बनाउने, अनुकूलका योजनालाई मात्रै बजेट दिने गरेको आरोप लगाएकी छन्। सहमतिमा काम गरौं भन्दा उहाँले अनुकूलता मात्रै खोज्ने गर्नुभयो,’ उनले भनिन्, ‘विकास निर्माण सबै क्षेत्रमा समेटेर गर्नुपर्ने विषयमा उहाँ अनुदार हुनुहुन्छ।’
गौरादह नगरपालिकामा झन्डै एक वर्षदेखि एउटा सडकको भुक्तानी हुनसकेको छैन। गौरादह–७ हुँदै ९ सम्म पुग्ने सडकको २ लाख ६० हजार रुपैयाँ भुक्तानी रोकिएको हो। नगरप्रमुख रोहितकुमार शाहले भुक्तानीका लागि लेखा शाखालाई तोक लगाए पनि प्रक्रिया नपुगेको भनेर भुक्तानी दिइएको छैन।
त्यसकै कारण नगरभित्र विवाद बढ्दो छ। उपप्रमुख गीता भेटवाल नेतृत्वको अनुगमन समितिले गुणस्तरहीन काम भएको भनेर प्रतिवेदनसमेत दिएको छ। ‘प्रतिवेदनलाई अटेर गरेर भुक्तानीका लागि दबाब दिइने गरिएको विषय ठीक होइन,’ उपप्रमुख भेटवालले भनिन्, जनताले सुविधा पाउनुपर्छ तर गुणस्तरहीन कामको भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्न सकिँदैन। यहीँ विषयमा विवाद बढ्दै गएपछि कार्यपालिका बैठकमा समेत चर्काचर्की परेको भेटवालले बताइन्। ‘कुनै वडा अध्यक्षको स्वार्थ जोडिने विषयलाई लिएर नगरप्रमुखले नै गरेको व्यवहार चित्तबुझ्दो भएन,’ उनले भनिन्, ‘त्यो
सडकको भुक्तानी कुनै हालतमा हुनुहुदैन। कि गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ, नभए त कसरी भुक्तानी दिने ?’ गौरादह–९ का वडाध्यक्ष सीताराम भट्टराईको दबाबपछि प्रमुख शाह आफैं सडक अनुगमनमा गएका थिए। नगरका एक प्राविधिक कर्मचारीका अनुसार सडक अत्यन्तै गुणस्तरहीन छ।
‘भुक्तानी दिन कति यस्तो मरिहत्ते गरेको भनेर अहिलेसम्म बुझ्न सकिएको छैन,’ ती कर्मचारीले भने, ‘हामीले दिएको प्रतिवेदन टेकेर कुनै हालतमा भुक्तानी हुँदैन।’ कर्मचारीले समेत अख्तियारको त्रासले भुक्तानी दिन सकेका छैनन्। नगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सागर मिश्रले प्रक्रियागत केही त्रुटि सडक निर्माणमा भएको उल्लेख गरे। ‘भुक्तानी दिने विषयमा कुरा भएको पनि हो,’ उनले भने, ‘तर भुक्तानी भइसकेको छैन।’
यो सडक मात्रै होइन, सडक बोर्ड र नगरपालिकाको लगानीमा बनेको हिमाल चोकदेखि नगरपालिकासम्म पुग्ने सडक पनि गुणस्तरहीन बनेको प्रतिवेदन अनुगमन समितिले दिएको छ। समितिकी संयोजक उपप्रमुख भेटवालले सो सडकको गुणस्तरअनुसार काम नभए पनि भुक्तानीका लागि दबाब आएको बताइन्। ‘सडकको गुणस्तर प्राविधिक सहितका कर्मचारीले नाप्ने हुन्,’ उनले भनिन्, ‘भुक्तानी रोकिएपछि केही ठाउँमा सडक मर्मत भने गरिएको छ।
उपभोक्ताहरूले समेत सडक निर्माण गुणस्तरहीन भएको भनेर नगरपालिकामा ज्ञापनपत्रसमेत बुझाए। सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बाबुराम नेपालले सडक निर्माण सुरुमा केही समस्या देखिए पनि अहिले समाधान भएको बताए। ‘सडक बनिनसक्दै पानीले बगायो,’ उनले भने, ‘पछि ठेकेदार श्याम चिमरियालाई आग्रह गरेपछि थप गुणस्तरीय सडक बनेको छ।’ सडक बोर्डको १५ लाख र नगरपालिकाको ५ लाख रुपैयाँको लागतमा सडक निर्माण भएको हो।
प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७६ ०१:५१ शुक्रबार