काठमाडौं - राहदानी विधेयकमाथि संसद्मा छलफल नहुँदा पारित कहिले हुने भन्नेबारे अन्योल भएको छ। प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको राहदानीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै फिर्ता आएपछि संसद्ले यसलाई अघि बढाएको छैन। यस विधेयकमाथि संसद्मा एकपटक मात्र छलफल भएको छ।
विधेयकलाई फेरि नयाँ विधेयककै प्रक्रियामा अघि बढाउनुपर्ने भएपछि विधेयकमाथिको छलफल रोकिएको हो। नयाँ प्रक्रिया अपनाउँदा राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा छलफल पुन छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राहदानी विधेयकलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै प्रतिनिधिसभामा गत जेठ ८ गते फिर्ता पठाएकी थिन्। संसद्मा अन्य विधेयक पनि छलफलमै रहेकाले राहदानी विधेयकलाई ठाउँ दिइएको छैन। विधेयक कहिले पारित हुन्छ भन्ने अन्योलमै रहेका बखतमा सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी गरिरहेको छ। संसद् अधिवेशन अन्त्य भएमा राहदानी विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया लम्बिने छ। अहिलेसम्म विधेयक अघि बढाउन नखोजेपछि चालु अधिवेशनमा राहदानी विधेयकमाथि छलफल हुनसक्ने अवस्था नदेखिएको संसद् सचिवालय स्रोतले बताएको छ। यो विधेयक फेरि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा छलफल हुनुपर्ने भएका कारण चालु अधिवेशनमा पारित हुन सम्भावना नभएको स्रोतले बतायो।
संसद् नियमावलीको नियम १३६ उपनियम १ र २ मा राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको विधेयक कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे उल्लेख छ। फिर्ता भएको विधेयकबारे महासचिव वा सचिवले प्रतिनिधिसभामा जानकारी दिने वा अधिवेशन नभएको अवस्थामा सूचना जारी गर्ने व्यवस्था सो नियममा छ।
विधेयक फिर्ताबारे जानकारी दिएपछि बसेको प्रतिनिधिसभाको कुनै बैठकले त्यस्तो विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले विधेयकमाथि सदनमा पुनर्विचार गरियोस् वा पुनर्विचारका लागि विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। समितिले दिएको प्रतिवेदन पारित भएपछि त्यसलाई अर्को सदनमा पठाइन्छ।
राहदानी विधेयक बजेटमाथिको छलफलका कारण केही समय पर धकेलिने बताए पनि बजेट पारित भएको महिना बितिसके पनि यो विधेयकले ठाउँ पाएको छैन। राहदानी विधेयक राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम पुनर्विचार हुनुपर्ने भन्दै फिर्ता भएको हो। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा पुगेको विधेयक फिर्ता नहुँदै प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष प्रमाणीकरणका लागि विधेयक पठाएको थियो।
प्रतिनिधिसभाको गत वैशाख २० गतेको बैठकले राहदानी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको थियो। त्यसलाई सभाबाट पारित गरिएको थियो। राष्ट्रियसभामा छलफलमै रहेको विधेयक छाडेर प्रतिनिधिसभाले आफैले पारित गरको विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएपछि त्यसको आलोचना भएको थियो।
राष्ट्रियसभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले राष्ट्रपति हस्तक्षेपको अपेक्षा भन्दै लेखसमेत लेखेका थिए। राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ११३ उपधारा ३ अनुसार विधेयक फिर्ता पठाएकी थिइन्। राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले विधेयक प्रतिवेदन गत फागुन ८ गते राष्ट्रियसभामा पेस गरेको थियो।
राष्ट्रियसभाले पारित गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाले विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो। विधेयकमा मुद्दा लागेको व्यक्तिलाई राहदानी नदिने व्यवस्था गरिएको छ। कुन नागरिकलाई कुन मुद्दा लागेको छ कि छैन भन्ने छानबिन परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरेको छ। यस्तो छानबिन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नगर्दै राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले यो प्रावधान हटाएको थियो।
राहदानी विभागले मनासिव कारण देखिएमा राहदानी जारी गर्न नसक्ने कुरा उल्लेख गरेर विधायन समितिले प्रतिनिधिसभाको भन्दा फरक प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।
प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७६ ०१:०९ शुक्रबार